लोकशाहीमध्ये निवडणूक आयोगाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह राहण्यासाठी आयोगाला राजकीय दबावापासून स्वायत्तता आवश्यक आहे. मात्र स्वायत्ततेसोबत सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो.
‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी आणि कार्यकाळ) कायदा, २०२३’ मधील कलम १६ याच संदर्भात चर्चेत आले आहे. या कलमानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकृत कर्तव्याच्या किंवा कार्याच्या अनुषंगाने केलेल्या कृती, गोष्टी किंवा वक्तव्यांबाबत त्यांच्याविरुद्ध नागरी किंवा फौजदारी कार्यवाही न्यायालयात चालवण्यास संरक्षण दिले आहे. हा कायदा २८ डिसेंबर २०२३ रोजी अधिनियमित झाला आणि २ फेब्रुवारी २०२४ पासून लागू झाला.
यामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो—निवडणूक आयोगाला स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण किती आवश्यक आहे आणि त्या संरक्षणाची मर्यादा नेमकी किती असावी?
संरक्षण देण्यामागील एक तर्क असा असू शकतो की, निवडणूक आयुक्तांनी अत्यंत संवेदनशील निर्णय घेताना प्रत्येक निर्णयानंतर वैयक्तिक खटल्यांची भीती बाळगू नये. अन्यथा राजकीय किंवा वैयक्तिक हेतूने दाखल होणाऱ्या निराधार प्रकरणांमुळे निवडणूक प्रशासनावर दबाव निर्माण होऊ शकतो.
परंतु दुसरीकडे, संरक्षण आणि उत्तरदायित्व यांच्यात योग्य समतोल आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. कारण निवडणूक आयोगाचे निर्णय थेट नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकाराशी आणि लोकशाहीच्या प्रक्रियेशी जोडलेले असतात.
याच प्रश्नावर आता न्यायालयीन चर्चा सुरू झाली आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलम १६ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली; मात्र त्या टप्प्यावर कलमाला स्थगिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे या तरतुदीची घटनात्मकता अंतिमतः न्यायालयीन विचाराधीन आहे.
येथे आणखी एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. कलम १६ अस्तित्वात आहे म्हणून निवडणूक आयोगाच्या प्रत्येक निर्णयावर न्यायालयीन प्रश्नचिन्हच उपस्थित करता येत नाही, असा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. कलम १६ च्या शब्दरचनेचा केंद्रबिंदू नागरी आणि फौजदारी कार्यवाहीपासूनचे संरक्षण आहे आणि ते अधिकृत कर्तव्याच्या अनुषंगाने केलेल्या कृतींशी संबंधित आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील न्यायालयीन पुनरावलोकन, घटनात्मक उपाय आणि वैयक्तिक फौजदारी/नागरी कार्यवाही यांच्यातील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे “गैरव्यवहार झाला नाही तर संरक्षणाची गरज काय?” हा प्रश्न राजकीय चर्चेसाठी प्रभावी असला, तरी कायद्याचे मूल्यांकन केवळ त्या प्रश्नावर करता येणार नाही. एखाद्या संस्थेला संरक्षण देण्याचा उद्देश भविष्यातील निराधार खटल्यांपासून कार्यक्षमतेचे रक्षण करणे असू शकतो; परंतु त्याच वेळी त्या संरक्षणाचा गैरवापर होऊ नये यासाठी प्रभावी उत्तरदायित्वाच्या यंत्रणाही असणे आवश्यक आहे.
लोकशाहीचा खरा कस केवळ “निवडणूक झाली का?” यामध्ये नसतो; तर नागरिकांना निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष असल्याचा विश्वास वाटतो का, निर्णय घेणाऱ्या संस्थांवर आवश्यक नियंत्रण आणि पुनरावलोकनाची साधने उपलब्ध आहेत का आणि अधिकार वापरणाऱ्या व्यक्तींची योग्य पद्धतीने जबाबदारी निश्चित होऊ शकते का—यातही असतो.
म्हणून कलम १६ वरील चर्चा ही केवळ सरकार विरुद्ध विरोधक अशी राजकीय विभागणी न ठेवता स्वायत्तता विरुद्ध उत्तरदायित्व, कार्यक्षमतेचे संरक्षण विरुद्ध कायद्यापुढील जबाबदारी आणि निवडणूक आयोगावरील सार्वजनिक विश्वास या तीनही अंगांनी होणे आवश्यक आहे.
अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेत होणे बाकी आहे. तोपर्यंत नागरिकांसाठी महत्त्वाचा प्रश्न एकच—निवडणूक आयोगाला स्वतंत्रपणे काम करण्याचे पुरेसे स्वातंत्र्य आणि त्याच वेळी सार्वजनिक विश्वास टिकवण्यासाठी पुरेसे उत्तरदायित्व, या दोन्हींचा समतोल कायद्याने कसा साधला पाहिजे?
Post a Comment
0 Comments