तुमचा लेख स्वच्छ करून, चिन्हे काढून खाली दिला आहे -
अश्विन पौर्णिमा, शालिवाहन शके १९४८ अर्थात सोमवार दि. २६ ऑक्टोबर २०२६
१. प्रश्न कोणत्याही पक्षाचा नाही; प्रश्न महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाचा आहे!
महाराष्ट्र ही केवळ भौगोलिक सीमा नाही. सह्याद्रीचे पर्वत, पश्चिम घाटातील घनदाट जंगले, नद्यांचे प्रवाह, कोकणातील खाड्या, समुद्रकिनारे, कांदळवने, शेतजमिनी आणि या निसर्गावर जगणारा सामान्य माणूस मिळून महाराष्ट्र घडतो. मात्र, आज विकासाच्या नावाखाली जंगलतोड, नदी प्रवाह बदलणे, डोंगरांचे उत्खनन, रस्ते आणि उड्डाणपुलांची बांधकामे, भुयारी मेट्रो, मोठे ऊर्जा प्रकल्प आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारताना पर्यावरणाचे दीर्घकालीन नुकसान कितपत गांभीर्याने विचारात घेतले जाते, हा प्रश्न नागरिकांनी विचारला पाहिजे. आपल्याला विकास नको आहे, असे नाही. आपल्याला वीज हवी, उत्तम रस्ते हवेत, सार्वजनिक वाहतूक हवी, रोजगार हवा आणि आधुनिक पायाभूत सुविधाही हव्यात. परंतु विकास करताना पाणी, हवा, जंगल, जैवविविधता आणि मानवी जीवन यांची किंमत दुर्लक्षित करता कामा नये.
विकासाचे मोजमाप केवळ किती कोटी रुपये खर्च झाले आणि किती मेगावॅट वीज निर्माण झाली, यावर होऊ शकत नाही. त्या विकासासाठी निसर्गाची किती किंमत मोजावी लागली, हेही मोजले पाहिजे.
२. कर्जतच्या साई डोंगर परिसरातील प्रस्तावित जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्प
ऑक्टोबर २०२६ मध्ये कर्जत तालुक्यातील साई डोंगर परिसरातील टॉरेंट समूहाच्या प्रस्तावित जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पामुळे वृक्षतोडीचा प्रश्न चर्चेत आला आहे. टॉरेंट पॉवरच्या अधिकृत पर्यावरणीय कागदपत्रांनुसार, साईडोंगर-१ कर्जत ओपन-लूप पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाची प्रस्तावित क्षमता ३,००० मेगावॅट असून, त्यासाठी सुमारे ३७७ हेक्टर क्षेत्राचा उल्लेख आहे. प्रकल्पात वरचे आणि खालचे जलाशय तयार करून विजेची मागणी कमी असताना पाणी वर चढवणे आणि मागणी वाढल्यावर ते खाली सोडून वीज निर्माण करणे, अशी व्यवस्था प्रस्तावित आहे. या प्रकारच्या प्रकल्पातून सौर आणि पवन ऊर्जेचा अधिक प्रभावी वापर करण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे पंप्ड स्टोरेज तंत्रज्ञानाला सरसकट विरोध करण्याऐवजी प्रत्येक प्रकल्पाचे पर्यावरणीय परिणाम, पर्याय आणि स्थानिक लोकांवरील परिणाम तपासणे अधिक योग्य ठरते.
मात्र, या विशिष्ट प्रकल्पाबाबत काही महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरित राहता कामा नयेत.
प्रकल्पासाठी किती झाडे तोडण्यास प्रत्यक्ष परवानगी देण्यात आली आहे?
किती झाडे आधीच तोडली गेली आहेत?
किती क्षेत्र वनजमीन आहे आणि किती क्षेत्र खासगी जमीन आहे?
पर्यावरणीय आणि वनविषयक मंजुरी कोणत्या अटींवर देण्यात आली?
स्थानिक नागरिकांच्या हरकतींचा आणि सार्वजनिक सुनावणीतील सूचनांचा विचार कसा करण्यात आला?
जैवविविधता, वन्यजीवांचे मार्ग, जलस्रोत आणि मातीची धूप यांचा स्वतंत्र अभ्यास काय सांगतो?
