दंड वसूलण्यात तत्पर प्रशासन, पण रस्त्यांच्या समस्यांना जबाबदार कोण?-संपादक -दिपक जाधव

हेल्मेट, पीयूसी आणि विमा अनिवार्य; मग खड्डे, बंद सिग्नल आणि अपुऱ्या सुविधांची जबाबदारी कोणाची?

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना दंड भरावा लागतो. हेल्मेट नसल्यास दंड, वाहनाचे पीयूसी प्रमाणपत्र नसल्यास दंड आणि विमा नसल्यास दंड—नियमांची अंमलबजावणी होणे आवश्यकच आहे. मात्र, नागरिकांकडून नियमांचे पालन अपेक्षित असताना रस्त्यांवरील खड्डे, बंद सिग्नल, अतिक्रमित पदपथ आणि पार्किंगच्या समस्यांबाबत प्रशासनाची जबाबदारीही तितक्याच कठोरपणे निश्चित झाली पाहिजे.

कायदा नागरिकांसाठी आहे, तर प्रशासनासाठीही जबाबदारीची चौकट असली पाहिजे!

१. कायदा सर्वांसाठी समान आहे का?

वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करताना गरीब, श्रीमंत, कामगार, अधिकारी किंवा राजकीय पदाधिकारी असा भेदभाव होता कामा नये. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रत्येकावर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे.

मात्र, सामान्य नागरिकांवर कारवाई होत असताना प्रभावशाली व्यक्तींच्या वाहनांबाबत वेगळे निकष लावले जात असल्याची भावना निर्माण झाली, तर कायद्यावरील विश्वास कमी होतो.

वाहतूक पोलिसांनी नियमांची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे करावी आणि उल्लंघन करणाऱ्या प्रत्येकाला समान निकष लागू करावेत.

२. सुविधा अपुऱ्या, पण दंडाची वसुली मात्र सुरू!

रस्त्यांवरील खड्डे, बंद वाहतूक सिग्नल, अपुरे पदपथ आणि पार्किंगचा अभाव या समस्या नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करतात. अनेक ठिकाणी पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे चालण्यासाठीही अडचणींचा सामना करावा लागतो.

नागरिकांनी वाहतुकीचे नियम पाळलेच पाहिजेत; परंतु सुरक्षित आणि सुस्थितीत रस्ते उपलब्ध करून देणे हीदेखील संबंधित यंत्रणांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

खड्ड्यांमुळे अपघात झाल्यास जबाबदार यंत्रणेची चौकशी व्हावी, बंद सिग्नल वेळेत दुरुस्त व्हावेत आणि अतिक्रमित पदपथ पादचाऱ्यांसाठी मोकळे केले जावेत.

नागरिकांकडून नियमपालनाची अपेक्षा असेल, तर प्रशासनानेही आपल्या जबाबदाऱ्यांचे पालन केले पाहिजे.

३. दंडाचा आर्थिक भार आणि सर्वसामान्यांचे वास्तव

महिन्याला दहा-पंधरा हजार रुपये कमावणाऱ्या कामगारासाठी मोठ्या रकमेचा दंड हा केवळ आर्थिक व्यवहार नसतो; तो त्याच्या कुटुंबाच्या दैनंदिन खर्चावर परिणाम करू शकतो.

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी दंड आवश्यक असू शकतो. मात्र, दंडाची अंमलबजावणी स्पष्ट नियमांनुसार, पारदर्शक पद्धतीने आणि कोणताही भेदभाव न करता झाली पाहिजे.

नागरिकांना नियमांची माहिती देणे, परवडणाऱ्या दरात आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि वाहतूक सुरक्षिततेबाबत जनजागृती करणे यांनाही महत्त्व दिले पाहिजे.

४. प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचे काय?

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या नागरिकांवर कायद्यानुसार कारवाई होते. मग रस्त्यांच्या देखभालीत निष्काळजीपणा, सिग्नल दुरुस्त करण्यात विलंब किंवा पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष झाल्यास संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी कशी निश्चित केली जाते?

प्रशासनातील प्रत्येक त्रुटीसाठी थेट आर्थिक दंड हाच उपाय असेल असे नाही. मात्र, तक्रारींची वेळेत दखल घेणे, दोषींवर नियमानुसार कारवाई करणे आणि कामकाजात पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे.

नागरिकांना नियम सांगणाऱ्या व्यवस्थेने स्वतःच्या कामाचा हिशेबही जनतेला दिला पाहिजे.

✍️ सम्यक टाइम्सची भूमिका

वाहतूक नियमांचे पालन करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. हेल्मेट वापरणे, वाहनाचा वैध विमा ठेवणे आणि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राचे नियम पाळणे हे नागरिकांच्या स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठीही महत्त्वाचे आहे.

परंतु रस्ते सुरक्षित ठेवणे, वाहतूक व्यवस्था सुरळीत चालवणे आणि आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

प्रश्न दंडाला विरोध करण्याचा नाही; प्रश्न कायद्याची समान अंमलबजावणी आणि प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचा आहे.

नागरिकांनी नियम पाळावेत आणि प्रशासनाने सुविधा द्याव्यात. दोन्ही बाजूंनी जबाबदारी पार पाडली, तरच सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था आणि कायद्याबद्दल विश्वास निर्माण होईल.

दंड नागरिकांसाठी, तर जबाबदारी प्रशासनासाठी—अशी दुहेरी मापदंडांची व्यवस्था नको. कायदा सर्वांसाठी समान आणि प्रशासन जनतेप्रति उत्तरदायी असले पाहिजे!

.