रुग्णालयात प्राणवायूचा तुटवडा आणि उत्सवांच्या राजकारणात हरवलेला सार्वजनिक प्राधान्यक्रम! आपण नेमका कुठला भारत घडवत आहोत?

 

दि. २ सप्टेंबर २०२६

मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयाबाबत आज समोर आलेली बातमी अस्वस्थ करणारी आहे. लोकसत्ताच्या मुंबई आवृत्तीतील वृत्तानुसार, रुग्णालयाला प्राणवायू पुरविणाऱ्या पुरवठादारांची सुमारे ₹१६० कोटींची देयके थकीत असून पुरवठा काही दिवसांपासून बंद झाला आहे. रुग्णालयाकडे पुढील आठवडाभर पुरेल एवढाच ऑक्सिजन साठा उपलब्ध असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

जे. जे. रुग्णालयात* दररोज हजारो रुग्ण उपचारासाठी येतात आणि *अतिदक्षता विभाग, नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग, हृदयविकार विभाग व बालरोग अतिदक्षता विभागात गंभीर रुग्ण उपचार घेत असतात.* अशा परिस्थितीत प्राणवायूच्या उपलब्धतेवर प्रशासकीय किंवा आर्थिक विलंबाचा परिणाम होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.

हा प्रश्न कोणत्याही पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा राजकीय प्रश्न नसून थेट मानवी जीवनाचा प्रश्न आहे.

सरकारची पहिली जबाबदारी काय असली पाहिजे?

भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत आपण न्याय—सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय; स्वातंत्र्य; समानता आणि बंधुता यांचा संकल्प केला आहे. भारताला संविधानाने धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून स्वीकारले आहे.संविधानातील अनुच्छेद ३८ राज्याला लोककल्याणासाठी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायावर आधारित व्यवस्था निर्माण करण्याचे आणि सुविधा व संधीतील असमानता कमी करण्याचे निर्देश देतो.

आणि अनुच्छेद ४७ तर सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य असल्याचे स्पष्टपणे सांगतो.सर्वोच्च न्यायालयानेही आरोग्याच्या अधिकाराला संविधानातील अनुच्छेद २१ मधील जीवनाच्या अधिकाराचा भाग म्हणून मान्यता दिली आहे.म्हणून प्रश्न अगदी साधा आहे..

रुग्णालयातील प्राणवायूचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे हे सरकारच्या प्राधान्यक्रमात सर्वात वर असायला नको का?उत्सव असावेत; पण शासनाचे प्राधान्य काय असावे?भारत हा विविध धर्म, भाषा, संस्कृती आणि परंपरांचा देश आहे.गणेशोत्सव असो, दहीहंडी असो, कुंभमेळा असो, ईद असो, ख्रिसमस असो, गुरुपर्व असो किंवा कोणताही सांस्कृतिक उत्सव असो—नागरिकांना आपले सण साजरे करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

प्रश्न सणांचा नाही.

प्रश्न आहे—सरकारी प्राधान्यक्रमांचा.

धर्म आणि श्रद्धा ही नागरिकांच्या वैयक्तिक व सामाजिक जीवनातील महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत; परंतु शासनाचा पैसा हा सर्व नागरिकांचा पैसा आहे.

तो पैसा हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, जैन, पारशी किंवा कोणत्याही एका समाजाचा नसतो.

तो भारतीय करदात्यांचा पैसा असतो.म्हणूनच प्रश्न विचारणे हे धर्मविरोधी नाही.सार्वजनिक पैशाच्या वापराबाबत प्रश्न विचारणे म्हणजे लोकशाहीतील नागरिकांचे कर्तव्य आहे.₹३५ हजार कोटींचा सिंहस्थ प्रश्न—विरोध नाही, पारदर्शकतेची मागणी!नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी सुमारे ₹३५ हजार कोटींच्या पायाभूत सुविधांची कामे प्रस्तावित/हाती घेतल्याचे वृत्त आहे. त्यात रस्ते, पूल, इमारती आणि इतर पायाभूत सुविधांचा समावेश असल्याचे वृत्तांत सांगतात

त्याचवेळी या खर्चाचा सविस्तर DPR, प्रकल्पनिहाय खर्च, सामाजिक व पर्यावरणीय परिणाम आणि सार्वजनिक पैशाच्या वापराची पारदर्शक माहिती जनतेसमोर असावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

ही मागणी योग्य पद्धतीने समजून घेतली पाहिजे.