काही वृत्तांतांमध्ये सुमारे तीन लाख झाडे तोडली जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, उपलब्ध प्रकल्पविषयक कागदपत्रे आणि २५ ऑक्टोबर २०२६ च्या वृत्तांतात सुमारे ३२,४९० झाडे तोडण्याचा उल्लेख आहे. कंपनीने प्रकल्पासाठी सुमारे २३३ हेक्टर वनजमीन वळवण्याची गरज असल्याचेही नमूद केले आहे. मात्र झाडांची संख्या ३२ हजार असो किंवा ३ लाख असो, हजारो परिपक्व वृक्ष आणि वनक्षेत्र नष्ट होण्याची शक्यता ही गंभीर बाब आहे. त्याची सार्वजनिक तपासणी आणि पारदर्शक माहिती आवश्यक आहे.
प्रश्न कंपनी गुजरातची आहे म्हणून नाही; प्रश्न महाराष्ट्राच्या भूमीवरील पर्यावरणीय परिणामांचा आहे. कंपनी कोणतीही असो, तिचे मुख्यालय कुठेही असो आणि तिचा राजकीय संबंध कोणाशीही असल्याचा आरोप असो, पर्यावरणीय नियम, सार्वजनिक हित आणि नागरिकांच्या हक्कांबाबत एकच कसोटी लागू झाली पाहिजे.
३. निवडणूक रोखे आणि पर्यावरणीय मंजुरी : पारदर्शकतेचा प्रश्न
निवडणूक रोख्यांमधून राजकीय पक्षांना मोठ्या कंपन्यांकडून निधी मिळाल्याची माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर राजकीय अर्थकारण आणि सरकारी निर्णयप्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर देशभर चर्चा झाली. न्यूजलॉन्ड्रीच्या २२ मार्च २०२४ रोजीच्या वृत्तानुसार, टॉरेंट समूहाने एकूण सुमारे १८४ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते. त्यापैकी सुमारे १३७ कोटी रुपयांचे रोखे भाजपने वटवले होते. या समूहात टॉरेंट पॉवर आणि टॉरेंट फार्मास्युटिकल्स या कंपन्यांचा समावेश होता. त्या वृत्तानुसार, टॉरेंट पॉवरने भाजपला सुमारे ७६ कोटी रुपये दिले होते. या माहितीचा गांभीर्याने अभ्यास करणे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. परंतु दोन गोष्टी वेगळ्या ठेवल्या पाहिजेत.
पहिली गोष्ट म्हणजे एखाद्या कंपनीने राजकीय पक्षाला निवडणूक रोख्यांद्वारे निधी दिला असणे. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या कंपनीच्या विशिष्ट प्रकल्पाला पर्यावरणीय किंवा वनविषयक मंजुरी देण्यामागे त्या निधीचा प्रभाव पडला, असा आरोप.
पहिली बाब उपलब्ध नोंदींवरून तपासता येते. दुसरी बाब सिद्ध करण्यासाठी मंजुरीचे दस्तऐवज, निर्णयप्रक्रियेतील नोंदी, संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि इतर ठोस पुरावे आवश्यक आहेत.
म्हणूनच नागरिकांनी विचारले पाहिजे :
कंपनीच्या राजकीय देणग्या आणि सरकारकडून मिळालेल्या सवलती यांची माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध आहे का?
पर्यावरणीय मंजुरी देताना स्वतंत्र तज्ज्ञांनी कोणते निकष वापरले?
मंजुरीच्या अटींची अंमलबजावणी कोण तपासणार?
नियमभंग झाल्यास जबाबदारी कोणाची असेल?
राजकीय देणगी म्हणजे पर्यावरणीय मंजुरीतील गैरव्यवहाराचा आपोआप पुरावा नव्हे; पण सार्वजनिक निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकतेची मागणी करण्यासाठी तो योग्य सार्वजनिक चर्चेचा विषय आहे.
४. महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि जंगलतोड यांचा परस्परसंबंध
महाराष्ट्रातील दुष्काळाची समस्या ही केवळ पावसाचे प्रमाण कमी होण्यापुरती मर्यादित नाही. पावसाचे असमान वितरण, दीर्घ कोरडे कालखंड, भूजलाचा अतिवापर, पाण्याचे अपुरे नियोजन, जमिनीच्या वापरातील बदल आणि हवामान बदल यांसारखे अनेक घटक त्यात भूमिका बजावतात.
