धार्मिक स्वातंत्र्याची गरज नसलेला भारत -अरुण वाघ

 

भारताचे संविधान नागरिकांना व्यक्तिगत धार्मिक स्वातंत्र्य देते; मात्र सार्वजनिक जीवनात धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिकत्व आणि संविधानिक मूल्ये यांना सर्वोच्च स्थान देते. धर्म ही व्यक्तीची वैयक्तिक श्रद्धा असावी आणि राज्यव्यवस्था कोणत्याही धर्माच्या प्रभावापासून मुक्त असावी, हा संविधानाचा मूलभूत हेतू आहे.

भारतीय उपखंडाचा इतिहास हा विविध धर्म, विचार, पंथ आणि संस्कृतींच्या सहअस्तित्वाचा इतिहास आहे. बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, सूफी आणि विविध संतपरंपरांनी माणसाच्या नैतिक व सामाजिक जीवनाला महत्त्व दिले. त्यामुळे भारताची ओळख एका धर्माशी बांधलेली नसून विविधतेतून निर्माण झालेल्या भारतीयत्वाशी जोडलेली आहे, 

 ब्रिटिश राजवटीने जनगणना, धार्मिक वर्गीकरण आणि राजकीय धोरणांच्या माध्यमातून भारतीय समाजातील धार्मिक व जातीय ओळखी अधिक ठळक केल्या आणि हिंदू-मुस्लिम विभाजनाच्या राजकारणाला खतपाणी घातले. पुढे धार्मिक राजकारण तीव्र होत गेले आणि अखेरीस देशाची फाळणी झाली.

या पार्श्वभूमीवर महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी धर्माधारित राष्ट्राऐवजी सर्व नागरिकांना समान मानणाऱ्या, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही भारताची भूमिका स्वीकारली. भारतीय संविधानाने प्रत्येकाला धर्म पाळण्याचे स्वातंत्र्य दिले; परंतु राज्यकारभार धर्माच्या आधारे चालणार नाही, अशी व्यवस्था केली. संविधानिक भारतीयत्व हेच खरे भारतीयत्व असल्याचे लेखक ठामपणे मांडतो.

मात्र स्वातंत्र्यानंतर राजकीय पक्षांनी आणि सार्वजनिक संस्थांनी धार्मिक प्रतीकांचा व धार्मिक भावनांचा राजकीय वापर सुरू केला. निवडणूक राजकारण, धार्मिक उत्सव, जातीय अस्मिता, मंदिर-मशीद वाद आणि धार्मिक ध्रुवीकरण यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य दुर्बल झाले, अशी आपली भूमिका आहे. धर्माच्या नावाने निर्माण होणारा संघर्ष देशाच्या विकासाला, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला, सामाजिक ऐक्याला आणि शांततेला बाधक ठरतो, असेही , म्हटले आहे. लेखाचा सर्वांत मूलभूत निष्कर्ष असा आहे की धर्म हा व्यक्तीच्या वैयक्तिक श्रद्धेपुरता मर्यादित असावा; सार्वजनिक जीवन, शासन, शिक्षण, प्रशासन आणि राजकारण यांचा आधार धर्म नसून संविधान, विज्ञान, समानता आणि मानवी मूल्ये असावीत. त्यामुळे भारताला खऱ्या अर्थाने आधुनिक, शांततामय आणि विकसित राष्ट्र बनवायचे असेल, तर संविधानाचा पूर्ण आणि प्रामाणिक अंमल करणे आवश्यक आहे.

थोडक्यात:

धर्म व्यक्तीचा असू शकतो; पण राष्ट्राचा धर्म संविधान, समानता, विज्ञान, विवेक आणि मानवता असला पाहिजे. धार्मिक ध्रुवीकरणातून नव्हे, तर धर्मनिरपेक्ष आणि संविधाननिष्ठ भारतीयत्वातूनच भारताची खरी उन्नती होऊ 

शकते.