डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेतील ‘रिपब्लिकन पक्ष’ काल, आज, उद्या — यश, अपयश, वर्तमान आणि पुढील दिशा

भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात ‘रिपब्लिकन पक्ष’ ही केवळ एका राजकीय पक्षाची संकल्पना नव्हती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राजकीय चिंतनात ती भारतीय लोकशाहीला अधिक प्रतिनिधिक, समताधिष्ठित आणि जबाबदार बनविण्याच्या व्यापक प्रयत्नाचा भाग होती.

आज ‘रिपब्लिकन’ नावाने अनेक गट, पक्ष आणि राजकीय प्रवाह अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे एक मूलभूत प्रश्न समोर येतो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेला रिपब्लिकन पक्ष नेमका कसा होता आणि १९५७ पासून आजपर्यंत त्या संकल्पनेचा प्रवास कुठे पोहोचला?

हा प्रश्न कोणत्याही व्यक्ती किंवा विद्यमान पक्षाला दोष देण्यासाठी नाही तर इतिहास समजून घेऊन वर्तमानाचे आत्मपरीक्षण करण्यासाठी विचारणे आवश्यक आहे.

रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना अचानक निर्माण झालेली नव्हती.

डॉ. आंबेडकरांचा राजकीय प्रवास पाहिला तर रिपब्लिकन पक्षाची कल्पना ही त्यांच्या दीर्घ राजकीय चिंतनाची पुढची पायरी होती.

१९३६ मध्ये Independent Labour Party, १९४२ मध्ये Scheduled Castes Federation, आणि त्यानंतर १९५६ मध्ये व्यापक Republican Partyची संकल्पना—या प्रवासातून त्यांच्या राजकीय विचारातील परिवर्तन दिसते.

Scheduled Castes Federation ने अनुसूचित जातींच्या प्रश्नांना राजकीय विचारपीठ दिले; परंतु बाबासाहेबांना त्याची सामाजिक व्याप्ती अधिक व्यापक करायची होती. उपलब्ध दस्तऐवजांनुसार त्यांनी नव्या पक्षाची कल्पना संविधानातील स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वांवर आधारित ठेवली होती.

म्हणून ‘रिपब्लिकन’ या शब्दाचा अर्थ केवळ एखाद्या जातीय समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व एवढाच मर्यादित ठेवणे योग्य ठरणार नाही.

३० सप्टेंबर १९५६ : निर्णायक पाऊल

३० सप्टेंबर १९५६ रोजी नवी दिल्लीतील बाबासाहेबांच्या निवासस्थानी Scheduled Castes Federation च्या कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्या बैठकीत Federation विसर्जित करून Republican Party स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या नव्या पक्षाचे संविधान तयार केल्याचे १३ ऑक्टोबर १९५६ रोजी नागपूर येथे पत्रकार परिषदेत सांगितल्याची नोंद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषणे या संग्रहात आहे.

याच काळात त्यांनी व्यापक राजकीय सहकार्याचा विचार केला होता. डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्याशी झालेला पत्रव्यवहार त्याचा महत्त्वाचा पुरावा आहे. २४ सप्टेंबर १९५६ रोजी बाबासाहेबांनी लोहियांना पत्र लिहून ३० सप्टेंबरच्या बैठकीनंतर एकत्रितपणे काय करता येईल यावर चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.

यातून एक महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट होतो.

डॉ. बाबासाहेबांचा राजकीय विचार बंदिस्त नव्हता; समान लोकशाही मूल्यांवर आधारित व्यापक सहकार्याचा ते विचार करीत होते.

डॉ. बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतील पक्षाची वैशिष्ट्ये

डॉ. आंबेडकरांनी तयार केलेल्या Republican Party च्या आराखड्याचे पाच भाग नोंदवले गेले आहेत:

१. चळवळ राजकीय पक्षात कशी रूपांतरित होते?

२. लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक अटी कोणत्या?

३. संसदीय लोकशाहीला विरोधी पक्षाची आवश्यकता का आहे?

४. राजकीय पक्ष म्हणजे काय?

५. पक्षाची उद्दिष्टे कोणती?

