UPI शुल्काचा मार्ग खुला; जनतेच्या खिशावर भार पडणार का?

UPI मोफत ठेवणार की MDRचा नवा भार? सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी.UPI ही आज भारतातील सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहे. चहाच्या टपरीपासून मोठ्या दुकानापर्यंत काही सेकंदांत होणारा डिजिटल व्यवहार ही केवळ तंत्रज्ञानाची सुविधा नाही, तर भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील मोठी सार्वजनिक पायाभूत व्यवस्था आहे.

मात्र, UPI व्यवहारांवरील Merchant Discount Rate (MDR) संदर्भातील अलीकडील कायदेबदलामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे—जर आज शुल्क आकारले जात नसेल, तर भविष्यात शुल्क आकारण्याचा कायदेशीर मार्ग खुला करण्याची गरज का निर्माण झाली? अलीकडील वृत्तांनुसार, मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून MDR आकारण्याच्या पर्यायावर चर्चा सुरू आहे; त्याचवेळी ग्राहक आणि छोट्या व्यापाऱ्यांवरील थेट भार टाळण्याची भूमिका मांडली जात आहे. 

यापूर्वी सरकारने स्पष्ट केले होते की UPI व्यवहारांवर सध्या MDR आकारला जात नाही. 2025 मध्ये वित्त मंत्रालयाने लोकसभेतही “सध्या UPI व्यवहारांवर शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव नाही” असे सांगितले होते. 

म्हणूनच आता सरकारने काही व्यवहारांसाठी शुल्काचा मार्ग खुला करण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्यामागील आर्थिक कारणे, कोणावर शुल्क लागू होईल, कमाल दर किती असेल आणि त्याचा अप्रत्यक्ष भार ग्राहकांवर पडणार नाही याची हमी काय—हे सर्व प्रश्न सार्वजनिकपणे स्पष्ट झाले पाहिजेत.MDR व्यापाऱ्यावर असला तरी शेवटी भार ग्राहकावर?

व्यापाऱ्यावर शुल्क आकारले गेले तर तो खर्च व्यवसायाच्या किंमतीत समाविष्ट करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे “ग्राहकाकडून थेट UPI शुल्क घेतले जाणार नाही” एवढीच हमी पुरेशी नाही.खरा प्रश्न असा आहे—या शुल्काचा अंतिम आर्थिक भार कोण उचलणार?

UPI च्या यशामागे त्याची साधेपणा आणि कमी खर्चाची रचना महत्त्वाची राहिली आहे. त्यामुळे शुल्कव्यवस्थेत बदल करताना सरकारने डिजिटल व्यवहारांची वाढ, छोटे व्यापारी आणि सामान्य ग्राहक यांच्यावर होणारा परिणाम गांभीर्याने तपासला पाहिजे. शून्य-MDR धोरणामुळे UPI च्या विस्ताराला मोठी चालना मिळाली होती. 

सरकारसमोर तीन स्पष्ट प्रश्न

१. MDR लागू केल्यास तो फक्त मोठ्या व्यापाऱ्यांपुरताच मर्यादित राहणार का?

२. व्यापाऱ्यांकडून आकारलेले शुल्क ग्राहकांकडून अप्रत्यक्षपणे वसूल होणार नाही, यासाठी काय संरक्षण असेल?

३. UPI सारख्या सार्वजनिक डिजिटल सुविधेचा खर्च भागवण्यासाठी सरकारची दीर्घकालीन आर्थिक योजना काय आहे?

UPI च्या बाबतीत सुविधा, पारदर्शकता आणि परवडणारी डिजिटल अर्थव्यवस्था या तिन्हींचा समतोल राखणे आवश्यक आहे.

जनतेला भीती दाखवण्यापेक्षा सरकारने आकडे आणि नियम स्पष्ट करावेत; कारण UPI ही केवळ पेमेंटची पद्धत नाही—ती कोट्यवधी भारतीयांच्या रोजच्या आर्थिक व्यवहाराचा भाग आहे.

— संपादकीय | सम्यक टाईम्स