भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेत बँकिंग क्षेत्राला केवळ नफा कमावणारा व्यवसाय म्हणून पाहता येत नाही. बँका या सामान्य नागरिकांच्या बचतीचे सुरक्षित ठिकाण, उद्योगांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्था आणि देशाच्या आर्थिक विकासातील महत्त्वाचा आधार आहेत. त्यामुळे IDBI बँकेतील सरकारी आणि LIC च्या हिस्सेदारीच्या विक्रीचा प्रश्न हा केवळ ५२,८७७ कोटी रुपयांच्या व्यवहारापुरता मर्यादित नाही; तो सार्वजनिक मालमत्तेवरील जनतेच्या हक्काशीही संबंधित आहे.
एकेकाळी आर्थिक संकटात सापडलेल्या IDBI बँकेला सावरण्यासाठी मोठ्या भांडवली मदतीची गरज पडली. LIC च्या गुंतवणुकीमुळे बँकेच्या पुनरुज्जीवनाला हातभार लागला. आता बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्याचा दावा केला जात असताना तिचे नियंत्रण खासगी परदेशी गुंतवणूकदाराकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे.
१. संकटाच्या काळात सार्वजनिक पैसा, मग यशाचे श्रेय कोणाला?
IDBI बँकेची आर्थिक परिस्थिती गंभीर झाली होती. बुडीत कर्जांचे वाढते प्रमाण, आर्थिक नुकसान आणि भांडवलाची कमतरता यामुळे बँकेसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. अशा परिस्थितीत LIC ने मोठी गुंतवणूक करून बँकेला सावरण्यास मदत केली.
येथे महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, एखादी सार्वजनिक वित्तीय संस्था संकटात सापडल्यावर तिला वाचवण्यासाठी सार्वजनिक पैशांचा वापर केला जातो, तर तिची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या मूल्याचा फायदा कोणाला मिळतो?
सरकारचा युक्तिवाद असा असू शकतो की निर्गुंतवणुकीतून मिळणारा पैसा सार्वजनिक खर्चासाठी वापरता येईल आणि खासगी व्यवस्थापनामुळे कार्यक्षमता वाढू शकेल. मात्र, या युक्तिवादाची कसोटी पारदर्शक आर्थिक आकडेवारी, व्यवहाराच्या अटी आणि दीर्घकालीन सार्वजनिक हितावर झाली पाहिजे.
जनतेच्या पैशातून संकटातून बाहेर पडलेल्या संस्थेची विक्री करताना जनतेला होणारा फायदा स्पष्ट करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
२. ५२,८७७ कोटी रुपये म्हणजेच योग्य किंमत आहे का?
कोणत्याही मोठ्या आर्थिक व्यवहारात विक्रीची एकूण रक्कम आकर्षक दिसणे पुरेसे नसते. विकल्या जाणाऱ्या मालमत्तेचे मूल्य, भविष्यातील उत्पन्नाची क्षमता, संभाव्य जोखीम आणि व्यवहारातील अटी यांचा एकत्रित विचार करावा लागतो.
IDBI बँकेच्या बाबतीत सरकार आणि LIC आपला मोठा हिस्सा विकणार असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे. परंतु या व्यवहारातून मिळणारी रक्कम म्हणजे सरकारला मिळणारा संपूर्ण निव्वळ नफा नव्हे. त्याचे मूल्यांकन करताना पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीचा संदर्भ, सध्याच्या हिस्सेदारीचे बाजारमूल्य आणि विक्रीनंतर उरणाऱ्या मालकीचे मूल्य यांचाही विचार आवश्यक आहे.
त्यामुळे केवळ ५२,८७७ कोटी रुपयांचा आकडा पाहून हा व्यवहार फायद्याचा किंवा तोट्याचा ठरवता येणार नाही.
खरा प्रश्न एवढाच नाही की बँक किती रुपयांना विकली जात आहे; तर तिच्या विक्रीतून देशाला दीर्घकालीन आर्थिकदृष्ट्या किती फायदा होणार आहे.
३. सार्वजनिक बँकिंग व्यवस्था कमकुवत होणार का?
सरकारी बँकांची भूमिका केवळ ठेवी स्वीकारणे आणि कर्ज देणे एवढी मर्यादित नाही. ग्रामीण भाग, लघुउद्योग, शेतकरी, सामान्य खातेदार आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवण्यात सार्वजनिक बँकांचे महत्त्व आहे.
खासगी बँकाही या क्षेत्रांत महत्त्वाचे योगदान देतात. त्यामुळे खासगी मालकी म्हणजे सेवा नक्कीच खराब होईल, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे खासगीकरणामुळे सर्व समस्या आपोआप सुटतील, असेही मानता येणार नाही.
बँकेचे नियंत्रण बदलल्यानंतर कर्जवाटपाचे प्राधान्य, ग्रामीण शाखांचे भवितव्य, ग्राहकसेवा, रोजगार आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मिळणाऱ्या सुविधांवर काय परिणाम होतो, यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
सरकारने व्यवहाराच्या अटींबरोबरच सार्वजनिक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कोणती यंत्रणा असेल, हेही स्पष्ट केले पाहिजे.
