भीमा कोरेगाव विजयस्तंभाच्या जमिनीवर जमादार कुटुंबाचा कायमस्वरूपी ताबा - पुणे दिवाणी न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; दीर्घकाळ चाललेल्या जमीन-विवादाला पूर्णविराम.

पुणे | १२ सप्टेंबर २०२६ :

भीमा कोरेगाव येथील ऐतिहासिक विजयस्तंभ (जयस्तंभ) आणि त्याच्या परिसरातील जमिनीच्या ताब्याबाबत सुरू असलेल्या दीर्घ न्यायालयीन वादात पुणे दिवाणी न्यायालयाने जमादार-मालवडकर कुटुंबाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. न्यायालयाने विजयस्तंभासह परिसरातील सुमारे ९.२५ एकर जमिनीचा कायमस्वरूपी ताबा कुटुंबाला देण्याचा निर्णय घेतला. हा निकाल संयुक्त दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) अमोल शिंदे यांनी दिला.

काय आहे प्रकरण?

जमादार-मालवडकर कुटुंबाने दावा केला होता की, कांडोजीबिन गाजोजी जमादार हे १८१८ मधील भीमा कोरेगावच्या लढाईत सहभागी झाले होते. त्यानंतर ब्रिटिश प्रशासनाने त्यांना विजयस्तंभाची देखभाल करण्याची जबाबदारी दिली होती. कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना जमिनीबाबत सनदही देण्यात आली होती.

कुटुंबातील सध्याचे सहावे वंशज कॅप्टन बाळासाहेब जमादार-मालवडकर, माजी भारतीय लष्करी अधिकारी, यांनी न्यायालयात मूळ सनद आणि संबंधित कागदपत्रे सादर केली. या दस्तऐवजांचा न्यायालयीन निर्णयात महत्त्वाचा विचार करण्यात आला.

विजयस्तंभाचा ऐतिहासिक संदर्भ

भीमा कोरेगाव येथे १ जानेवारी १८१८ रोजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैन्याची आणि पेशव्यांच्या सैन्याची लढाई झाली. त्यानंतर ब्रिटिशांनी १८२२ मध्ये विजयस्तंभ उभारला, ज्याचा संबंध त्या युद्धात सहभागी झालेल्या सैनिकांच्या स्मरणाशी आहे.

विजयस्तंभाला महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि ऐतिहासिक संदर्भात विशेष महत्त्व असून, दरवर्षी १ जानेवारीला भीमा कोरेगाव येथे मोठ्या संख्येने नागरिक आणि अनुयायी अभिवादनासाठी येतात.

दीर्घ न्यायालयीन संघर्ष

विजयस्तंभाच्या परिसरातील जमिनीच्या ताब्यावरून जमादार कुटुंब आणि सरकारी यंत्रणांमध्ये अनेक वर्षांपासून वाद सुरू होता. या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारसह विविध संस्थांनी जमिनीवरील कुटुंबाच्या दाव्याला आव्हान दिले होते. यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये कुटुंबाच्या दाव्याला प्रतिकूल आदेश झाले होते आणि त्यानंतर प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते.

आता पुणे दिवाणी न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे या दीर्घकाळ चाललेल्या वादाला महत्त्वाचा न्यायालयीन टप्पा मिळाला आहे.

विजयस्तंभाच्या व्यवस्थापनाबाबत पुढील प्रश्न महत्त्वाचे

या निकालानंतर विजयस्तंभ परिसराची देखभाल, सार्वजनिक प्रवेश, आगामी १ जानेवारीच्या कार्यक्रमातील व्यवस्था आणि शासनाची भूमिका याबाबत पुढील कायदेशीर व प्रशासकीय घडा

मोडींवर लक्ष राहणार आहे.

राहुल डंबाळे यांचे म्हणणे असे आहे की भिमाकोरेगाव विजयस्तंभ स्मारकाविषयीचा कोर्टाचा निर्णय आपल्या विरोधात नाही! (या विषयावर सविस्तर विश्लेषण करणारा व्हिडिओ उद्या सकाळी येतोच आहे, तोपर्यंत ही वस्तुस्थिती नक्की वाचा आणि शेअर करा.)

काही लोक निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून संभ्रम निर्माण करत आहेत, पण कोर्टाच्या निकालातील ३ अत्यंत महत्त्वाचे आणि सकारात्मक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

१) खंडोजी जमादार यांची वहिवाट मान्य:

१८१८ च्या ऐतिहासिक लढ्यात पेशवाईविरुद्ध आपल्या वीरांच्या समवेत खांद्याला खांदा लावून लढलेले खंडोजी जमादार यांची त्या जागेवरील वहिवाट कोर्टाने मान्य केली आहे. जमादार कुटुंबाचे पूर्वज या शौर्यभूमीचे रक्षक होते, ही गोष्ट आपणही नेहमीच अभिमानाने मान्य करतो आणि कोर्टानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

२) स्मारकाच्या विकासाला कोणताही अडथळा नाही:

कोर्टाने सरकारला स्पष्ट सांगितले आहे की, जमादार कुटुंबाच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया कायदेशीररीत्या पार पाडल्याशिवाय त्यांना तिथून बाहेर काढू नये. आपण आधीच सरकारला मागणी केली आहे की जमादार कुटुंबाला सन्मानाने अधिकची १० एकर जागा देऊन त्यांचे पुनर्वसन करावे. याचाच अर्थ, विजयस्तंभ स्मारकाचा भव्य विकास करण्यासाठी आता कोणताही कायदेशीर अडथळा राहिलेला नाही!

३) कॅप्टन बाळासाहेब जमादार यांचा दावा फेटाळला:

या खटल्यातील वादी क्र. १ कॅप्टन बाळासाहेब जमादार यांना २०१७ पूर्वीची त्यांची वैयक्तिक वहिवाट कोर्टात सिद्ध करता आली नाही, त्यामुळे त्यांचा हक्क/अर्ज कोर्टाने फेटाळून लावला आहे. म्हणजेच जमिनीचा ताबा केवळ थेट वहिवाटदार असलेल्या मूळ वारसांकडेच (गुलाबराव जमादार यांच्या शाखेकडे) सुरक्षित आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर...

हा निकाल शौर्यभूमीचे आणि आंबेडकरी चळवळीच्या अस्मितेला धक्का लावणारा नसून, एका बाजूला ऐतिहासिक वीरांच्या वारसांचा सन्मान राखणारा आणि दुसऱ्या बाजूला स्मारकाच्या पुढील वाटेतील कायदेशीर अडचणी दूर करणारा आहे.