कुंभमेळ्यासाठी सुविधा नकोत असे म्हणणे हा या प्रश्नाचा मुद्दा नाही.

भाविक येणार असतील तर रस्ते, पाणी, स्वच्छता, आरोग्य, वाहतूक आणि सुरक्षा आवश्यकच आहे.

परंतु प्रश्न असा आहे..

या सुविधांचा उपयोग कुंभमेळ्यानंतरही सामान्य नागरिकांना किती आणि कसा होणार?जर रस्ता बांधला तर तो कायमचा सार्वजनिक रस्ता होणार आहे का?जर रुग्णालय उभारले तर ते सामान्य नागरिकांसाठीही कायम उपलब्ध राहणार आहे का?जर पाणीपुरवठा व्यवस्था निर्माण झाली तर ती स्थानिक नागरिकांचीही कायमची समस्या सोडवणार आहे का?जर सार्वजनिक पैसा खर्च होत असेल तर..प्रकल्पाचा खर्च, निविदा, कंत्राटदार, कामाची गुणवत्ता, वेळापत्रक आणि अंतिम उपयोग याची माहिती जनतेला मिळणे हा लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा मूलभूत भाग आहे.सिंहस्थासाठी रुग्णालय हलवावे लागते, ही विसंगती का निर्माण होते?नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अधिकृत नोंदीत त्र्यंबकेश्वर उपजिल्हा रुग्णालयाचे हस्तांतरण व पुढील तीन वर्षांसाठी भाडेकरार यास प्रशासकीय मान्यता दिल्याची नोंद आहे.कुंभमेळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य व्यवस्था उभारली जात आहे, अतिरिक्त खाटांची व्यवस्था करण्याचेही नियोजन आहे.म्हणून येथेही प्रश्न कुंभमेळ्याचा विरोध करण्याचा नाही.प्रश्न असा आहे की, एखाद्या धार्मिक कार्यक्रमासाठी प्रशासनाने कायमस्वरूपी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे नियोजन अधिक मजबूत करायला हवे की तात्पुरते स्थलांतर हा उपाय ठरावा?आपण जर ₹३५ हजार कोटींची पायाभूत सुविधा उभारू शकत असू, तर त्याच नियोजनातून प्रत्येक तालुक्यात सक्षम सरकारी रुग्णालय, पुरेसा ऑक्सिजन, आवश्यक औषधे, डॉक्टर, परिचारिका, प्रयोगशाळा आणि आपत्कालीन सुविधा का उभारता येऊ नयेत?'लाडकी बहीण'—योजनेच्या लाभार्थी नव्हे, तर धोरणाच्या प्राधान्यक्रमाचा प्रश्न 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेत पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५०० DBT लाभ देण्याची तरतूद आहे. ही योजना महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्य, आरोग्य व पोषणाशी संबंधित उद्दिष्टांसाठी सुरू करण्यात आली आहे.म्हणून लाभार्थी महिलांना दोष देणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.प्रश्न महिलांचा नाही प्रश्न आहे..राज्याच्या एकूण आर्थिक नियोजनात सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि दीर्घकालीन आर्थिक क्षमता यांचा समतोल कसा साधला जातो लोककल्याणकारी योजना आवश्यक आहेत.

*पण त्या योजनांसोबत..

सरकारी रुग्णालये सक्षम आहेत का?

शाळा सक्षम आहेत का?

