लाखांची डिग्री, पण पगाराची पावती पाहून डोळ्यात पाणी! -संपादक दीपक जाधव

 

शिक्षण आणि रोजगार उन्नतीचे महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. देशभरातून हजारो विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेतात. अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, संगणकशास्त्र आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थी आणि पालक मोठी आर्थिक गुंतवणूक करतात. मात्र शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अपेक्षित रोजगार, सुरुवातीचा पगार आणि प्रत्यक्ष जीवनावश्यक खर्च यांच्यात मोठी तफावत जाणवली, तर प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

“लाखो रुपये खर्च करून डिग्री मिळवायची आणि नोकरी लागल्यानंतर मिळणाऱ्या पगारातून घरभाडे, प्रवास, अन्न आणि इतर खर्च भागवताना संघर्ष करायचा”—ही परिस्थिती अनेक तरुणांच्या चिंतेचा विषय बनली आहे.

मात्र या समस्येचा दोष केवळ कंपन्यांना किंवा विद्यार्थ्यांना देऊन प्रश्न सुटणार नाही. उच्च शिक्षणाची वाढती किंमत, अभ्यासक्रम आणि उद्योगांच्या गरजांमधील अंतर, प्रत्यक्ष कौशल्यांचा अभाव, इंटर्नशिपच्या मर्यादित संधी आणि प्रवेशपातळीवरील रोजगारातील स्पर्धा या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करावा लागेल.

डिग्रीपेक्षा कौशल्याला महत्त्व

आजच्या रोजगारबाजारात केवळ पदवी पुरेशी नसून विद्यार्थ्यांकडे संबंधित क्षेत्रातील प्रत्यक्ष कौशल्य, संवादकौशल्य, समस्या सोडवण्याची क्षमता, डिजिटल कौशल्ये आणि उद्योगाचा अनुभव असणे महत्त्वाचे आहे.

त्यामुळे महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना केवळ परीक्षा आणि गुणांसाठी तयार न करता रोजगारक्षम कौशल्यांसाठी तयार करणे आवश्यक आहे.

शिक्षणाचा खर्च आणि रोजगार यांचा मेळ हवा

पालक आणि विद्यार्थी एखाद्या अभ्यासक्रमासाठी मोठी फी भरत असतील, तर त्या शिक्षणातून मिळणाऱ्या करिअरच्या संधींबाबत पारदर्शक माहिती उपलब्ध असली पाहिजे.

महाविद्यालयांनी प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी मागील काही वर्षांचा प्लेसमेंट डेटा, सरासरी पगार, माध्यमिक/प्रवेशपातळीवरील पगार, प्लेसमेंटचे प्रमाण आणि प्रमुख रोजगारक्षेत्रे स्पष्टपणे प्रसिद्ध करावीत. केवळ सर्वोच्च पगाराची जाहिरात करून विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा वाढवणे योग्य नाही.

उपाय काय?

या समस्येवर काही ठोस पावले आवश्यक आहेत.

१. अभ्यासक्रम उद्योगाच्या गरजांशी जोडणे :

महाविद्यालयांनी कंपन्या आणि उद्योगतज्ज्ञांच्या सहभागातून अभ्यासक्रम नियमितपणे अद्ययावत करावेत.

२. अनिवार्य इंटर्नशिप :

विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या काळात प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळावा यासाठी दर्जेदार आणि संरचित इंटर्नशिपची व्यवस्था करावी.

३. प्लेसमेंटमध्ये पारदर्शकता :

“Highest Package” ऐवजी median salary, average salary, placement percentage आणि विविध पगारश्रेणी विद्यार्थ्यांसमोर मांडल्या पाहिजेत.

४. कौशल्याधारित शिक्षण :

AI, डेटा, सायबर सुरक्षा, उद्योगातील डिजिटल साधने, संवादकौशल्य, वित्तीय साक्षरता आणि उद्योजकता यांसारख्या कौशल्यांना अभ्यासक्रमात स्थान मिळाले पाहिजे.

५. शिक्षणाचा आर्थिक भार कमी करणे :

गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, फी सहाय्य, कौशल्य प्रशिक्षण आणि सुलभ शैक्षणिक कर्जाच्या योजना अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करणे गरजेचे आहे.

६. सुरुवातीच्या रोजगाराच्या गुणवत्तेवरही चर्चा हवी :

फक्त “नोकरी मिळाली की नाही” एवढे न पाहता कामाचे तास, पगार, सुरक्षितता, प्रशिक्षण, वाढीच्या संधी आणि कामाच्या ठिकाणचे वातावरण यांचाही विचार केला पाहिजे.

प्रश्न फक्त पहिल्या पगाराचा नाही

पहिली सॅलरी कमी असणे हा प्रत्येक वेळी शिक्षणव्यवस्थेचा अपयशाचा पुरावा असेलच असे नाही. करिअरची सुरुवात वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वेगवेगळ्या पातळीवर होते. परंतु शिक्षणासाठी होणारा खर्च आणि त्यातून उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी यांच्यात सातत्याने मोठी दरी राहणे ही सार्वजनिक धोरणाची गंभीर बाब आहे.

विद्यार्थ्यांना फक्त डिग्री देणे पुरेसे नाही; त्यांना बदलत्या अर्थव्यवस्थेत टिकणारे कौशल्य, प्रत्यक्ष अनुभव आणि योग्य रोजगाराच्या संधी देणे ही शिक्षणव्यवस्थेची जबाबदारी आहे.

लाखांची डिग्री ही विद्यार्थ्याच्या आयुष्याची हमी नसली, तरी लाखो रुपयांच्या शिक्षणानंतर त्याच्याकडे योग्य संधी आणि कौशल्य असणे ही व्यवस्था सुनिश्चित करू शकते.

आज गरज आहे ती “डिग्री किती?” यापेक्षा “डिग्रीनंतर संधी किती?” हा प्रश्न विचारण्याची. शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगार यांच्यातील दरी कमी केली, तरच तरुणांच्या शिक्षणातील गुंतवणुकीला अर्थपूर्ण सामाजिक आणि आर्थिक परतावा मिळेल.