लोकशाही व्यवस्थेमध्ये विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या तीनही स्तंभांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र, या तिन्ही स्तंभांमध्ये न्यायपालिकेचे स्थान विशेष आहे. कारण, जेव्हा सत्ताधारी यंत्रणा नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणते, जेव्हा प्रशासन अन्याय करते किंवा जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन होते, तेव्हा सामान्य नागरिक न्यायालयाकडे आशेने पाहतो. न्यायालय म्हणजे केवळ एक इमारत नसते; ती सामान्य माणसाच्या न्यायाच्या आशेचे प्रतीक असते.
परंतु ज्या व्यवस्थेकडून न्याय, निष्पक्षता आणि घटनात्मक मूल्यांच्या रक्षणाची अपेक्षा आहे, त्याच व्यवस्थेच्या कामकाजाबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले, तर लोकशाहीने त्याकडे दुर्लक्ष कसे करावे?
न्यायव्यवस्थेतील त्रुटींवर प्रश्न विचारणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेचा विरोध करणे नव्हे. उलट, न्यायव्यवस्था अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि लोकाभिमुख व्हावी, हीच लोकशाहीची खरी अपेक्षा आहे.
आज सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, संविधानाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या संस्थांच्या कामकाजातच घटनात्मक मूल्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची शंका निर्माण झाली, तर त्या संस्थांना उत्तरदायी धरणार कोण?
न्यायमूर्तीही संविधानाच्या चौकटीतच!
भारतीय संविधानाने न्यायपालिकेला स्वायत्तता दिली आहे. ही स्वायत्तता कोणत्याही व्यक्तीला अमर्याद अधिकार देण्यासाठी नाही, तर न्यायनिवाडा करताना राजकीय दबाव, आर्थिक हितसंबंध आणि बाह्य हस्तक्षेप यांपासून न्यायालयांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे.
न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य ही लोकशाहीची ताकद आहे; परंतु स्वातंत्र्य म्हणजे उत्तरदायित्वापासून मुक्तता नव्हे.
न्यायमूर्तींनी दिलेला प्रत्येक निर्णय संविधान, कायदा, न्यायनिवाड्यांची तत्त्वे आणि नैसर्गिक न्यायाच्या कसोटीवर तपासला जाऊ शकतो. एखादा निर्णय चुकीचा वाटत असल्यास त्याला कायदेशीर मार्गाने आव्हान देता येते. एखाद्या न्यायमूर्तीच्या वर्तनाबद्दल गंभीर शंका असल्यास त्याची चौकशी करण्यासाठीही घटनात्मक आणि कायदेशीर व्यवस्था अस्तित्वात आहे.
मात्र, न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेचा अर्थ असा घेतला जाऊ नये की न्यायमूर्तींच्या वर्तनाबद्दल कोणताही प्रश्न विचारता येणार नाही किंवा त्यांच्या संभाव्य गैरवर्तनाची चौकशी होऊ शकणार नाही.
कायद्यापुढे सर्व समान असतील, तर पद कितीही मोठे असले तरी उत्तरदायित्वाची तत्त्वे लागू झालीच पाहिजेत.
न्यायमूर्तींच्या घरात कोट्यवधींची रोकड आढळल्याच्या प्रकरणातून निर्माण झालेले प्रश्न
न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर चर्चा करताना एका उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोकड आढळल्याच्या चर्चेत आलेल्या प्रकरणाची आठवण होते. अशा प्रकरणांमध्ये केवळ रोकड आढळल्याची बातमी महत्त्वाची नसते; तर त्या पैशांचा स्रोत काय होता, संबंधित व्यक्तीची भूमिका काय होती, चौकशी कशी झाली आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली, हे प्रश्नही तितकेच महत्त्वाचे असतात.
अशा प्रकरणातील प्रत्येक आरोप स्वतंत्रपणे तपासणे आणि अधिकृत निष्कर्षांच्या आधारेच जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. केवळ आरोप किंवा प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही.
परंतु याचा अर्थ असा नाही की गंभीर प्रश्न अनुत्तरित राहावेत.
सामान्य नागरिकाने आर्थिक व्यवहारांबाबत नियमांचे पालन करावे, आयकर विभागाच्या नोटिसांना उत्तर द्यावे आणि आपल्या उत्पन्नाचा हिशेब द्यावा, ही अपेक्षा योग्यच आहे. मग सार्वजनिक पदावरील व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांबाबतही कायद्याने निर्धारित केलेली पारदर्शकता आणि आवश्यक चौकशीची अपेक्षा का असू नये?