४. LIC च्या पैशांचा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही
LIC ही विमाधारकांच्या हितासाठी काम करणारी महत्त्वाची वित्तीय संस्था आहे. तिच्या गुंतवणुकीमागे विमाधारकांच्या निधीचा व्यापक आर्थिक संदर्भ असतो. त्यामुळे LIC ने IDBI बँकेत केलेल्या गुंतवणुकीचा आणि आता विकल्या जाणाऱ्या हिस्स्याचा विचार करताना विमाधारकांच्या हिताचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
LIC च्या गुंतवणुकीतून बँकेचे पुनरुज्जीवन झाले असल्यास त्या गुंतवणुकीवरील परतावा, विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न आणि उर्वरित हिस्सेदारीचे मूल्य यांची स्पष्ट माहिती जनतेसमोर असली पाहिजे.
सार्वजनिक वित्तीय संस्थांनी घेतलेल्या आर्थिक जोखमींचा फायदा कोणाला मिळतो, हा प्रश्न लोकशाहीतील आर्थिक उत्तरदायित्वाचा भाग आहे.
५. कर्मचारी आणि सामान्य खातेदारांचे भवितव्य काय?
बँकेच्या मालकीत बदल झाला तरी ग्राहकांच्या ठेवी, मुदत ठेवी, कर्जाचे करार आणि डिजिटल बँकिंग सेवा यांबाबत अनावश्यक भीती निर्माण होऊ नये. मात्र, व्यवहाराच्या अटी आणि नियामक नियम यांची अधिकृत माहिती समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही सध्याच्या सेवाशर्ती, वेतन, पदोन्नती, नोकरीची सुरक्षितता आणि भविष्यातील रोजगारनिर्मिती याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.
नवीन व्यवस्थापन आधुनिक तंत्रज्ञान, डिजिटल सेवा आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा घडवून आणू शकते. परंतु या सुधारणांचा फायदा ग्राहकांना मिळतो का, शाखांची उपलब्धता टिकून राहते का आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण होते का, हे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतूनच स्पष्ट होईल.
६. खासगीकरणाचा निर्णय चुकीचा की आर्थिकदृष्ट्या आवश्यक?
सरकारी मालकीतील प्रत्येक संस्था नेहमीच अधिक कार्यक्षम असते, असे नाही. त्याचप्रमाणे खासगी मालकीतील प्रत्येक संस्था सार्वजनिक हिताचे रक्षण करते, असेही नाही. कोणत्याही संस्थेच्या कामगिरीचे मूल्यमापन तिच्या व्यवस्थापनाची गुणवत्ता, आर्थिक स्थिरता, पारदर्शकता आणि ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवांच्या आधारे झाले पाहिजे.
सरकारला आर्थिक संसाधने उपलब्ध करून देण्यासाठी निर्गुंतवणूक हा एक पर्याय असू शकतो. परंतु सार्वजनिक संस्थांची विक्री करताना तात्कालिक महसुलाबरोबरच भविष्यातील लाभ, सामाजिक जबाबदारी आणि आर्थिक सार्वभौमत्व यांचा विचार केला पाहिजे.
IDBI बँकेच्या व्यवहारात विक्रीची किंमत कशी निश्चित झाली, स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया किती पारदर्शक होती, सार्वजनिक निधीच्या पूर्वीच्या गुंतवणुकीतून किती परतावा मिळाला आणि ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण कसे होणार, या प्रश्नांची उत्तरे महत्त्वाची आहे
Samyak Times चा निष्कर्ष
IDBI बँकेची विक्री ही केवळ एका बँकेच्या मालकीतील बदलाची घटना नाही; ती भारताच्या आर्थिक धोरणातील प्राधान्यक्रमांवर चर्चा करण्याची संधी आहे.
सरकारने निर्गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला असेल, तर त्यामागील आर्थिक कारणे आणि सार्वजनिक हिताचे गणित जनतेसमोर मांडले पाहिजे. बँकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सार्वजनिक संस्थांनी केलेल्या योगदानाचे योग्य मूल्यमापन झाले पाहिजे. त्याचबरोबर खासगी व्यवस्थापनाकडून ग्राहकसेवा, कर्मचारीहित आणि आर्थिक समावेशन यांबाबत स्पष्ट जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.
सरकारी तिजोरीत पैसा जमा होणे महत्त्वाचे आहे; पण त्यासाठी सार्वजनिक हिताचा दीर्घकालीन विचार बाजूला पडता कामा नये.
आजचा खरा प्रश्न सरकारने बँक विकावी की नाही, एवढाच नाही. तर सार्वजनिक मालमत्तेचे मूल्य ठरवताना जनतेच्या हिताला किती महत्त्व दिले जाते आणि त्या निर्णयासाठी सरकार किती उत्तरदायी राहते, हा आहे.
जनतेचा पैसा, जनतेची बचत आणि जनतेच्या हितासाठी असलेली आर्थिक व्यवस्था—यांचे संरक्षण करणे ही कोणत्याही सरकारची मूलभूत जबाबदारी आहे.
Post a Comment
0 Comments