ही रचना अत्यंत अर्थपूर्ण आहे. कारण येथे फक्त “सत्ता मिळविण्याचा पक्ष” अशी कल्पना नसून लोकशाही कशी कार्य करावी हा मूलभूत प्रश्न आहे.

उपलब्ध दस्तऐवजात Republican Party साठी संसदीय लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्था यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे.

विरोधी पक्ष का आवश्यक आहे?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लोकशाहीविषयक चिंतनातील हा कदाचित सर्वांत महत्त्वाचा भाग आहे.

१९५२ च्या ‘Conditions Precedent for the Successful Working of Democracy’ या भाषणात त्यांनी लोकशाहीमध्ये मजबूत विरोधी पक्ष आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

त्यांच्या मते सरकारची प्रत्येक बाजू तपासण्यासाठी, लोकांसमोर पर्यायी विचार मांडण्यासाठी आणि सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विरोधी पक्ष आवश्यक असतो.

आजच्या भाषेत सांगायचे झाले तर,

“लोकशाही म्हणजे फक्त निवडणूक नाही; सत्ता कोण चालवते याबरोबर सत्ता कशी नियंत्रित केली जाते हेही लोकशाहीचे मोजमाप आहे.”

याच कारणामुळे बाबासाहेबांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या संकल्पनेत विरोधी पक्षाची भूमिका स्वतंत्रपणे मांडली गेली.

‘सर्वसमावेशक’ रिपब्लिकन पक्ष

बाबासाहेबांना अनुसूचित जातींच्या प्रश्नांचे प्रतिनिधित्व महत्त्वाचे होते; परंतु त्यांनी राजकीय पक्षाची व्याप्ती त्यापुरती मर्यादित ठेवण्याचा विचार केला नाही.

विचारवंत, अभ्यासक Ian Duncan यांच्या संशोधनानुसार बाबासाहेब Scheduled Castes Federation च्या तुलनेने संकुचित सामाजिक चौकटीतून बाहेर पडून व्यापक राजकीय आघाडी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत होते. अनुसूचित जातींच्या प्रश्नांबद्दल सहानुभूती असलेल्या इतर समाजघटकांनाही त्या राजकीय प्रक्रियेत सहभागी करण्याची त्यांची इच्छा होती.

यामुळे रिपब्लिकन पक्षाचा एक महत्त्वाचा आराखडा असा मांडता येतो:

वंचितांचे प्रतिनिधित्व + सर्वसमावेशक लोकशाही + संविधानिक मूल्ये + संसदीय विरोधी राजकारण

ही चौकट केवळ एका समाजापुरती मर्यादित नाही. हे प्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणाऱ्या प्रत्येकाने समजून घ्यायला हवे.

३ ऑक्टोबर १९५७ : बाबासाहेबांच्या महापरिनिब्बाणानंतर पक्षाची स्थापना

डॉ. आंबेडकरांचे ६ डिसेंबर १९५६ रोजी महापरिनिर्वाण झाले. त्यामुळे त्यांनी कल्पना केलेला पक्ष त्यांच्या प्रत्यक्ष नेतृत्वाखाली औपचारिकपणे उभा राहू शकला नाही. त्यानंतर त्यांच्या अनुयायांनी आणि सहकाऱ्यांनी पक्ष उभारण्याची प्रक्रिया पुढे नेली.

३ ऑक्टोबर १९५७ रोजी नागपूर येथे Republican Party ची स्थापना करण्यात आली. Ian Duncan यांच्या संशोधनानुसार त्या स्थापनेच्या सभेला ३,००० पेक्षा अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.

म्हणून इतिहासात दोन टप्पे स्पष्टपणे वेगळे करणे आवश्यक आहे.

३० सप्टेंबर १९५६ — बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाची संकल्पना व निर्णय.

३ ऑक्टोबर १९५७ — बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर पक्षाची औपचारिक स्थापना.

पक्षाला मिळालेले सुरुवातीचे यश

रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रारंभीच्या काळात त्याने सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांवर प्रभाव निर्माण केला.

१९५७ च्या निवडणुकीत Scheduled Castes Federation आणि तिच्या सहयोगी राजकीय प्रयत्नांना महाराष्ट्रात लक्षणीय यश मिळाले. नंतरच्या काळात उत्तर प्रदेशातील काही भागातही रिपब्लिकन राजकारणाने महत्त्वाची निवडणूक कामगिरी केली.