येथे मुद्दा कोणाला विशेष लक्ष्य करण्याचा नाही. मुद्दा आहे समान निकषांचा.
सामान्य नागरिकांसाठी एक नियम आणि प्रभावशाली व्यक्तींसाठी दुसरा नियम, अशी भावना निर्माण झाली तर लोकांचा संस्थांवरील विश्वास डळमळीत होतो.
न्यायव्यवस्थेचा सन्मान हा प्रश्न विचारण्यास बंदी घातल्याने वाढत नाही; तो निष्पक्ष चौकशी, पारदर्शकता आणि योग्य कारवाईतून वाढतो.
न्यायमूर्तींवरील कारवाईची घटनात्मक प्रक्रिया किती प्रभावी आहे?
उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना पदावरून दूर करण्यासाठी भारतीय संविधानात विशिष्ट प्रक्रिया आहे. ती प्रक्रिया कठोर ठेवण्यामागे महत्त्वाचे कारण आहे. न्यायमूर्तींना राजकीय सूडबुद्धीने किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली पदावरून हटवता येऊ नये, यासाठी घटनात्मक संरक्षण आवश्यक आहे.
मात्र, या संरक्षणाचा उद्देश न्यायमूर्तींच्या गैरवर्तनाला अभय देणे हा नाही.
संविधानाच्या अनुच्छेद १२४(४) आणि संबंधित तरतुदींनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसाठीही अनुच्छेद २१७ अंतर्गत संबंधित घटनात्मक तरतुदी लागू होतात. या प्रक्रियेत संसदेतील विशेष बहुमताची आवश्यकता असते.
ही प्रक्रिया कठोर असल्यामुळे गंभीर आरोपांच्या बाबतीत पुरावे गोळा करणे, निष्पक्ष चौकशी करणे आणि आवश्यक ती कारवाई करणे या बाबींना विशेष महत्त्व प्राप्त होते.
एखाद्या न्यायमूर्तीने राजीनामा दिला किंवा निवृत्ती स्वीकारली, तर त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणातील सर्व कायदेशीर प्रश्न आपोआप सुटतात असे नाही. कोणती पुढील कारवाई शक्य आहे, हे संबंधित कायदा, उपलब्ध पुरावे आणि लागू प्रक्रियेवर अवलंबून असते.
म्हणूनच प्रश्न केवळ एखाद्या व्यक्तीला पदावरून हटवण्याचा नाही. प्रश्न आहे की न्यायपालिकेतील गैरवर्तनाच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होण्यासाठी आणि योग्य निष्कर्ष जनतेसमोर येण्यासाठी पुरेशी प्रभावी व्यवस्था आहे का?
या व्यवस्थेची विश्वासार्हता वाढवणे ही काळाची गरज आहे.
वकील केवळ पक्षकारांचे प्रतिनिधी नाहीत; ते घटनात्मक मूल्यांचे रक्षकही आहेत!
न्यायालयीन व्यवस्थेत वकिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. वकील हा केवळ आपल्या पक्षकाराच्या वतीने युक्तिवाद करणारा व्यावसायिक नसतो. न्यायप्रक्रियेत कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवणे, नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे आणि अन्यायाविरुद्ध कायदेशीर मार्गाने आवाज उठवणे, हीदेखील त्याच्या व्यावसायिक भूमिकेची महत्त्वाची अंगे आहेत.
विशेषतः जेव्हा न्यायालयीन प्रक्रिया, न्यायिक वर्तन किंवा घटनात्मक तत्त्वांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात, तेव्हा वकिलांच्या संघटनांनी त्यांचा अभ्यासपूर्ण विचार करणे अपेक्षित असते.
न्यायव्यवस्थेतील प्रत्येक निर्णयाशी सहमत असणे वकिलांसाठी आवश्यक नाही. न्यायालयाच्या प्रत्येक कृतीवर आक्षेप घेणेही योग्य नाही. परंतु एखाद्या प्रकरणात कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्यास, न्यायप्रक्रियेत मूलभूत अन्याय झाल्याची वाजवी शंका असल्यास किंवा न्यायिक उत्तरदायित्वाचा प्रश्न उपस्थित होत असल्यास, वकिलांनी योग्य कायदेशीर आणि घटनात्मक मार्गांचा अवलंब करणे महत्त्वाचे आहे.