तरुणांना रोजगार मिळतो आहे का?

महिलांना सुरक्षित आणि स्थिर रोजगाराच्या संधी आहेत का?

शेतकरी आणि कामगारांचे उत्पन्न सुरक्षित आहे का?

हे प्रश्नही विचारावे लागतील.

तरुणांच्या भविष्याचा प्रश्न

आज बेरोजगारीबाबत चर्चा करताना केवळ एका आकड्यावर राजकारण न करता अधिकृत आकडेवारीकडे पाहणे आवश्यक आहे.

भारताच्या PLFS 2025 अहवालानुसार १५–२९ वयोगटातील बेरोजगारीचा दर २०२५ मध्ये ९.९% होता; शहरी तरुणांमध्ये तो १३.६% होता. शिक्षित व्यक्तींमधील बेरोजगारीचाही स्वतंत्र प्रश्न कायम आहे.

याचा अर्थ प्रत्येक तरुण बेरोजगार आहे असा नाही.परंतु लाखो तरुणांच्या शिक्षणानंतरच्या भविष्याचा प्रश्न केवळ घोषणांनी सुटत नाही.

रोजगारासाठी उद्योग, कौशल्य, दर्जेदार शिक्षण, संशोधन, सार्वजनिक गुंतवणूक आणि स्थिर आर्थिक धोरण आवश्यक आहे.कारण..

नोकरी मिळणे महत्त्वाचे आहेच; पण मिळालेली नोकरी टिकेल याची शाश्वती असणे त्याहून महत्त्वाचे आहे.शिक्षणात विश्वास नसेल तर पिढीचा विश्वास तुटतो .NEET-UG 2024 संदर्भात गैरप्रकार, फसवणूक, impersonation आणि इतर अनियमिततेच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने प्रकरण CBIकडे तपासासाठी सोपवले आणि सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 लागू केला.

यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते...

परीक्षेची पारदर्शकता ही केवळ विद्यार्थ्यांची समस्या नाही; ती राष्ट्राच्या भविष्यातील गुणवत्ता आणि विश्वासाची समस्या आहे.एखादा गरीब विद्यार्थी वर्षानुवर्षे अभ्यास करतो, पालक कर्ज काढतात, मुलगा-मुलगी मेहनत करतात आणि शेवटी परीक्षा व्यवस्थेवरच विश्वास राहिला नाही तर त्या तरुणाच्या मनात व्यवस्था आणि लोकशाहीबद्दल काय भावना निर्माण होईल?

बुद्धांनी दुःखाचे कारण शोधले; आपण समस्यांचे कारण शोधणार का?

सिद्धार्थ गौतमाने वैभवाचा त्याग करून मानवी दुःखाचे स्वरूप आणि त्याची कारणे शोधण्याचा मार्ग स्वीकारला

ही कथा केवळ धार्मिक आख्यायिका म्हणून सांगण्यासाठी नाही.

ती मानवाला एक प्रश्न विचारते...

दुःख दिसत असेल तर त्याच्या मुळाशी जाण्याचे धैर्य आपण दाखवणार का?

संतांनी समाजातील अन्याय, अंधश्रद्धा आणि विषमता यांच्याविरुद्ध आवाज उठवला.

माता जिजाऊंनी शिवबाला केवळ शस्त्र नव्हे, तर स्वराज्याची आणि न्यायाची जाणीव दिली.

महात्मा फुले यांनी शिक्षण आणि सामाजिक समतेसाठी संघर्ष केला.

राजर्षी शाहू महाराजांनी सामाजिक न्याय आणि शिक्षणाला राज्यकारभाराच्या केंद्रस्थानी आणले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय यांवर आधारित संविधानिक लोकशाही उभारण्यासाठी आयुष्य झिजवले.

महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्याच्या संघर्षात सामान्य भारतीयाला राजकीय प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आणले.

भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांनी स्वातंत्र्यासाठी प्राण दिले.