Ian Duncan यांच्या संशोधनानुसार १९६२ मध्ये पश्चिम उत्तर प्रदेशात RPI ने तीन लोकसभा सदस्य आणि आठ आमदार निवडून आणले होते.

यावरून एक गोष्ट लक्षात येते. रिपब्लिकन राजकारणाला केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादा नव्हती; त्यात राष्ट्रीय विस्ताराची क्षमता होती.

पण त्याचबरोबर अंतर्गत संघर्षाची सुरुवात

रिपब्लिकन पक्षाच्या इतिहासातील सर्वांत गंभीर प्रश्न म्हणजे गटबाजी आणि नेतृत्वातील संघर्ष.

संशोधनात १९५८ पासूनच पक्षात गंभीर मतभेद निर्माण झाल्याचे आढळते. बी. सी. कांबळे आणि दादासाहेब रुपवते यांच्या नेतृत्वाखालील विभाजनाचा उल्लेख विविध अभ्यासांमध्ये आढळतो. पुढे पक्षातील मतभेद अधिक गुंतागुंतीचे झाले.

काही प्रमुख प्रश्न होते:

नेतृत्वाचा प्रश्न

पक्षाची संघटनात्मक रचना

इतर पक्षांशी निवडणूक सहकार्य

काँग्रेसशी संबंध

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीबाबत भूमिका

पक्षातील निर्णयप्रक्रिया

वैयक्तिक नेतृत्व आणि संघटनात्मक शिस्त

म्हणजेच पक्षासमोरील संकट केवळ “व्यक्तिगत स्वार्थ” या एका कारणाने समजून घेणे अपुरे ठरेल.

Ian Duncan यांच्या अभ्यासाचा निष्कर्ष विशेष महत्त्वाचा आहे: RPI मधील संघर्षात राजकीय सहकार्य आणि निवडणूक आघाड्यांचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा होता; तसेच मतभेद सोडवण्यासाठी प्रभावी संस्थात्मक प्रक्रिया नसणे हा दीर्घकालीन संकटाचा महत्त्वाचा घटक ठरला.

आघाडीचे राजकारण — साधन की अंतिम दिशा?

रिपब्लिकन पक्षाच्या इतिहासात इतर पक्षांशी सहकार्य हा कायम वादाचा विषय राहिला. काही परिस्थितींमध्ये आघाडी करून निवडणूक यश मिळू शकते. परंतु दुसरीकडे, आघाडीमुळे पक्षाची स्वतंत्र राजकीय ओळख, कार्यक्रम किंवा निर्णय स्वातंत्र्य कमकुवत होऊ शकते—हा ऐतिहासिक अनुभवही अभ्यासकांनी नोंदवला आहे.

विशेषतः काँग्रेसशी सहकार्याच्या प्रश्नावर RPI मध्ये तीव्र मतभेद झाले. १९६० च्या दशकात या प्रश्नामुळे पक्षातील संघर्ष अधिक वाढला.

म्हणून भविष्यासाठी एक महत्त्वाचा लोकशाही प्रश्न असा आहे:

आघाडी ही पक्षाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचे साधन आहे की पक्षाच्या स्वतंत्र राजकीय भूमिकेची जागा घेणारी व्यवस्था?

याचे उत्तर कोणत्याही एका व्यक्तीने किंवा गटाने नव्हे, तर कार्यक्रम, संघटनात्मक नियम आणि मतदारांसमोरील पारदर्शकता यांच्या आधारे ठरवणे आवश्यक आहे.

‘नेता’ पेक्षा ‘संघटना’ मोठी असते का?

डॉ. बाबासाहेबांच्या राजकीय विचाराचा अभ्यास केला तर हा प्रश्न फार महत्त्वाचा ठरतो. एखाद्या नेत्याच्या लोकप्रियतेवर पक्ष उभा राहिला तर नेता बदलल्यानंतर पक्षाची दिशा बदलू शकते.