२६ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्र सरकारने ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळस्थिती जाहीर केली होती. त्या वेळी राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याचे आणि अनेक भागांत खरीप पिकांचे नुकसान झाल्याचे नोंदवण्यात आले.
अशा परिस्थितीत जंगलांचे संरक्षण अधिक महत्त्वाचे ठरते. जंगले पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यास मदत करतात, मातीची धूप कमी करतात, स्थानिक जलचक्राला आधार देतात आणि नद्या व ओढ्यांच्या पाणलोट क्षेत्राचे संरक्षण करतात. झाडांची मुळे मातीला धरून ठेवतात. पानगळ आणि जंगलातील सेंद्रिय पदार्थ जमिनीची रचना व ओलावा टिकवण्यास हातभार लावतात. परंतु एक गोष्ट वैज्ञानिकदृष्ट्या स्पष्ट ठेवली पाहिजे मोठ्या प्रमाणावरील जंगलतोड आणि जमिनीच्या वापरातील बदल यांमुळे स्थानिक जलसंतुलन, मृदासंवर्धन आणि परिसंस्थेची हवामानातील टोकाच्या घटनांना तोंड देण्याची क्षमता कमकुवत होऊ शकते. म्हणूनच जेव्हा महाराष्ट्रातील शेतकरी पावसाच्या अनिश्चिततेने त्रस्त आहेत, गावांमध्ये पाणीटंचाईची भीती आहे आणि अनेक तालुक्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे, तेव्हा प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पात पाणी, जंगल आणि माती यांचा एकत्रित विचार झाला पाहिजे.
दुष्काळ पडल्यावर टँकर पाठवणे आवश्यक आहे; पण दुष्काळाची तीव्रता वाढवू शकणाऱ्या पर्यावरणीय हानीला प्रतिबंध करणेही तितकेच आवश्यक आहे.
५. मुंबईतील आरे जंगल, मेट्रो आणि पायाभूत विकास
मुंबईसारख्या महानगरात मेट्रो, रस्ते आणि उड्डाणपूल यांची आवश्यकता नाकारता येत नाही. सार्वजनिक वाहतूक सक्षम झाली तर खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व आणि वाहतुकीमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यास मदत होऊ शकते. परंतु अशा प्रकल्पांचे मूल्यमापन केवळ बांधकाम पूर्ण झाले की नाही किंवा किती प्रवासी वाहून नेले जातील, यावर न करता पर्यावरणीय परिणामांच्या आधारेही झाले पाहिजे.
आरे परिसरातील वृक्षतोडीचा प्रश्न याच व्यापक चर्चेचे उदाहरण आहे. मुंबईतील शहरी जंगलांचे महत्त्व केवळ झाडांच्या संख्येत नाही. ही जंगले जैवविविधतेला अधिवास देतात, उष्णतेचा परिणाम कमी करण्यास मदत करतात, कार्बन साठवतात आणि शहराच्या पर्यावरणीय संतुलनाला आधार देतात.
त्याचप्रमाणे खाड्यांतील कांदळवने ही मुंबई आणि कोकणासाठी नैसर्गिक संरक्षणकवच आहेत. ती किनारी धूप कमी करण्यास, अनेक माशांच्या व इतर जीवांच्या प्रजननासाठी अधिवास पुरवण्यास आणि वादळांच्या परिणामांची तीव्रता कमी करण्यास मदत करतात.
मात्र, सर्व झाडे पर्यावरणीयदृष्ट्या समान नसतात. जुने नैसर्गिक जंगल, कांदळवन, पाणथळ प्रदेश आणि नव्याने लावलेली झाडे यांची पर्यावरणीय कार्ये वेगवेगळी असतात. म्हणूनच तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात तितकीच झाडे लावली, एवढ्याने नुकसान भरून निघाले, असे मानता येत नाही.
