हिमालय पुन्हा एकदा हादरला आहे. २६ ऑगस्ट रोजी नेपाळ–तिबेट सीमेजवळ हिमालयाच्या उंच भागात खडक आणि बर्फाचा प्रचंड भाग कोसळून निर्माण झालेल्या मलबाप्रवाहाने घरे, रस्ते, पूल आणि जलविद्युत प्रकल्पांचे मोठे नुकसान केले. अनेकांचे प्राण गेले, तर शेकडो जण बेपत्ता असल्याचे वृत्त आहे.
या घटनेचा नेमका वैज्ञानिक घटनाक्रम अद्याप तपासाधीन आहे. त्यामुळे तिला घाईघाईने ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) असे संबोधणे योग्य ठरणार नाही. मात्र या दुर्घटनेने एक गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे—हिमालयातील नैसर्गिक धोके आपण मानवी हस्तक्षेपामुळे किती अधिक विनाशकारी बनवत आहोत?
हिमालय हा भूगर्भीयदृष्ट्या तरुण आणि सक्रिय पर्वतप्रदेश आहे. भूस्खलन, भूकंप, हिमस्खलन, अतिवृष्टी आणि नदीप्रवाहातील अचानक बदल या नैसर्गिक प्रक्रिया आहेत. त्या पूर्णपणे थांबवणे मानवाच्या हातात नाही. पण नैसर्गिक धोका आणि मानवनिर्मित आपत्ती यात फरक आहे.
अस्थिर उतारांवर रस्ते कापणे, नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहक्षेत्रात बांधकाम करणे, अनियंत्रित उत्खनन, वृक्षतोड, अरुंद दऱ्यांमध्ये मोठे प्रकल्प उभारणे आणि पर्यावरणीय मर्यादांकडे दुर्लक्ष करणे—या कृतींमुळे नैसर्गिक धोक्याचे रूपांतर मोठ्या आपत्तीत होऊ शकते.
आज हवामान बदलामुळे हिमालयातील परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होत आहे. हिमनद्यांचे मागे सरकणे, बर्फाचे बदलते स्वरूप आणि परमाफ्रॉस्टचे वितळणे यामुळे पर्वतीय उतारांची स्थिरता प्रभावित होऊ शकते. मात्र प्रत्येक दुर्घटनेचे एकमेव कारण हवामान बदल आहे, असे म्हणणेही वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य नाही. हवामान बदल हा अनेकदा पार्श्वभूमी बदलणारा घटक असतो; प्रत्येक घटनेचा तात्कालिक ट्रिगर असेलच असे नाही.
म्हणूनच प्रत्येक आपत्तीचे कारण एका रस्त्यावर, एका प्रकल्पावर किंवा एका घटनेवर ढकलण्यापेक्षा संपूर्ण प्रणालीकडे पाहण्याची गरज आहे.
ज्ञान आहे; कृती कुठे आहे?
हिमालयातील धोके आपल्याला नवीन नाहीत. अस्थिर उतार, नदीकाठची वसाहत, अनियंत्रित बांधकाम आणि पर्यावरणीय ऱ्हास यांचे धोके अनेक वर्षांपासून अभ्यासले जात आहेत. प्रश्न माहितीचा नाही; प्रश्न माहितीपासून निर्णयापर्यंत पोहोचण्याचा आहे.
विकास आवश्यक आहे. रस्ते हवेत, पूल हवेत, वीज हवी, सुरक्षित घरे हवीत आणि रोजगारही हवा. पण विकासाचा अर्थ निसर्गाच्या वहनक्षमतेकडे दुर्लक्ष करणे असा असू शकत नाही.
सामूहिक जबाबदारी, पण समान दोष नाही
आपत्ती ही अनेकदा सामूहिक निर्णयांच्या परिणामातून घडते. मात्र “सामूहिक जबाबदारी” म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती समान दोषी आहे, असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल.
धोरणे ठरवणाऱ्या संस्था, मोठे प्रकल्प, कंत्राटदार, गुंतवणूकदार आणि प्रशासन यांच्याकडे सामान्य नागरिकांपेक्षा अधिक सत्ता आणि निर्णयक्षमता असते. दुसरीकडे, नदीकाठी किंवा असुरक्षित भागात राहणाऱ्या गरीब कुटुंबांकडे सुरक्षित पर्याय नसण्याची शक्यता असते.