वकिलांच्या संघटना, बार कौन्सिल आणि बार असोसिएशन्स यांनी अशा प्रश्नांवर राजकीय निष्ठेपेक्षा कायदा, पुरावे आणि घटनात्मक मूल्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.
येथे एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न उपस्थित होतो: न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेसाठी आवाज उठवणाऱ्या संघटना न्यायपालिकेतील उत्तरदायित्वाच्या प्रश्नांवरही तितक्याच ठामपणे भूमिका घेतात का?
या प्रश्नाचे उत्तर सर्व संघटनांबाबत एकसारखे देता येणार नाही. अनेक वकील आणि संघटना नागरिकांच्या हक्कांसाठी काम करतात. परंतु काही ठिकाणी व्यावसायिक हितसंबंध, संस्थात्मक दबाव किंवा व्यक्तिगत समीकरणे सार्वजनिक भूमिकांवर परिणाम करत असतील, तर त्यावरही चर्चा व्हायला हवी.
वकिलांची खरी निष्ठा कोणत्याही व्यक्तीच्या पदाशी नसून संविधान, कायदा आणि न्यायाच्या तत्त्वांशी असली पाहिजे.
'माय लॉर्ड' म्हणणे म्हणजे निष्ठा गहाण ठेवणे का?
भारतीय न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्तींना संबोधित करण्याच्या पद्धतीबाबत दीर्घ परंपरा आहे. 'माय लॉर्ड' किंवा 'युअर लॉर्डशिप' अशा संबोधनांचा वापर अनेकदा न्यायालयीन शिष्टाचाराचा भाग म्हणून केला जातो. त्यामुळे केवळ हे शब्द वापरल्यामुळे एखाद्या वकिलाने आपली निष्ठा गहाण ठेवली, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
परंतु प्रश्न संबोधनाचा नसून मानसिकतेचा आहे.
न्यायालयीन शिष्टाचार पाळणे आणि न्यायालयातील प्रत्येक कृतीवर प्रश्न न विचारता मान्यता देणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. वकिलाने न्यायालयाचा सन्मान राखूनही कायदेशीर आक्षेप नोंदवला पाहिजे, अन्यायाविरुद्ध युक्तिवाद केला पाहिजे आणि आपल्या पक्षकाराच्या अधिकारांचे संरक्षण केले पाहिजे.
न्यायालयाचा सन्मान राखणे म्हणजे विवेक बाजूला ठेवणे नव्हे.
न्यायमूर्तींचा आदर हा त्यांच्या पदामुळेच नव्हे, तर न्यायनिष्ठा, निष्पक्षता आणि कायद्याच्या पालनातून अधिक दृढ होत असतो.
वकिलांनी न्यायालयाचा अवमान होऊ नये याची काळजी घ्यावी; पण त्याच वेळी न्यायालयीन प्रक्रियेत कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करण्याचे आपले कर्तव्यही विसरू नये.
सामान्य नागरिकांसाठी कठोर नियम आणि प्रभावशाली व्यक्तींसाठी वेगळे निकष?
न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला सर्वाधिक धक्का तेव्हा बसतो, जेव्हा सामान्य नागरिकाला नियमांचा कठोर अनुभव येतो, पण प्रभावशाली व्यक्तींना वेगळी वागणूक मिळत असल्याची भावना निर्माण होते.
वेळेवर न्यायालयात उपस्थित राहणे, आदेशांचे पालन करणे आणि न्यायालयीन शिस्त पाळणे या गोष्टी प्रत्येक पक्षकारासाठी महत्त्वाच्या आहेत. न्यायालयाला खटल्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि न्यायप्रक्रिया सुरळीत चालवण्यासाठी आवश्यक ते अधिकार असतात.
परंतु कोणताही दंड किंवा दंडात्मक आदेश हा संबंधित कायदा, न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र, परिस्थिती आणि न्याय्य प्रक्रियेच्या कसोटीवर टिकला पाहिजे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकरी किंवा सामान्य पक्षकाराने तारखेला उपस्थित राहण्यात कसूर केली म्हणून त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई झाली, तर त्या कारवाईचा कायदेशीर आधार तपासणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे प्रभावशाली व्यक्ती किंवा सत्ताधारी व्यक्तीने नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्याच निकषांनुसार कारवाई होते का, हेही पाहिले पाहिजे.
