देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या NEET-UG पेपरफुटी प्रकरणामुळे शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. लाखो विद्यार्थ्यांनी वर्षभर कठोर मेहनत करून दिलेल्या परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर शंका निर्माण झाल्याने विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. या प्रकरणानंतर केंद्र सरकार, शिक्षण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA) यांच्यावर मोठा दबाव निर्माण झाला असून आता परीक्षा प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भविष्यात प्रश्नपत्रिका एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पोहोचवताना भारतीय हवाई दलाची मदत घेण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. अत्यंत गोपनीय आणि संवेदनशील पद्धतीने प्रश्नपत्रिका वाहतूक करण्यासाठी विशेष सुरक्षा व्यवस्था उभारली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पेपरफुटी प्रकरण उघड झाल्यानंतर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातसह अनेक राज्यांमध्ये तपास यंत्रणा सक्रिय झाल्या आहेत. पोलिसांनी आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांनी अनेक संशयितांना ताब्यात घेतले असून काही ठिकाणी मोठ्या रकमेचे व्यवहार झाल्याचे पुरावेही मिळाले आहेत. तपासात काही आरोपी विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये घेऊन परीक्षा आधी प्रश्नपत्रिका पुरवत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणामुळे ग्रामीण भागातील आणि गरीब कुटुंबातील मेहनती विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. “आम्ही दिवस-रात्र अभ्यास करून परीक्षा देतो आणि काही लोक पैशांच्या जोरावर पुढे जातात,” अशी भावना अनेक विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी झाली असून न्यायालयाने सरकारला परीक्षा प्रक्रियेबाबत कठोर भूमिका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. “जर परीक्षेची पवित्रता धोक्यात आली असेल, तर त्याकडे हलक्यात पाहता येणार नाही,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. काही विद्यार्थ्यांनी परीक्षा पुन्हा घेण्याची मागणी केली होती, तर काहींनी संपूर्ण चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निकाल प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी केली. या सर्व घटनांमुळे देशातील स्पर्धा परीक्षांच्या सुरक्षेबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकार आता परीक्षा व्यवस्थेत तांत्रिक बदल करण्याच्या तयारीत आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर डिजिटल ट्रॅकिंग, एन्क्रिप्टेड प्रणाली, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि AI आधारित मॉनिटरिंगचा वापर करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, भविष्यात प्रश्नपत्रिका शेवटच्या क्षणापर्यंत ऑनलाइन सुरक्षित सर्व्हरमध्ये ठेवून परीक्षा सुरू होण्याच्या काही मिनिटांपूर्वीच केंद्रांवर डाउनलोड करण्याची प्रणाली लागू केली जाऊ शकते. त्यामुळे गळती होण्याचा धोका कमी होईल, असा दावा केला जात आहे.
या प्रकरणामुळे राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीच्या कामकाजावरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका करत विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत खेळ झाल्याचा आरोप केला आहे. सोशल मीडियावरही #NEETScam आणि #JusticeForStudents हे हॅशटॅग मोठ्या प्रमाणावर ट्रेंड झाले. अनेक विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले, तर काही ठिकाणी पालक संघटनांनी निषेध मोर्चे काढले. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, जर परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवायचा असेल, तर केवळ आरोपींवर कारवाई करून चालणार नाही, तर संपूर्ण प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करावी लागेल.
सध्या देशभरातील लाखो विद्यार्थी आणि पालक सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लक्ष ठेवून आहेत. या प्रकरणातून भविष्यातील परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक बनेल का, हा प्रश्न आता संपूर्ण देशाला पडला आहे.
Post a Comment
0 Comments