शंभर वर्षे विकसित झालेल्या जंगलाची जागा काही वर्षांत तयार झालेली रोपवाटिका घेऊ शकत नाही. प्रत्येक प्रकल्पासाठी पर्यायी जागांचा अभ्यास, शक्य तितकी कमी वृक्षतोड, प्रत्यक्ष जगलेल्या रोपांचे दीर्घकालीन निरीक्षण आणि स्वतंत्र पर्यावरणीय लेखापरीक्षण आवश्यक आहे.
६. कुंभमेळा असो किंवा अन्य मोठा सार्वजनिक सोहळा : पर्यावरणीय निकष सर्वांसाठी समान हवेत
मोठ्या सार्वजनिक सोहळ्यांमुळे धार्मिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक हालचालींना चालना मिळू शकते. अशा कार्यक्रमांसाठी वाहतूक, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि गर्दीचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक असते. परंतु कार्यक्रमाचे महत्त्व कितीही मोठे असले तरी पर्यावरणीय नियमांना दुय्यम स्थान देता येणार नाही. वृक्षतोड, नदी-नाल्यांवरील अतिक्रमणे, पाण्याचा अतिवापर, प्लास्टिक कचरा, सांडपाण्याचे व्यवस्थापन आणि पाणथळ क्षेत्रांचे संरक्षण या सर्व बाबींचे नियोजन आधीच झाले पाहिजे. धार्मिक आस्था आणि पर्यावरण संरक्षण हे परस्परविरोधी असण्याची आवश्यकता नाही. उलट, निसर्गाचे संरक्षण करणे ही भावी पिढ्यांप्रती असलेली सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे कुंभमेळा असो, मेट्रो असो, औद्योगिक प्रकल्प असो किंवा ऊर्जा प्रकल्प, एकच प्रश्न विचारला पाहिजे : पर्यावरणीय नुकसान कमीत कमी करण्यासाठी कोणते पर्याय तपासले आणि कोणत्या उपाययोजना प्रत्यक्ष राबवल्या?
७. राजस्थानसारखे वाळवंटीकरण होण्याची भीती : रूपकापलीकडचा वैज्ञानिक प्रश्न
महाराष्ट्राचे राजस्थान होईल का, असा प्रश्न जनजागृतीसाठी विचारला जाऊ शकतो. परंतु वाळवंटीकरण म्हणजे एखादे राज्य अक्षरशः वाळवंट बनणे एवढाच त्याचा अर्थ नाही. वाळवंटीकरण म्हणजे कोरड्या किंवा अर्ध-कोरड्या प्रदेशांमध्ये जमीन ऱ्हास पावणे, मातीची सुपीकता कमी होणे, वनस्पतींचे आच्छादन घटणे आणि जमिनीची उत्पादकता कमी होणे अशा प्रक्रियांचा समूह होय. जंगलतोड, अयोग्य शेतीपद्धती, अतिचराई, पाण्याचा अतिवापर, जमिनीची धूप आणि हवामान बदल हे काही प्रदेशांमध्ये या प्रक्रियेला हातभार लावू शकतात. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जंगलतोडीमुळे आणि वारंवार होणारी वृक्षतोड, पाणलोट क्षेत्रांची हानी, पाण्याचे अयोग्य नियोजन आणि जमिनीच्या ऱ्हासाकडे दुर्लक्ष केल्यास काही भागांतील पर्यावरणीय संकट अधिक गंभीर होऊ शकते. व त्याचा परिणाम इतर परिसरावर होतो. म्हणूनच प्रश्न भय निर्माण करण्याचा नाही. तर संभाव्य संकट आधीच ओळखून त्याला प्रतिबंध करण्याचा आहे.
८. पर्यावरण संरक्षणासाठी नागरिकांनी नेमके काय करावे?
केवळ निषेध नोंदवून थांबणे पुरेसे नाही. नागरिकांनी माहिती मिळवणे, प्रश्न विचारणे, कायदेशीर मार्गांचा वापर करणे आणि निर्णयप्रक्रियेवर लोकशाही पद्धतीने देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. आपला संविधानिक अधिकार वापरा.
आम्ही भारताचे लोक... काय करु शकतो?
१. अधिकृत कागदपत्रे मागवा.
प्रकल्पाचा पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवाल, पर्यावरणीय मंजुरी, वनजमीन वळवण्याचा आदेश, वृक्षतोडीची परवानगी, सार्वजनिक सुनावणीचे इतिवृत्त आणि मंजुरीच्या अटी उपलब्ध करून घेण्यासाठी माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत अर्ज करता येतो.