येथे व्यक्तीच्या पदापेक्षा कायद्याचे महत्त्व मोठे असले पाहिजे.
शेतकरी असो, कामगार असो, पत्रकार असो, सामान्य नागरिक असो किंवा सत्तेच्या सर्वोच्च वर्तुळातील व्यक्ती असो—सर्वांसाठी कायद्याचे निकष समान असणे हीच घटनात्मक लोकशाहीची खरी ओळख आहे.
न्यायालयीन आदेशावर आक्षेप असल्यास त्याला कायदेशीर मार्गाने आव्हान देता येते. मात्र, न्यायालयीन अधिकारांचा वापर मनमानी पद्धतीने झाल्याचे आढळल्यास त्यावरही योग्य प्रक्रियेत प्रश्न उपस्थित करण्याची संधी असली पाहिजे.
न्यायाची प्रतिष्ठा दंडाच्या कठोरतेत नसते; ती दंडाच्या निष्पक्षतेत असते.
'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट': न्यायालयाचा सन्मान की टीकेवर मर्यादा?
'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट' अर्थात न्यायालयाचा अवमान ही संकल्पना भारतीय न्यायव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावते. न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी व्हावी, न्यायप्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि न्यायदानाच्या कार्यात बेकायदेशीर हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठी अवमानासंबंधी तरतुदी आवश्यक मानल्या जातात.
मात्र, या तरतुदींचा वापर आणि त्यांची व्याप्ती याबाबत सार्वजनिक चर्चेला वाव असला पाहिजे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) नुसार नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद १९(२) मध्ये या स्वातंत्र्यावर लागू होणाऱ्या घटनात्मक मर्यादांमध्ये न्यायालयाचा अवमान याचाही समावेश आहे. तसेच अनुच्छेद १२९ आणि २१५ सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांच्या अवमानासंबंधी अधिकारांशी संबंधित आहेत.
याचा अर्थ न्यायालयावर कोणतीही टीका करता येते असा नाही. तसेच न्यायालयावर टीका झाली म्हणून प्रत्येक वेळी ती अवमान ठरते, असेही नाही.
न्यायालयीन निर्णयांचे अभ्यासपूर्ण परीक्षण, न्यायव्यवस्थेतील त्रुटींवर तथ्याधारित चर्चा आणि उत्तरदायित्वाची मागणी या लोकशाहीतील आवश्यक प्रक्रिया आहेत. दुसरीकडे, न्यायदानात प्रत्यक्ष अडथळा निर्माण करणे, न्यायालयीन आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणे किंवा कायद्याने निषिद्ध केलेले वर्तन यांचे स्वतंत्रपणे मूल्यमापन करावे लागते.
म्हणूनच अवमानासंबंधी कायद्याचा वापर करताना न्यायालयाचा अधिकार आणि नागरिकांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य यांच्यात योग्य समतोल राखणे अत्यावश्यक आहे.
या कायद्याची व्याप्ती, अंमलबजावणीतील एकरूपता आणि न्यायालयीन टीकेच्या मर्यादा यांबाबत अभ्यासपूर्ण सार्वजनिक चर्चा झाली पाहिजे.
न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे; परंतु ती प्रतिष्ठा तथ्याधारित टीकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी वापरली जाऊ नये.
न्यायालयावर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचे संरक्षण—या दोन्ही गोष्टी लोकशाहीला आवश्यक आहेत.
राजेशाहीपेक्षा लोकशाही श्रेष्ठ; पण लोकशाही संस्थांनी जनतेला उत्तर दिले पाहिजे!
इतिहासात राजे-महाराजे आणि संस्थानिकांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध सामान्य जनतेला अनेकदा न्याय मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेचा उद्देश व्यक्तीच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे, सत्तेवर मर्यादा आणणे आणि न्याय मिळवण्यासाठी संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे.
न्यायालयीन व्यवस्थेचे महत्त्व याच ठिकाणी आहे.
आज जर सामान्य नागरिकाला असे वाटू लागले की न्याय मिळवण्यासाठी त्याला प्रत्येक टप्प्यावर आर्थिक, सामाजिक किंवा राजकीय शक्तीचा सामना करावा लागतो, तर त्या व्यवस्थेचे आत्मपरीक्षण होणे आवश्यक आहे.
