भारताला विकसित आणि ज्ञानाधारित महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न आपण पाहतो. विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नवोपक्रमाच्या क्षेत्रात भारताने मोठी झेप घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, या स्वप्नाचा पाया असलेली आपली शिक्षणव्यवस्था आजही अनेक मूलभूत समस्यांशी झुंजत आहे. त्यामुळे विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणांसोबत शिक्षणाच्या वास्तवाकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे.दिलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील सुमारे १९ टक्के सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असून सुमारे १० लाख शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. अर्ध्याहून अधिक माध्यमिक शाळांमध्ये प्रयोगशाळा उपलब्ध नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. सुमारे १.१९ लाख शाळांमध्ये वीजपुरवठ्याची सुविधा नाही, तर ४३ टक्क्यांहून अधिक शाळांमध्ये खेळाची मैदाने उपलब्ध नाहीत.ही केवळ आकडेवारी नाही; या प्रत्येक आकड्यामागे एका विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाची संधी दडलेली आहे.ज्या विद्यार्थ्याला प्रयोगशाळा नाही, त्याला विज्ञानाचा प्रत्यक्ष अनुभव कसा मिळणार? ज्या शाळेत पुरेसे शिक्षक नाहीत, तिथे प्रत्येक विद्यार्थ्याला आवश्यक मार्गदर्शन कसे मिळणार? आणि ज्या शाळेत मूलभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत, तिथे सर्वांगीण विकासाची अपेक्षा कशी करणार?
सरकारी शाळांमधून विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर चिंतेचा विषय गेल्या दशकात सरकारी शाळांमधून २.२६ कोटी विद्यार्थ्यांनी नावे काढून घेतल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या विद्यार्थ्यांपैकी किती विद्यार्थी खासगी शाळांमध्ये गेले आणि किती शिक्षणव्यवस्थेतूनच बाहेर पडले, याचा स्वतंत्रपणे अभ्यास होणे आवश्यक आहे.मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील बदलाकडे केवळ “खासगी शिक्षणाचा वाढता कल” म्हणून पाहणे पुरेसे नाही.सरकारी शाळांवरील पालकांचा विश्वास वाढवायचा असेल, तर शाळांमध्ये सक्षम शिक्षक, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, डिजिटल सुविधा, स्वच्छतागृहे, वीज, पाणी आणि क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.उच्च शिक्षणातही रिक्त पदांचा प्रश्न शाळांनंतर महाविद्यालये आणि विद्यापीठांकडे पाहिले तरी चित्र फारसे वेगळे दिसत नाही.दिलेल्या आकडेवारीनुसार, केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये सुमारे २९ टक्के शिक्षकांची पदे, तर राज्यांच्या महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ४० टक्के पदे रिक्त आहेत.शिक्षकांची कमतरता ही केवळ प्रशासनाची समस्या नाही. त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर, मार्गदर्शनावर आणि संशोधनाच्या संधींवर होतो.संशोधनासाठी केवळ घोषणा नव्हे, गुंतवणूक आवश्यक जगातील प्रगत राष्ट्रांनी विज्ञान आणि संशोधनात मोठी गुंतवणूक केली आहे. भारताला जागतिक ज्ञानशक्ती बनायचे असेल, तर संशोधनाला राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमात अधिक महत्त्व द्यावे लागेल.दिलेल्या माहितीनुसार, भारताच्या GDP पैकी सुमारे ०.७ टक्के हिस्सा संशोधनासाठी खर्च केला जातो. तसेच अनेक राज्य विद्यापीठांमध्ये संशोधनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची कमतरता असल्याचे नमूद केले आहे.संशोधन म्हणजे केवळ भव्य इमारती नव्हेत. त्यासाठी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, उपकरणे, प्रशिक्षित संशोधक, संशोधन अनुदान, उद्योग-विद्यापीठ सहकार्य आणि दीर्घकालीन धोरण आवश्यक आहे.
खासगी विद्यापीठे वाढावीत; पण सरकारी शिक्षणसंस्था कमकुवत होता कामा नयेत
खासगी विद्यापीठांचा विस्तार हा स्वतःमध्ये चुकीचा नाही. शिक्षणाचा विस्तार, नवीन अभ्यासक्रम आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण यामध्ये खासगी क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.परंतु प्रश्न असा आहे की, सरकारी शिक्षणसंस्थांचे काय?आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी परवडणारे उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांवर मोठ्या प्रमाणात आहे.म्हणूनच धोरण हे “सरकारी विरुद्ध खासगी” असे नसावे. धोरणाचा केंद्रबिंदू असावा—«प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार, समान आणि परवडणारे शिक्षण.»आता प्राधान्यक्रम बदलण्याची गरज भारताला खरोखर विकसित राष्ट्र बनवायचे असेल, तर शिक्षणाला केवळ खर्च म्हणून पाहणे थांबवून भविष्यातील सर्वात मोठी राष्ट्रीय गुंतवणूक म्हणून पाहावे लागेल.सरकारी शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरली पाहिजेत. प्रत्येक शाळेला मूलभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. उच्च शिक्षणातील रिक्त पदे भरली पाहिजेत. संशोधनासाठी निधी आणि पायाभूत सुविधा वाढवल्या पाहिजेत. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारी शिक्षणसंस्थांवरील नागरिकांचा विश्वास पुन्हा मजबूत केला पाहिजे.कारण रस्ते, पूल आणि इमारती देशाची भौतिक प्रगती घडवतात; पण सुशिक्षित, वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेली आणि सक्षम पिढीच राष्ट्राचे भविष्य घडवते.आज शिक्षणव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष केले, तर त्याची किंमत पुढील पिढ्यांना मोजावी लागेल.
भारताचे भविष्य संसदेतल्या घोषणांमध्ये नाही; ते आजच्या वर्गखोल्यांमध्ये घडत आहे.
— संपादकीय - | सम्यक टाईम्स
Post a Comment
0 Comments