मुंबई: एनसीईआरटीच्या शालेय अभ्यासक्रमात मनुस्मृतीचा समावेश करण्याच्या प्रस्तावावर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. हा निर्णय भारताच्या घटनात्मक मूल्यांविरोधात असून समाजात गंभीर परिणाम घडवू शकतो, असे त्यांनी म्हटले.प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले की, यांनी मनुस्मृतीला पूर्णपणे नाकारले होते. त्यांच्या मते, मनुस्मृती ही जातीय भेदभाव, अस्पृश्यता आणि महिलांवरील अन्यायाला धार्मिक वैधता देणारी दमनकारी व्यवस्था आहे. बाबासाहेबांनी त्यांच्या Annihilation of Caste या ग्रंथात मनुस्मृती ही केवळ नियमावली नसून उच्च-नीचतेवर आधारित सामाजिक रचना टिकवून ठेवणारी विचारसरणी असल्याचे स्पष्ट केले होते, असे त्यांनी नमूद केले.ते पुढे म्हणाले की, भारताचे संविधान हे मनुस्मृतीच्या भेदभावपूर्ण तत्त्वज्ञानाच्या पूर्णपणे विरुद्ध उभे आहे. संविधान स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि मानवी प्रतिष्ठा या मूल्यांवर आधारित असून जन्मावर आधारित विशेषाधिकारांना नाकारून सर्व नागरिकांना समान हक्क प्रदान करते. सामाजिक न्याय आणि कायद्यासमोर समानता हीच संविधानाची मूलभूत तत्त्वे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.देशातील सामाजिक वास्तवाचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, मनुस्मृतीच्या प्रभावातून निर्माण झालेली श्रेणीबद्ध असमानता आणि अस्पृश्यतेचा वारसा आजही अनेक सामाजिक प्रथांमध्ये दिसून येतो. अशा परिस्थितीत शिक्षण व्यवस्था ही वैज्ञानिक दृष्टिकोन, चिकित्सक विचार आणि समतावादी मूल्यांना प्रोत्साहन देणारी असावी, असे त्यांनी म्हटले.शालेय अभ्यासक्रमात मनुस्मृतीचा समावेश झाल्यास जात आणि लिंगाधारित भेदभावाशी संबंधित विचारांना अप्रत्यक्ष मान्यता मिळू शकते. त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समतावादी दृष्टिकोनाला धक्का बसेल आणि जातीय व प्रतिगामी विचारसरणींना बळ मिळेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.शेवटी, प्रकाश आंबेडकर यांनी शिक्षण व्यवस्थेचा नैतिक पाया हा भारताचे संविधान असायला हवा, मनुस्मृतीसारखा भेदभावाला पोषक ठरणारा ग्रंथ नव्हे, असे ठाम मत व्यक्त केले. शालेय शिक्षणामध्ये सामाजिक न्याय, चिकित्सक विचार आणि घटनात्मक मूल्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
Post a Comment
0 Comments