मग आज आपण स्वतःला विचारले पाहिजे....

त्यांनी ज्या भारतासाठी संघर्ष केला, त्या भारतात रुग्णालयात प्राणवायूचा तुटवडा असताना आपली सर्वात मोठी चिंता कोणती असावी?*

धर्माचा अधिकार आणि धर्माचे राजकारण—दोन्ही एकच नाहीत*

भारतीय संविधान नागरिकांना विचार, श्रद्धा, विश्वास, धर्म आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य देते. त्याचवेळी भारताला धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून स्थापित करते.म्हणून धर्म पाळणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे; परंतु शासनाच्या कामगिरीवर प्रश्न विचारणे हाही नागरिकांचा अधिकार आहे.*

आपण आपल्या देवदेवतांवर श्रद्धा ठेवू शकतो.

गणेशोत्सव साजरा करू शकतो.

दहीहंडी खेळू शकतो.

कुंभमेळ्यात जाऊ शकतो.

बुद्ध, महावीर, गुरुनानक, संत, फुले, शाहू, आंबेडकर, गांधी, शिवाजी महाराज अशा महान व्यक्तिमत्त्वांचा आदर करू शकतो.

पण त्याच वेळी आपण सरकारला ठामपणे विचारू शकतो...

 रुग्णालयात औषधे आहेत का?* 

ऑक्सिजन आहे का?* 

 शाळेत शिक्षक आहेत का?* 

 परीक्षा पारदर्शक आहेत का?* 

 रस्ते सुरक्षित आहेत का?* 

 तरुणांना रोजगार आहे का?* 

 महिलांना सुरक्षित रोजगार आहे का?* 

सामान्य नागरिकाला परवडणारी आरोग्यसेवा मिळते का?* 

ही प्रश्न विचारण्याची संस्कृती म्हणजेच लोकशाही.

सरकार बदलणे पुरेसे नाही; शासनाची दिशा तपासणे आवश्यक आहे.

लोकशाही म्हणजे पाच वर्षांनी मतदान करणे एवढेच नाही.

लोकशाही म्हणजे...

कर कुठे खर्च होतो हे विचारणे.

निविदा कोणाला मिळाली हे विचारणे.

रुग्णालयातील औषधांचा साठा का संपतो हे विचारणे.

शाळेत शिक्षक का नाहीत हे विचारणे.*

तरुणांना रोजगार का मिळत नाही हे विचारणे.

सरकारी प्रकल्पांची किंमत का वाढते हे विचारणे.

धार्मिक, सांस्कृतिक किंवा कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी खर्च झालेल्या पैशाचा हिशोब मागणे आणि सर्वात महत्त्वाचे..

आपल्या मताचा वापर भावनेवर नव्हे तर कामगिरीच्या मूल्यमापनावर करणे.

आजचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आपण कोणत्याही सरकारविरोधात किंवा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात उभे राहण्याची गरज नाही.

आपल्याला अव्यवस्थेच्या विरोधात उभे राहण्याची गरज आहे.आपल्याला प्रत्येक धर्माचा ऊत्सव उन्मादाकडे घेऊन जाणार्‍या राजकारण्यांच्या हिन मानसिकते विरोधात ऊभे राहण्याची गरज आहे.आपल्याला भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उभे राहण्याची गरज आहे.आपल्याला अपारदर्शकतेच्या विरोधात उभे राहण्याची गरज आहे.आपल्याला आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि सार्वजनिक सुरक्षेला दुय्यम स्थान देण्याच्या प्रवृत्तीच्या विरोधात उभे राहण्याची गरज आहे आणि हे करताना कोणत्याही धर्माचा, जातीचा किंवा समाजाचा अपमान करण्याची आवश्यकता नाही.

कारण...

धर्म विशिष्ट नागरिकांचा असू शकतो; पण शासन सर्व नागरिकांचे असते.

सरकारी पैसा सर्वांचा असतो.

