"लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे आणि उत्तर देणे ही सत्ताधार्यांची जबाबदारी आहे."नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे NEET पेपरफुटी, शैक्षणिक सुधारणा आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे. या आंदोलनाबाबत भारतीय जनता पक्षाच्या काही वरिष्ठ नेत्यांनी विदेशी निधी, विदेशी शक्तींचा प्रभाव, देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न अशा स्वरूपाचे गंभीर आरोप सार्वजनिकपणे केले आहेत.याच काळात काही अन्य राजकीय नेत्यांनीही आंदोलने, विरोधक आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांबाबत राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित शंका उपस्थित केल्या आहेत. दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी हे आरोप फेटाळून लावत सरकार गंभीर प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा केला आहे.लोकशाहीत राजकीय मतभेद असू शकतात; मात्र जेव्हा सत्ताधारी पक्षाचे वरिष्ठ नेतेच देशाच्या सुरक्षेबाबत, विदेशी हस्तक्षेपाबाबत किंवा अराजकतेच्या शक्यतेबाबत सार्वजनिक दावे करतात, तेव्हा तो विषय केवळ राजकीय राहत नाही तर राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय बनतो.काही भाजपा नेत्यांनी विद्यार्थी आंदोलनामागे विदेशी निधी किंवा विदेशी शक्तींचा प्रभाव असल्याचा दावा केला.काही नेत्यांनी श्रीलंका व बांगलादेशातील आंदोलनांच्या धर्तीवर भारतात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चिंता व्यक्त केली.काही राजकीय नेत्यांनी विशिष्ट आंदोलनांच्या माध्यमातून संवेदनशील परिसरात घातपाताची शक्यता असल्याचा सवाल उपस्थित केला.काही प्रसंगी सामाजिक कार्यकर्त्यांवर किंवा आंदोलनकर्त्यांवर विदेशी राष्ट्रांशी संबंधित असल्याचे आरोपही करण्यात आले.हे सर्व दावे सार्वजनिकरीत्या करण्यात आले असले तरी त्यांपैकी अनेक बाबी न्यायालयीन किंवा अधिकृत चौकशीद्वारे अंतिमतः सिद्ध झालेल्या नाहीत. त्यामुळे नागरिकांनी त्यांकडे आरोप किंवा दावे म्हणूनच पाहणे आवश्यक आहे.जर हे दावे खरे असतील तर खरोखरच विदेशी निधी, विदेशी हस्तक्षेप किंवा देशविरोधी कट सुरू असल्याचे पुरावे अस्तित्वात असतील, तर हा अत्यंत गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय आहे.अशा परिस्थितीत स्वाभाविकपणे काही प्रश्न उपस्थित होतात.देशाच्या गुप्तचर यंत्रणांनी याची माहिती आधी का मिळवली नाही?विदेशी निधी देशात येत असेल तर संबंधित यंत्रणांनी तो रोखला का नाही? जर देशात अराजकता निर्माण करण्याचा कट असेल, तर त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी कोणती कारवाई करण्यात आली?विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी कोणती पावले उचलली गेली?हे प्रश्न विचारणे लोकशाहीतील प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे.सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये एका पोलीस अधिकाऱ्याने विद्यार्थ्याला अमली पदार्थ खिशात टाकुन त्या आरोपाखाली जेलमध्ये टाकेन अशी धमकी दिल्याचा दावा करण्यात आला. त्या व्हिडिओची सत्यता आणि संपूर्ण पार्श्वभूमी अधिकृत चौकशी करुन पोलीस आयुक्तांनी देशभरातुन झालेल्या टिकेमुळे त्या अधिकार्याचे निलंबन केले. तथापि, जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने कायद्याचा गैरवापर करून नागरिकांना धमकावले असेल,तर ही बाब गंभीर आहे कारण खूप मोठ्या प्रमाणात तरुणाही मली पदार्थ सेवनाच्या व्यसनाकडे वळतेय तर त्यालाही जबाबदार तपास यंत्रणा आहे.कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सहज अमली पदार्थ मिळतायेत ते पोलीस आणि समाजविघातक शक्त यांच्या अभद्र युतीतून होतय का? त्याची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.कायद्याचे राज्य म्हणजे कोणतीही व्यक्ती कायद्यापेक्षा मोठी नसते.भारतीय संविधानानुसार सर्वोच्च न्यायालय हे मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणारे सर्वोच्च न्यायिक संस्थान आहे.राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गंभीर आरोप, नागरिकांचे अधिकार, शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि कायद्याचा संभाव्य गैरवापर यांसारख्या विषयांमध्ये योग्य प्रकरण समोर आल्यास न्यायालय संविधानाच्या चौकटीत आवश्यक निर्देश देऊ शकते.
