Type Here to Get Search Results !

आरोग्य विभागातील १४ हजारांहून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; समकक्ष वेतनश्रेणीतील पदांवर समायोजनाचा निर्णय



मुंबई / बीड | सम्यक टाइम्स

राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पद्धतीने सेवा देणाऱ्या १४ हजार ७८७ पात्र आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे वृत्त समोर आले आहे. दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ सलग सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर समायोजित करून नियुक्ती देण्यास शासनाने मंजुरी दिल्याची माहिती प्रसिद्ध झाली आहे.

या निर्णयामुळे दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

दीर्घकाळच्या सेवेला मान्यता

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्याच्या विविध भागांत आरोग्य कर्मचारी अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. आरोग्य सेवा, ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था आणि विविध आरोग्यविषयक कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत या कर्मचाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे.

दीर्घकाळ सेवा देऊनही नोकरीच्या स्थैर्याचा प्रश्न कायम असल्याने कर्मचाऱ्यांकडून समायोजनाची मागणी केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या निर्णयाकडे महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.

विविध संवर्गांतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश

प्रसिद्ध वृत्तानुसार, आरोग्य सेविका, वैद्यकीय अधिकारी, अधिपरिचारिका, कनिष्ठ लिपिक, औषधनिर्माता, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, लेखापाल, वैद्यकीय समाजसेवक आणि अन्य तांत्रिक व प्रशासकीय संवर्गांतील पात्र कर्मचाऱ्यांचा या निर्णयात समावेश आहे.

मात्र, प्रत्येक संवर्गातील पात्रता, पदांची संख्या आणि नियुक्तीची प्रक्रिया शासनाच्या अधिकृत आदेशानुसार निश्चित होईल.

वेतन आणि सेवा अटींबाबत काय?

वृत्तानुसार, पात्र कर्मचाऱ्यांना समकक्ष वेतनश्रेणीतील पदांवर समायोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, वेतन, महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता, सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती आणि निवृत्तिवेतनविषयक लाभ यांसारख्या बाबींबाबत अंतिम अटी संबंधित शासन निर्णयातून तपासणे आवश्यक आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाला यश?

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा स्थैर्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अंमलात आल्यास पात्र कर्मचाऱ्यांना अधिक स्थिर सेवासंधी मिळू शकते. मात्र, प्रत्यक्ष लाभ किती कर्मचाऱ्यांना आणि कोणत्या अटींवर मिळणार, हे अधिकृत आदेश व अंमलबजावणी प्रक्रियेतून स्पष्ट होईल.

.

Post a Comment

0 Comments