मात्र, सर्व अधिकारी भ्रष्ट आहेत किंवा संपूर्ण न्यायव्यवस्था निष्प्रभ झाली आहे, असा सरसकट निष्कर्ष काढणेही योग्य नाही. न्यायव्यवस्थेत प्रामाणिकपणे काम करणारे अनेक न्यायमूर्ती, वकील आणि कर्मचारी आहेत. अनेक प्रकरणांत न्यायालये सामान्य नागरिकांच्या अधिकारांचे प्रभावी संरक्षण करतात.
परंतु चांगली उदाहरणे आहेत म्हणून त्रुटींकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. तसेच काही प्रकरणांतील आरोपांवरून संपूर्ण संस्थेला दोषी ठरवता येत नाही.
लोकशाही संस्थांवरील विश्वास टिकवण्यासाठी दोषी व्यक्तींविरुद्ध पुराव्यांच्या आधारे कारवाई, तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी आणि प्रशासनातील पारदर्शकता आवश्यक आहे.
न्याय मिळवण्यासाठी नागरिकाला लाच द्यावी लागते, अनावश्यक विलंब सहन करावा लागतो किंवा आपल्या हक्कांसाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागतो, अशी परिस्थिती असेल तर तिचे निराकरण करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे.
न्याय हा उपकार नाही. तो नागरिकांचा अधिकार आहे.
न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा नेमक्या कोणत्या दिशेने व्हाव्यात?
न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ करण्यासाठी केवळ भावनिक भाषणे किंवा निषेध पुरेसे नाहीत. संस्थात्मक सुधारणा, पारदर्शक प्रक्रिया आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रभावी यंत्रणा आवश्यक आहे.
यासाठी काही महत्त्वाच्या बाबींवर गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.
पहिली मागणी—न्यायमूर्तींच्या गैरवर्तनाच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी.
गंभीर तक्रारींसाठी स्पष्ट, विश्वासार्ह आणि कायदेशीर चौकट असावी. तक्रारींची प्राथमिक छाननी, पुराव्यांचे मूल्यमापन आणि पुढील कार्यवाही यांत पारदर्शकता असावी; मात्र न्यायिक स्वातंत्र्याला बाधा येणार नाही, याचीही काळजी घेतली पाहिजे.
दुसरी मागणी—आर्थिक पारदर्शकतेबाबत स्पष्ट निकष.
न्यायमूर्ती आणि इतर सार्वजनिक पदाधिकाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या कायदेशीर व नैतिक नियमांचे पालन सुनिश्चित केले पाहिजे. संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांबाबत सक्षम यंत्रणांनी कायद्यानुसार कारवाई करावी.
तिसरी मागणी—न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीत समानता.
सामान्य नागरिक आणि प्रभावशाली व्यक्ती यांच्याबाबत समान कायदेशीर निकष लागू होतात का, याचे संस्थात्मक परीक्षण झाले पाहिजे.
चौथी मागणी—अवमान कायद्याबाबत स्पष्टता.
न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळा आणणारे वर्तन आणि न्यायव्यवस्थेवरील तथ्याधारित टीका यांतील फरक स्पष्टपणे समजावून सांगितला पाहिजे. कायद्याचा वापर कायद्याच्या उद्देशाशी सुसंगत असावा.
पाचवी मागणी—वकिलांच्या संघटनांची स्वतंत्र आणि घटनात्मक भूमिका.
बार असोसिएशन्स आणि संबंधित संस्थांनी न्यायालयीन स्वातंत्र्याचे संरक्षण करताना न्यायिक उत्तरदायित्वाचाही आग्रह धरला पाहिजे. भूमिका घेताना राजकीय निष्ठा, व्यक्तिगत हितसंबंध किंवा दबाव यांपेक्षा घटनात्मक तत्त्वांना प्राधान्य दिले पाहिजे.
सहावी मागणी—सामान्य नागरिकांसाठी सुलभ न्याय.
खटल्यांचा अनावश्यक विलंब कमी करणे, न्यायालयीन खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी योग्य उपाय करणे, कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणे आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे यांना प्राधान्य मिळाले पाहिजे.
या सुधारणा न्यायव्यवस्थेला कमकुवत करणार नाहीत. उलट, त्या न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य आणि विश्वासार्हता अधिक मजबूत करतील.
न्यायालयाचा सन्मान राखायचा की न्यायाच्या नावाखालील प्रत्येक गोष्ट मान्य करायची?
हा प्रश्न प्रत्येक नागरिकाने, प्रत्येक वकिलाने आणि प्रत्येक घटनात्मक संस्थेने स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे.