२. झाडांच्या संख्येची स्वतंत्र पडताळणी करा.
किती झाडे तोडण्यास मंजुरी आहे, किती झाडे तोडली गेली आणि किती झाडे पुनर्लागवडीत जगली, याची गावनिहाय व प्रजातींनुसार नोंद मागावी.
३. सार्वजनिक सुनावण्यांमध्ये सहभागी व्हा.
पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास अपुरा वाटत असल्यास लेखी हरकती, पर्यायी जागांचे प्रस्ताव आणि स्थानिक जलस्रोतांविषयीची माहिती नोंदवावी.
४. ग्रामसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहभागी करा.
स्थानिक नागरिक, शेतकरी, आदिवासी समुदाय आणि जंगलावर अवलंबून असलेल्या लोकांचे अनुभव निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाचे आहेत. लागू असलेल्या कायद्यांनुसार त्यांचे हक्क आणि आवश्यक संमतीच्या अटींचा आदर केला पाहिजे.
५. पर्यावरणीय उल्लंघनाबाबत योग्य प्राधिकरणाकडे तक्रार करा.
वन विभाग, संबंधित पर्यावरणीय प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ किंवा आवश्यकतेनुसार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे पुराव्यांसह दाद मागता येते.
६. पुनर्लागवडीच्या दाव्यांची तपासणी करा.
किती झाडे लावली यापेक्षा किती जगली, त्यांची स्थानिक परिसंस्थेशी सुसंगती काय आहे आणि त्यांचे किती वर्षे संवर्धन झाले, हे तपासणे आवश्यक आहे.
७. विकासाचे पर्यावरणीय लेखापरीक्षण मागा.
मोठ्या प्रकल्पांचे पर्यावरणीय नुकसान, पाणीवापर, वनक्षेत्रावरील परिणाम आणि नुकसानभरपाईच्या उपाययोजनांचा स्वतंत्र आढावा सार्वजनिक व्हावा.
८. सोशल मीडियावर सत्यापित माहिती प्रसारित करा.
अपूर्ण आकडे, जुने फोटो किंवा अप्रमाणित आरोप पसरवण्याऐवजी अधिकृत आदेश, दिनांकित छायाचित्रे आणि विश्वासार्ह वृत्तसंदर्भ वापरा. त्यामुळे जनआंदोलनाची विश्वासार्हता वाढते.
९. संविधान आपल्याला पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारीही शिकवते.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ४८अ नुसार राज्याने पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करावे आणि देशातील वने व वन्यजीवांचे रक्षण करावे, असे राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद आहे.
अनुच्छेद ५१अ(ग) नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य म्हणजे नैसर्गिक पर्यावरणाचे, जंगल, सरोवरे, नद्या आणि वन्यजीव यांचे, संरक्षण व संवर्धन करणे आणि सजीव प्राणिमात्रांबद्दल दयाभाव बाळगणे.
अनुच्छेद २१ मधील जीवनाच्या हक्काच्या अर्थामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्वच्छ आणि आरोग्यदायी पर्यावरणाच्या महत्त्वालाही मान्यता दिली आहे.
याचा अर्थ पर्यावरण संरक्षण ही केवळ पर्यावरणवाद्यांची किंवा एखाद्या राजकीय पक्षाची जबाबदारी नाही. ती शासन, उद्योग, स्थानिक संस्था आणि प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे. संविधानाचे अधिकार उपभोगताना संविधानाने अधोरेखित केलेली कर्तव्येही आपण विसरता कामा नयेत. आपल्याला जर आपल्या हक्कांसाठी भांडायचे असेल तर कर्तव्यापासूनही आपण दूर राहता कामा नये.
१०. सरकार, उद्योग आणि नागरिकांसाठी समान कसोटी
सरकारने प्रकल्प मंजूर करताना पर्यावरणीय परिणामांचा स्वतंत्र आणि पारदर्शक अभ्यास करावा. उद्योगांनी कायदेशीर अटींचे पालन करून स्थानिक समुदायांशी प्रामाणिक संवाद साधावा. पर्यावरणीय नुकसान टाळण्यासाठी शक्य असलेले पर्याय वापरावेत. नागरिकांनीही प्रत्येक विकासप्रकल्पाचा अभ्यास करूनच समर्थन किंवा विरोध करावा. केवळ राजकीय निष्ठेमुळे एखाद्या प्रकल्पाचे समर्थन करणे किंवा राजकीय विरोधामुळे प्रत्येक प्रकल्प नाकारणे, या दोन्ही भूमिका सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अपुऱ्या ठरतात.
