पुस्तकांवर प्रश्नचिन्ह की विवेकावर?- संपादक दीपक जाधव

आंबेडकर–फुले विचारांच्या पुस्तकांचा विद्यापीठांमध्ये अभ्यास होतोय म्हणून माहिती मागवणे हा केवळ शैक्षणिक प्रश्न नाही; हा अभिव्यक्ती, अभ्यासस्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्यायाच्या विचारांशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे.

देशातील केंद्रीय विद्यापीठांकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, गेल ऑमवेट, कांचा इलय्या शेफर्ड आणि इतर जातिव्यवस्थेचे चिकित्सक विचार मांडणाऱ्या लेखकांची पुस्तके कोणत्या अभ्यासक्रमात शिकवली जातात आणि त्या अभ्यासक्रमात किती विद्यार्थी आहेत, याची माहिती तातडीने मागवण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. ही मागणी एका अनामिक सोशल-मीडिया पोस्टनंतर PMO कडून आलेल्या संदर्भाच्या आधारे करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

प्रश्न एवढाच आहे—विद्यापीठात कोणती पुस्तके शिकवली जातात, याची चौकशी का?

एखाद्या पुस्तकातील विचारांशी असहमती असू शकते. एखाद्या लेखकाच्या भूमिकेवर टीका केली जाऊ शकते. विद्यार्थ्यांनी एखादा सिद्धांत स्वीकारावा की नाकारावा, यावर चर्चा होऊ शकते. पण विद्यापीठाचे कामच मुळात प्रश्न विचारणे, विविध विचार वाचणे, त्यांचे चिकित्सक विश्लेषण करणे आणि स्वतःचे मत तयार करणे हे नाही का?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे Annihilation of Caste, फुलेंचे गुलामगिरी, गेल ऑमवेट यांचे जात, स्त्री आणि सामाजिक परिवर्तनावरील लेखन किंवा कांचा इलय्या यांची पुस्तके ही भारतीय समाजातील जात, विषमता आणि सामाजिक रचनेवर चर्चा करणारी शैक्षणिक साहित्यकृती आहेत. अनेक विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये अशा साहित्याचा समावेश असल्याचे सार्वजनिक अभ्यासक्रमांमधूनही दिसते. उदाहरणार्थ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात गेल ऑमवेट यांच्या Buddhism in India: Challenging Brahmanism and Caste या पुस्तकाचा संदर्भ आहे; इतर विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांमध्येही आंबेडकरी आणि जातिविषयक साहित्य आढळते.

म्हणूनच प्रश्न पुस्तकांचा नसून विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेचा आहे.

ज्या विचारांनी भारतातील लाखो वंचित, शोषित आणि बहुजन समाजाला शिक्षण, स्वाभिमान आणि समानतेचा मार्ग दाखवला, त्या विचारांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोजली जाऊ लागली, तर पुढचा प्रश्न काय असेल?

आज माहिती मागवली जातेय; उद्या अभ्यासक्रमावर दबाव येणार नाही याची हमी कोण देणार?

आणखी गंभीर बाब म्हणजे, या सगळ्या घडामोडींची व्यापक चर्चा आंबेडकरी समाजात कितपत झाली आहे?

जयभीम म्हणणारे नेते, संघटना, विद्यार्थी आणि सामाजिक कार्यकर्ते—यांनी या प्रश्नावर ठामपणे चर्चा करणे गरजेचे आहे. मतभेद असतील तर ते असू द्या; पण बाबासाहेबांच्या विचारांचे संरक्षण घोषणांनी नाही, तर त्यांच्या पुस्तकांच्या आणि विचारांच्या अभ्यासस्वातंत्र्याचे संरक्षण करून होते.

आज महाराष्ट्रातही अनेकदा आंबेडकरी राजकारण जातीय अंतर्गत संघर्षांमध्ये अडकताना दिसते. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप, जातीवाचक वक्तव्ये आणि अंतर्गत वाद यामध्ये ऊर्जा खर्च होते. पण त्याच वेळी देशाच्या विद्यापीठांमध्ये आंबेडकर-फुले विचारांचा अभ्यास कोण करतो, काय शिकवले जाते आणि किती विद्यार्थी शिकतात, हा प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर उपस्थित झाला आहे.

हा विरोधाभास आंबेडकरी चळवळीने गंभीरपणे समजून घेण्याची वेळ आली आहे.

आंबेडकरी चळवळीला वैचारिक बळ केवळ घोषणांमधून मिळाले नाही. ते मिळाले पुस्तकांमधून, वाचनातून, अभ्यासातून आणि चिकित्सक विचारातून.

बाबासाहेबांनी दिलेला संदेशच होता—

शिका. संघटित व्हा. संघर्ष करा.

म्हणून आजचा संघर्ष केवळ एखाद्या पुस्तकासाठी नाही.

हा संघर्ष आहे—

विद्यार्थ्याला काय वाचायचे याचा प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारासाठी.

विद्यापीठाला काय शिकवायचे याच्या शैक्षणिक स्वायत्ततेसाठी.

जातिव्यवस्थेवर प्रश्न विचारण्याच्या बौद्धिक स्वातंत्र्यासाठी.

आणि संविधानाने मान्यता दिलेल्या समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुतेच्या मूल्यांसाठी.

सरकारला एखाद्या पुस्तकावर आक्षेप असेल तर त्या पुस्तकाच्या विचारांना शैक्षणिक पातळीवर आव्हान देता येते. प्रतिविचार मांडता येतो. संशोधन करता येते. खुली चर्चा घडवता येते.

पण “हे कोण शिकवत आहे आणि कोण शिकत आहे?” या पद्धतीची चौकशी उच्च शिक्षणाच्या वातावरणात कोणता संदेश देते, यावर देशाने विचार करायलाच हवा.

आज गरज आहे ती शांत राहण्याची नाही.

गरज आहे वाचण्याची, प्रश्न विचारण्याची आणि तथ्यांच्या आधारे बोलण्याची.

कारण आंबेडकरी चळवळीचा खरा वारसा हा केवळ “जयभीम” म्हणण्यात नाही.

तो आहे—

“वाचा, विचार करा, प्रश्न विचारा आणि अन्यायाला तर्काने आव्हान द्या.”

पुस्तकांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले, तर पुढची पिढी प्रश्न विचारायला शिकेल की गप्प बसायला?

हा प्रश्न आज आंबेडकरी समाजासमोरच नाही—तर संपूर्ण भारतीय लोकशाहीसमोर उभा आहे.