प्रायव्हेट कंप्लेंट प्रकरणात पोलिस अटक करू शकतात असे मानता येणार नाही-सर्वोच्च न्यायालय.

 सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले की, प्रायव्हेट कंप्लेंट प्रकरणात दंडाधिकाऱ्यांनी तक्रारीची दखल घेऊन आरोपीला समन्स बजावले, म्हणूनच त्याला पोलिस अटक करू शकतात असे मानता येणार नाही. अशा परिस्थितीत आरोपीने केवळ समन्स बजावले म्हणून अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता नसते. आरोपीने न्यायालयासमोर हजर राहून पुढील कार्यवाहीत सहभागी होणे अपेक्षित असते.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रायव्हेट कंप्लेंटच्या प्रकरणात पोलिसांना आरोपीला अटक करण्याचा अधिकार नसतो. दंडाधिकाऱ्यांनी CrPC कलम 202 सध्याचे BNSS कलम 223 अन्वये प्राथमिक चौकशीसाठी पोलिसांकडून अहवाल मागवला तरी त्या चौकशीदरम्यानही पोलिसांना आरोपीला अटक करण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, अशा प्रकरणात न्यायालयाने नंतर अजामीनपात्र वॉरंट जारी केल्याशिवाय पोलिस आरोपीला अटक करू शकत नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणात पटणा उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करून आरोपींचे अपील मंजूर केले.

Case Title - 

Ram Pukar Yadav & Anr. v. State of Bihar & Anr.

PETITION FOR SPECIAL LEAVE TO APPEAL (CRL.) NO.11260/2026

🎓 ॲड. रविराज शामराव मोरे

📞 7057127294

🏛️ जिल्हा व सत्र न्यायालय बारामती (इंदापूर, दौंड)

⚖️ जिल्हा व सत्र न्यायालय शिवाजीनगर, पुणे

📍ऑफिस नं- 14, सनशाईन प्लाझा, बारामती-भिगवन रोड

, बारामती.