हैदराबाद/नवी दिल्ली: देशातील प्रतिष्ठित NALSAR University of Law, हैदराबाद येथे भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांना दीक्षांत समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्याच्या निर्णयावरून सुरू झालेला वाद आता बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) पर्यंत पोहोचला आहे.
BCIने सुरुवातीला २०२६ मध्ये पदवीधर होणाऱ्या NALSARच्या विद्यार्थ्यांच्या वकिलीतील नामांकनावर पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे कायदेवर्तुळात आणि विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली.
संपूर्ण बॅचवर कारवाई का?
विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने CJI सूर्यकांत यांना दीक्षांत समारंभाचे प्रमुख पाहुणे बनवण्याच्या निर्णयाचा विरोध केला होता. या पार्श्वभूमीवर BCIच्या पहिल्या आदेशात संपूर्ण २०२६ बॅचच्या नामांकनावर परिणाम होईल, अशी भूमिका घेण्यात आली.
मात्र, आदेशातील पुढील स्पष्टीकरणात केवळ एखाद्या निवेदनावर स्वाक्षरी केली किंवा आंदोलनाला पाठिंबा दिला म्हणून एखादा विद्यार्थी आपोआप नामांकनासाठी अपात्र ठरणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले.
यामुळेच प्रश्न उपस्थित झाला—काही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासाठी संपूर्ण बॅचला सामूहिकरीत्या जबाबदार धरणे योग्य आहे का?
विरोध वाढताच BCIचा यू-टर्न
BCIच्या निर्णयाविरोधात कायदेविषयक क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. संपूर्ण बॅचच्या व्यावसायिक भवित्यावर परिणाम करणारा आदेश योग्य नसल्याची टीका करण्यात आली.
वाढत्या विरोधानंतर BCIने काही तासांतच नवा आदेश जारी करून NALSARच्या २०२६ बॅचमधील बहुसंख्य विद्यार्थी निर्दोष असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांना त्यांच्या पसंतीच्या राज्य बार कौन्सिलमध्ये वकील म्हणून नामांकन घेता येईल, असे सांगण्यात आले.
तथापि, आंदोलनाचे आयोजन करणाऱ्या किंवा त्यात विशिष्ट भूमिका बजावणाऱ्या व्यक्तींच्या भूमिकेची स्वतंत्रपणे चौकशी केली जाऊ शकते, अशी भूमिका BCIने घेतली.
‘कॉकरोच’ वादानेही घेतला रंग
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ‘Cockroach Janata Party’शी संबंधित असल्याचे सांगितले जाणारे सौरव दास यांनी BCIच्या सुरुवातीच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला. संपूर्ण बॅचवर कारवाई करणे हे अतिरेकी आणि प्रथमदर्शनी अनुचित असल्याची टीका त्यांनी केली.
BCIने आदेश मागे न घेतल्यास कायद्याचे विद्यार्थी, वकील आणि वरिष्ठ अधिवक्त्यांसह BCI कार्यालयाबाहेर तसेच अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आल्याचे सांगितले गेले.
या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावरही ‘कॉकरोच’ या शब्दाभोवती उपरोधिक राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या.
सुमारे ४५० विद्यार्थ्यांचा विरोध
या वादाची सुरुवात NALSARमध्ये CJI सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे बनवण्याच्या निर्णयाच्या विरोधातून झाली. उपलब्ध माहितीनुसार सुमारे ४५० विद्यार्थ्यांनी या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला, तर सुरुवातीच्या निवेदनावर अंतिम वर्षातील सुमारे ७० विद्यार्थ्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
आता मुख्य प्रश्न काय?
या संपूर्ण प्रकरणामुळे केवळ NALSARच नव्हे, तर कायदे शिक्षण आणि व्यावसायिक नियमन व्यवस्थेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
एखाद्या निर्णयाविरोधात शांततापूर्ण असहमती व्यक्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर सामूहिक कारवाई करता येते का?
काही विद्यार्थ्यांच्या कृतीसाठी संपूर्ण बॅचच्या व्यावसायिक भवित्यावर परिणाम करणे योग्य आहे का?
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे—
«संध्याकाळी संपूर्ण २०२६ बॅचच्या वकिलीच्या नामांकनावर लावलेले ‘कुलूप’ काही तासांतच BCIला का उघडावे लागले?»
NALSAR प्रकरण आता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, असहमतीचा अधिकार, व्यावसायिक नियमन आणि सामूहिक जबाबदारी यांवर राष्ट्रीय पातळीवरील चर्चेचा विषय बनले आहे.
Post a Comment
0 Comments