त्यामुळे जबाबदारी ठरवताना एक मूलभूत तत्त्व स्वीकारले पाहिजे—ज्यांच्याकडे अधिक सत्ता आणि निर्णयक्षमता, त्यांच्यावर अधिक जबाबदारी.
हिमालयाला सीमा माहीत नाहीत
हिमालय भारत, नेपाळ, चीन आणि भूतान अशा अनेक देशांच्या भूभागात पसरलेला आहे. पाणी आणि मलब्याला राजकीय सीमा माहीत नसतात. एका भागातील बदलाचा परिणाम दुसऱ्या भागातील नदीखोऱ्यावर होऊ शकतो.
म्हणूनच हिमालयासाठी सीमापार वैज्ञानिक सहकार्य, माहितीची देवाणघेवाण आणि पूर्वसूचना प्रणाली अत्यावश्यक आहेत. हिमनद्यांची स्थिती, नदीपातळी, अस्थिर उतार आणि संभाव्य पूर याबाबतची माहिती वेळेवर उपलब्ध झाली पाहिजे.
परंतु डेटा केवळ सरकारी कार्यालयांमध्ये किंवा संशोधन संस्थांमध्ये बंदिस्त राहून उपयोग नाही. तो स्थानिक भाषेत, स्थानिक समुदायांपर्यंत आणि योग्य वेळी पोहोचला पाहिजे.
स्थानिक समाजाला निर्णय प्रक्रियेत स्थान द्या
हिमालयाचे संरक्षण केवळ राजधानीत बसून करता येणार नाही. स्थानिक नागरिकांकडे पिढ्यान्पिढ्यांचा अनुभव असतो. कोणता ओढा कधी भरतो, कोणता उतार अस्थिर आहे, कोणत्या भागात पूर्वी भूस्खलन झाले आहे—या स्थानिक ज्ञानाचे महत्त्व प्रशासनाने स्वीकारले पाहिजे.
प्रत्येक संवेदनशील नदीखोऱ्यात स्थानिक नागरिक, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, वैज्ञानिक, अभियंते, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आणि प्रकल्प विकासक यांच्यात सतत संवादाची व्यवस्था असली पाहिजे.
पर्यावरण संरक्षणाची किंमतही न्याय्य पद्धतीने वाटली पाहिजे. एखाद्या गावाने विकासावर मर्यादा स्वीकारल्या, तर त्यांना सुरक्षित घरे, पर्यायी रोजगार, नुकसानभरपाई आणि अनुकूलनासाठी आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे. अन्यथा पर्यावरण संरक्षणाचा भार पुन्हा गरीबांच्या खांद्यावर पडेल.
आता निर्णय घेण्याची वेळ आहे
प्रत्येक दुर्घटनेनंतर चौकशी समित्या, अहवाल आणि शिफारसी होतात. पण त्या शिफारसी प्रत्यक्षात उतरल्या नाहीत तर पुढची आपत्ती पुन्हा “अनपेक्षित” म्हणून समोर येते.
हिमालयातील संकट आपल्याला एक साधा पण कठोर धडा देत आहे—
डोंगर कोसळणे कदाचित आपल्या हातात नसते; पण त्या कोसळण्यामुळे होणारा सामूहिक विनाश किती मोठा असेल, हे आपल्या निर्णयांवर अवलंबून असते.
कुठे बांधकाम करायचे?
कुठे बांधकाम थांबवायचे?
कोणाचा सल्ला घ्यायचा?
कोणाचा इशारा ऐकायचा?
विकासाचा फायदा कोणाला आणि त्याची किंमत कोणाला?
या प्रश्नांची उत्तरेच भविष्यातील हिमालयाची दिशा ठरवतील.
हिमालय आपल्याला निसर्गाशी संघर्ष करण्याचे नव्हे, तर निसर्गाच्या मर्यादा समजून घेऊन जगण्याचे आव्हान देत आहे.
ही केवळ नेपाळची शोकांतिका नाही. हा संपूर्ण दक्षिण आशियासाठी इशारा आहे. आणि हा इशारा दुर्लक्षित करून पुढे जाणे म्हणजे पुढील आपत्तीला आमंत्रण देणे होय.
हिमालयाला वाचवणे म्हणजे केवळ पर्वत वाचवणे नाही; तर त्या पर्वतावर, त्याच्या पायथ्याशी आणि त्यातून वाहणाऱ्या नद्यांवर अवलंबून असलेल्या कोट्यवधी लोकांचे भविष्य सुरक्षित करणे होय.
— अरुण वाघ
घाटकोपर पूर्व, मुंबई
Post a Comment
0 Comments