कोकणच्या काजू उद्योगाला नवी दिशा देण्याचा निर्धार!

 

रत्नागिरी जिल्हा काजू संघटनेची कार्यकारिणी जाहीर; साठवणूक, कर्ज आणि बाजारपेठेच्या प्रश्नांसाठी शासनाकडे धडक देणार

रत्नागिरी :

काजू कारखानदारांच्या आर्थिक अडचणी, शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य बाजारपेठ आणि उद्योगाच्या मर्यादित हंगामाचा प्रश्न आता संघटितपणे शासनासमोर मांडला जाणार आहे. रत्नागिरी जिल्हा काजू प्रक्रिया संघटनेने या दिशेने पुढाकार घेतला असून, संघटनेची नवी कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली आहे.

देवळे (प्रकाश चाळके) येथे ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण बैठकीत जिल्ह्यातील काजू प्रक्रिया उद्योगाच्या सद्यस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. काजू कारखानदार आणि उत्पादक शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजना करण्यासाठी शासनाकडे ठोस मागण्या मांडण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले.

दहा महिने कारखाने सुरू ठेवण्याचे उद्दिष्ट

काजू उद्योगाला केवळ हंगामी व्यवसायाच्या मर्यादेत न ठेवता वर्षातील अधिक काळ उत्पादन सुरू ठेवता यावे, यासाठी जिल्ह्यात काजू साठवणुकीची सक्षम व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.

याशिवाय तालुकास्तरावर गोदामे आणि सामायिक सुविधा केंद्रे (CFC) उभारणे, काजूगराचे ब्रँडिंग व विक्री व्यवस्था विकसित करणे आणि माल तारण कर्ज योजना उपलब्ध करून देणे, या प्रमुख मागण्यांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

हा प्रस्ताव महाराष्ट्र काजू बोर्ड आणि राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.

विवेक बारगीर यांच्या नेतृत्वाखाली नवी कार्यकारिणी

संघटनेच्या अध्यक्षपदी विवेक बारगीर, कार्याध्यक्षपदी ओंकार कोलते, सचिवपदी दिनेश पवार आणि खजिनदारपदी मुकेश देसाई यांची निवड करण्यात आली आहे.

राजापूर, लांजा, संगमेश्वर, रत्नागिरी, चिपळूण, खेड, गुहागर, दापोली आणि मंडणगड या भागांतील प्रतिनिधींनाही संचालक मंडळात स्थान देण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील काजू उद्योगाचे प्रश्न एकत्रितपणे मांडण्याचा प्रयत्न संघटनेकडून केला जाणार आहे.

शासकीय संपर्कप्रमुख म्हणून प्रताप पवार, जयवंत विचारे आणि प्रसाद तावडे यांची निवड करण्यात आली आहे. बैठकीला महाराष्ट्र काजू बोर्डाचे संचालक धनंजय यादव उपस्थित होते.

शासनदरबारी पाठपुरावा करणार

काजू कारखानदार आणि शेतकऱ्यांचा भव्य मेळावा मंत्री, आमदार व शासकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आयोजित करून त्यांच्या समस्या शासनासमोर मांडण्यात येतील, अशी माहिती शासकीय संपर्कप्रमुख प्रताप पवार यांनी दिली.

शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून काजू उद्योगाच्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मागण्यांचे प्रत्यक्ष निर्णयांत रूपांतर होणार का?

कोकणातील काजू उद्योग हा स्थानिक रोजगार, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला आहे. त्यामुळे साठवणूक सुविधा, सुलभ कर्जपुरवठा आणि बाजारपेठेची उपलब्धता या मागण्यांवर शासनाने ठोस निर्णय घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

संघटनेची नवी कार्यकारिणी आता या प्रश्नांचा किती प्रभावी पाठपुरावा करते आणि शासनाकडून कोणत्या उपाययोजना प्रत्यक्षात राबवल्या जातात, यावर काजू उद्योगाच्या पुढील वाटचालीची दिशा ठरणार आहे.