लोकशाही मजबूत ठेवण्यासाठी नागरिकांनी:
कोणतीही माहिती पडताळूनच पुढे पाठवावी.
अप्रमाणित आरोपांना अंतिम सत्य मानू नये.
शांततापूर्ण आणि संविधानिक मार्गाने प्रश्न उपस्थित करावेत.
हिंसा, द्वेष किंवा अफवांपासून दूर राहावे.
सार्वजनिक संस्थांकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करावी.
जर सत्ताधारी पक्षाचे वरिष्ठ नेते सार्वजनिकरीत्या विदेशी निधी, विदेशी शक्तींचा हस्तक्षेप, अराजकतेचा कट किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचे दावे करत असतील, तर नागरिक म्हणून काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. हे दावे जर सत्य असतील, तर अशा हालचाली रोखण्यात गृहमंत्रालय, गुप्तचर यंत्रणा आणि इतर सुरक्षा संस्थांना अपयश आले का? आणि जर हे दावे सत्य नसतील, तर अशा गंभीर आरोपांमुळे समाजात अनावश्यक भीती, अविश्वास आणि ध्रुवीकरण निर्माण होण्याचा धोका नाही का? या दोन्ही परिस्थितींमध्ये सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणणे आणि आवश्यक असल्यास निष्पक्ष चौकशी करणे ही लोकशाही व्यवस्थेची जबाबदारी आहे.
देशाची सुरक्षा, विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि लोकशाही संस्थांवरील विश्वास ही कोणत्याही पक्षापेक्षा मोठी मूल्ये आहेत. त्यामुळे जर कोणत्याही राजकीय पक्षाचे किंवा सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांचे सार्वजनिक दावे राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असतील, तर त्या दाव्यांची सक्षम, निष्पक्ष आणि कायदेशीर चौकशी होणे ही लोकशाहीची अपेक्षा आहे.त्याचप्रमाणे, कोणत्याही व्यक्तीवर किंवा संस्थेवर आरोप झाले म्हणून ते सिद्ध झाले असे मानता येत नाही. सत्याचा निर्णय केवळ पुरावे, सक्षम तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारेच होऊ शकतो.भारतीय संविधान नागरिकांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार देते आणि सार्वजनिक संस्थांवर उत्तरदायित्वाची जबाबदारी टाकते. त्यामुळे कोणत्याही गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दाव्यांची निष्पक्ष चौकशी, पारदर्शक माहिती आणि कायद्याचे समान पालन हेच लोकशाही भारताचे बळ आहे.याबाबत आपण संदर्भ भारतीय संविधानाचे पूढिल अनुच्छद वाचले पाहिजेत.भारताचे संविधान – अनुच्छेद १९ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व शांततापूर्ण सभा), अनुच्छेद २१ (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्य), अनुच्छेद ३२ (सर्वोच्च न्यायालयात घटनात्मक उपाय).
उप-संपादक (सम्यक टाईम्स)
द्रौपदीपुत्र दीपक धाकु गायकवाड
संविधान साक्षरता अभियान
दक्ष मुंबईकर समिती - DMS
Post a Comment
0 Comments