सरकारी कामकाजातील दिरंगाईला चाप; विलंब करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई

मुंबई / पुणे, दि. ०६/१०/२०२६ - महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कामकाजातील विलंब रोखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कडक शासन परिपत्रक जारी केले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हे परिपत्रक काढले आहे.

साप्ताहिक लोकवादळ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, या परिपत्रकामुळे आता नागरिकांची कामे विनाकारण प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाणार आहे.

परिपत्रकातील ठळक मुद्दे:

१. प्रत्येक कर्मचाऱ्याची जबाबदारी निश्चित: परिपत्रकानुसार, प्रत्येक शासकीय कर्मचारी त्याच्याकडे सोपविण्यात आलेले शासकीय कर्तव्य व काम अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडण्यास बांधील आहे. विहित कालमर्यादेत कार्यवाही न केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याची तरतूद आहे.

२. प्रलंबित प्रकरणांचा दरमहा आढावा बंधनकारक: शासनाने सर्व विभागप्रमुख व कार्यालयप्रमुखांना त्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यालयामध्ये प्रलंबित असलेल्या अर्ज, निवेदने, संदर्भ, नस्ती, विविध प्रकरणे यांचा मासिक आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

३. विनाकारण विलंब करणाऱ्यांवर थेट कारवाई: कार्यालयीन आढाव्याच्या वेळी एखादा संदर्भ किंवा निवेदन विनाकारण प्रलंबित ठेवलेले आढळल्यास, तसेच विहित वेळेत कार्यवाही न केलेली असल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्याविरुद्ध अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. केलेल्या कारवाईचा अहवाल संबंधित वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्याचाही आदेश आहे.

४. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची गंभीर दखल: या शासन परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे, विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये प्रकरणे व निवेदने अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर प्रलंबित राहून त्यावर तात्काळ निर्णय घेतला जात नसल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली होती. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली असून, शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीचे काटेकोर पालन करण्यासाठी निर्देश पुन्हा स्पष्ट केले आहेत.

५. नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा बदल: या शासन परिपत्रकामुळे "सरकारी कार्यालयात अर्ज दिल्यानंतर फाईल किती दिवस प्रलंबित राहणार?" या प्रश्नाला अधिक स्पष्ट उत्तर मिळण्याची शक्यता आहे. नागरिकांचे अर्ज व निवेदने अनावश्यकपणे प्रलंबित न ठेवता, एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर फाईल फिरवत न ठेवता किंवा निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्याला आता प्रशासनाने गांभीर्याने घेणे अपेक्षित आहे.

ज्ञानमाता माहिती अधिकार प्रशिक्षण केंद्राची भूमिका:

या परिपत्रकाचे संस्थापक अध्यक्ष अब्राहम आदाव यांनी म्हटले आहे की, "जनतेचे काम वेळेत करा, सरकारी कार्यालयातील दिरंगाईला आळा घाला" या उद्देशाने नागरिकांनी या शासन परिपत्रकाची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. एखादे शासकीय प्रकरण विनाकारण प्रलंबित असल्यास नागरिकांनी संबंधित कार्यालयाकडून त्याची स्थिती व झालेल्या कार्यवाहीचा तपशील जाणून घ्यावा आणि आवश्यकतेनुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी.

शासनाचा संदेश स्पष्ट आहे — काम प्रलंबित ठेवू नका; विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करा, अन्यथा जबाबदारी निश्चित होऊन कारवाईला सामोरे जा.