सरकारी रुग्णालय सर्वांचे असते.

सरकारी शाळा सर्वांची असते.

रस्ता सर्वांचा असतो.

संविधान हे त्या देशातील सर्वांचे असते.

म्हणून आज स्वतःला एक प्रश्न विचारूया…

आपण आपल्या पुढच्या पिढीला नेमका कुठला भारत देणार आहोत?

असा भारत..

जिथे उत्सव भव्य असतील पण रुग्णालयात प्राणवायूचा प्रश्न निर्माण होईल?

जिथे राजकीय जाहिराती मोठ्या असतील पण तरुणांच्या हातात रोजगार नसेल?

जिथे धार्मिक कार्यक्रमांसाठी मोठ्या घोषणा असतील पण सरकारी शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा चिंतेचा विषय असेल?

जिथे हजारो कोटींचे प्रकल्प असतील पण सामान्य नागरिकाला त्यांचा हिशोब विचारावा लागेल?

की असा भारत—

जिथे श्रद्धेला स्वातंत्र्य असेल,

पण शासनाला उत्तरदायित्वही असेल;

जिथे उत्सव असतील

पण रुग्णालयेही सक्षम असतील;

जिथे मंदिर-मशीद-विहार-गुरुद्वारा-चर्च यांना नागरिकांचा सन्मान असेल,पण सरकारी शाळा आणि रुग्णालयांनाही तितकाच सार्वजनिक सन्मान असेल जिथे धर्माचे स्वातंत्र्य असेल,पण राजकारणाचा आधार न्याय, समता, बंधुता आणि विकास असेल;जिथे तरुणांच्या हातात फक्त झेंडा नसेल,तर रोजगाराचे नियुक्तीपत्रही असेल.जिथे रुग्णालयात प्राणवायूची चिंता नसेल,तर विश्वास असेल की शासन संकटाच्या आधी तयारी करते.हीच खरी संविधान साक्षरता!भारतीय संविधानाने राज्याला लोककल्याण, समान संधी, सामाजिक-आर्थिक न्याय आणि सार्वजनिक आरोग्य यांचा मार्ग दाखवला आहे. अनुच्छेद ४१ मध्ये आर्थिक क्षमतेच्या मर्यादेत काम, शिक्षण आणि बेरोजगारीसारख्या परिस्थितीत सार्वजनिक सहाय्याची दिशा दिली आहे.*

म्हणून नागरिकांनी प्रश्न विचारणे हे राष्ट्रविरोधी नाही.

प्रश्न विचारणारा नागरिक हा लोकशाहीचा शत्रू नसतो; तो लोकशाहीचा पहारेकरी असतो.

आज जे. जे. रुग्णालयातील प्राणवायूचा प्रश्न आपल्याला जागे करण्यासाठी पुरेसा आहे.

उद्याचा प्रश्न आपल्या घराचा असू शकतो.

आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचा असू शकतो.

प्रश्न आपल्या मुलांच्या रोजगाराचा असू शकतो.

आपल्या आई-वडिलांच्या उपचाराचा असू शकतो.म्हणूनच—उत्सव साजरे करा; राजकारण्यांना पण प्रश्नही विचारा.

श्रद्धा जपा; पण विवेकही जपा.

मत द्या; पण हिशोबही मागा.

धर्माचा सन्मान करा; पण संविधानालाही सर्वोच्च ठेवा.

सरकार कोणाचेही असो—जनतेच्या पैशाचा हिशोब जनतेला मिळालाच पाहिजे.

कारण लोकशाहीत जनता केवळ मतदार नसते..जनता हीच सार्वभौम शक्ती असते.

शिकवा! चेतवा! संघटित व्हा!

जय भीम! जय महाराष्ट्र! जय संविधान! जय भारत!

लेखन,प्रसारक,

✍🏻द्रौपदीपुत्र दीपक धाकु गायकवाड

संविधान साक्षरता अभियान

दक्ष मुंबईकर समिती – DMS