प्रकल्प कोणाचा आहे, यापेक्षा तो पर्यावरणाच्या आणि जनतेच्या हिताचा आहे का, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.
नैसर्गिक संसाधने ही कोणत्याही सरकारची, पक्षाची किंवा कंपनीची कायमस्वरूपी खाजगी मालमत्ता नाहीत. ती समाजाची आणि भावी पिढ्यांची सामूहिक संपत्ती आहेत.
झाडे वाचली तरच उद्याचे जीवन समृद्ध होईल
आज आपण जंगलातील झाड तोडतो तेव्हा केवळ लाकूड मिळत नाही; तर त्या झाडावर अवलंबून असलेले पक्षी, कीटक, सूक्ष्मजीव आणि इतर सजीव यांचा अधिवासही धोक्यात येऊ शकतो. जमिनीची धूप, जलप्रवाहातील बदल आणि स्थानिक तापमानावर होणारे परिणामही तपासावे लागतात. म्हणूनच महाराष्ट्राच्या विकासाचा मार्ग निवडताना निसर्गाला विरोधक समजून त्याच्याशी संघर्ष करण्याऐवजी निसर्गाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन नियोजन करणे गरजेचे आहे. आपल्याला आधुनिक महाराष्ट्र हवा आहे; पण पाण्याविना महाराष्ट्र नको. आपल्याला औद्योगिक प्रगती हवी; पण उद्ध्वस्त झालेली जैवविविधता नको. आपल्याला वेगवान वाहतूक हवी; पण शहरातील शेवटचे हिरवे क्षेत्रही गमवायचे नाही. आपल्याला स्वच्छ ऊर्जा हवी; पण तिच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीचे मूल्यमापनही हवे.
आज आपण निसर्गाचे रक्षण केले, तर उद्या निसर्ग आपले रक्षण करण्यास समर्थ राहील.
विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाची हानी होत असेल तर त्याबाबत प्रश्न विचारणे म्हणजे विकासाला विरोध करणे नव्हे. तो लोकशाहीतील जबाबदार नागरिकत्वाचा भाग आहे.
चला, पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन महाराष्ट्राच्या जंगलांसाठी, नद्यांसाठी, कांदळवनांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी आणि येणाऱ्या पिढ्यांसाठी एकत्र उभे राहूया.
जंगल वाचवा! पाणी वाचवा! पर्यावरण वाचवा! महाराष्ट्र वाचवा!
लेखासाठी संदर्भ
टॉरेंट पॉवरचे अधिकृत पर्यावरणीय कागदपत्र, साईडोंगर-१ कर्जत, ३,००० मेगावॅट प्रकल्पाची क्षमता, प्रस्तावित क्षेत्र आणि तांत्रिक तपशील.
२५ ऑक्टोबर २०२६, कर्जत प्रकल्पातील वृक्षतोडीचा वृत्तांत.
न्यूजलॉन्ड्री, २२ मार्च २०२४, टॉरेंट समूहाचे निवडणूक रोखे.
न्यू इंडियन एक्सप्रेस, २६ सप्टेंबर २०२६, महाराष्ट्रातील दुष्काळ, २६५ तालुक्यांतील दुष्काळाची बातमी.
संविधानातील अनुच्छेद ४८अ आणि ५१अ(ग) यांचा मूळ मजकूर भारत सरकारच्या विधायी विभागाच्या संकेतस्थळावर तपासता येईल.
लेखक, प्रसारक,
द्रौपदीपुत्र दीपक धाकु गायकवाड
संविधान साक्षरता अभियान
दक्ष मुंबईकर समिती, DMS
शिकवा! चेतवा! संघटित व्हा!
मी प्रथमतः तथा अंतिमतः भारतीय आहे.
जय भीम! जय संविधान! जय महाराष्ट्र! जय भारत!
Post a Comment
0 Comments