न्यायालयाचा सन्मान राखणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्तींना स्वतंत्रपणे काम करता आले पाहिजे. राजकीय दबावाखाली न्यायनिवाडे होऊ नयेत. न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ नयेत.
परंतु या सर्व गोष्टींबरोबरच न्यायमूर्तींचे वर्तनही कायदेशीर आणि नैतिक निकषांच्या चौकटीत असले पाहिजे. गंभीर तक्रारींची योग्य चौकशी झाली पाहिजे. चुकीच्या निर्णयांना कायदेशीर मार्गाने आव्हान देता आले पाहिजे. वकिलांना घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करता आले पाहिजेत. पत्रकारांना तथ्याधारित सार्वजनिक हिताची चर्चा करता आली पाहिजे आणि नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांविषयी बोलता आले पाहिजे.
लोकशाहीतील कोणतीही संस्था प्रश्नांच्या पलीकडे नसते. मात्र, प्रश्न विचारण्याची पद्धतही जबाबदार, तथ्याधारित आणि कायद्याच्या चौकटीत असली पाहिजे.
व्यक्ती कितीही मोठी असली, पद कितीही प्रतिष्ठेचे असले किंवा संस्था कितीही प्रभावशाली असली, तरी तिच्या अधिकारांचा स्रोत आणि मर्यादा संविधानातच असतात.
संविधान हे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेपेक्षा मोठे आहे. कायद्याचे राज्य हे पदाच्या अधिकारापेक्षा मोठे आहे. आणि न्याय मिळवण्याचा नागरिकाचा अधिकार हा कोणत्याही संस्थेच्या प्रतिमेपेक्षा महत्त्वाचा आहे.
निष्कर्ष : न्यायव्यवस्थेचे संरक्षण म्हणजे तिच्या उत्तरदायित्वाचेही संरक्षण!
आज देशाला न्यायव्यवस्थेविरोधातील अंधविरोधाची गरज नाही; तर न्यायव्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रामाणिक आणि घटनात्मक प्रयत्नांची गरज आहे.
न्यायालयीन स्वातंत्र्यावर हल्ला झाला तर त्याविरोधात उभे राहिले पाहिजे. न्यायमूर्तींवर गंभीर आरोप झाले तर त्यांची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. सामान्य नागरिकावर अन्याय झाला तर त्याला न्याय मिळाला पाहिजे. न्यायालयीन निर्णय चुकीचा वाटला तर त्याला कायदेशीर आव्हान देता आले पाहिजे. आणि न्यायालयावर टीका झाली तर ती तथ्याधारित आहे की कायद्याने निषिद्ध ठरणारे वर्तन आहे, याचे मूल्यमापन योग्य निकषांनुसार झाले पाहिजे.
वकिलांनी केवळ न्यायालयीन शिष्टाचार पाळून आपली भूमिका संपवू नये. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, न्यायिक उत्तरदायित्व आणि नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार या तिन्हींच्या रक्षणासाठी त्यांनी सजग राहिले पाहिजे.
त्याचप्रमाणे न्यायव्यवस्थेनेही टीकेकडे शत्रुत्वाच्या नजरेने न पाहता, तथ्याधारित प्रश्न आणि निराधार आरोप यांत स्पष्ट फरक केला पाहिजे.
कारण लोकशाहीत न्यायालय हे नागरिकांपासून वेगळे किंवा नागरिकांपेक्षा वरचे स्थान नसते. ते नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी निर्माण झालेले घटनात्मक अंग आहे.
न्यायमूर्ती संविधानापेक्षा मोठे नाहीत. वकील कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत. सरकार संविधानापेक्षा मोठे नाही. आणि कोणतीही संस्था जनतेच्या घटनात्मक अधिकारांपेक्षा मोठी असू शकत नाही.
न्यायव्यवस्थेची खरी प्रतिष्ठा तिच्यावर प्रश्न उपस्थित होऊ न देण्यात नाही, तर प्रश्न उपस्थित झाल्यावर निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि न्यायाच्या तत्त्वांनुसार उत्तरे देण्यात आहे.
कारण न्यायालये टि
कली पाहिजेत, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे न्याय टिकला पाहिजे. संविधानाचे रक्षण झाले पाहिजे आणि त्या संविधानाने दिलेल्या न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुतेच्या मूल्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
Post a Comment
0 Comments