पण जर पक्षाकडे:

लिखित घटना

स्पष्ट कार्यक्रम

अंतर्गत निवडणुका

आर्थिक पारदर्शकता

जबाबदार पदाधिकारी

कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण

धोरणनिर्मितीची प्रक्रिया

मतभेद सोडवण्याची संस्थात्मक यंत्रणा

असेल, तर व्यक्तीपेक्षा संस्था टिकण्याची शक्यता वाढते.

RPI च्या इतिहासावरील संशोधनात संस्थात्मक पद्धतीने मतभेद सोडवता न येणे हा दीर्घकालीन विघटनाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून समोर येतो.

‘लोकशाही’ फक्त संसदेत नसते

डॉ. आंबेडकरांनी लोकशाहीच्या यशासाठी केवळ निवडणूक महत्त्वाची मानली नाही.

१९५२ च्या डॉ. बाबासाहेबांच्या व्याख्यानात त्यांनी असमानता, मजबूत विरोधी पक्ष, कायदा व प्रशासनातील समानता, संविधानिक नैतिकता, सामाजिक नैतिकता आणि सार्वजनिक विवेक यांसारख्या बाबींवर भर दिला. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही २०२६ मधील एका निर्णयात या भाषणातील लोकशाहीविषयक विचारांचा संदर्भ दिला आहे.

याचा अर्थ असा:

रिपब्लिकन राजकारणाचे मूल्यमापन फक्त किती आमदार किंवा खासदार निवडून आले यावर करण्यापेक्षा, समाजातील लोकशाही किती मजबूत झाली यावरही करायला हवे.

आजचा ‘रिपब्लिकन पक्ष’ आणि मूळ संकल्पना

आज परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची आहे.

‘Republican Party of India’ या नावाशी संबंधित अनेक पक्ष किंवा गट अस्तित्वात आहेत. २०२४ च्या निवडणूक-संबंधित अधिकृत नोंदींमध्ये RPI, RPI(A), RPI(Democratic), RPI(Khobragade), RPI(Rashtriya), RPI(Sivaraj) इत्यादी विविध नावे आढळतात.

त्याच वेळी RPI(A) ला २०२५ मध्ये मणिपूरमध्ये राज्य पक्षाची मान्यता मिळाल्याची निवडणूक आयोगाशी संबंधित अधिकृत नोंद उपलब्ध आहे.

म्हणून आजचा प्रश्न असा मांडणे अधिक अचूक ठरेल:

“रिपब्लिकन नाव संपले आहे का?”

हा प्रश्न नसून,

“बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेल्या व्यापक रिपब्लिकन राजकीय तत्त्वज्ञानाचे आजच्या विविध रिपब्लिकन पक्षांमध्ये किती आणि कसे प्रतिबिंब दिसते?”

हा प्रश्न अधिक मूलभूत आहे.

काल, आज आणि उद्या — तीन वेगवेगळे आरसे

काल

डॉ. बाबासाहेबांची संकल्पना:

स्वातंत्र्य + समता + बंधुता + न्याय

संसदीय लोकशाही + धर्मनिरपेक्षता

वंचितांचे प्रतिनिधित्व + व्यापक सामाजिक सहभाग

सशक्त विरोधी पक्ष + संविधानिक नैतिकता

याचा दस्तऐवजी आधार त्यांच्या ‘Republican Party’ च्या आराखड्यात आणि लोकशाहीविषयक लेखनात आढळतो.

आज

विविध रिपब्लिकन पक्ष आणि गट आहेत.

काहींना निवडणूक राजकारणात प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. काहींनी इतर पक्षांशी आघाड्या केल्या आहेत. काहींचा प्रभाव विशिष्ट प्रदेशांपुरता आहे.

मात्र मूळ प्रश्न कायम आहे:

सर्वसमावेशक स्वतंत्र राजकीय कार्यक्रम किती स्पष्ट आहे?

उद्या

भविष्यातील दिशा ठरवताना कोणत्याही व्यक्तीला किंवा पक्षाला आपोआप अंतिम मानण्यापेक्षा काही मूलभूत प्रश्न समाजासमोर ठेवता येतात.

पुढील दिशेसाठी लोकजागृतीचे दहा प्रश्न

१. पक्षाचे अंतिम ध्येय काय?

सत्ता मिळवणे हे साधन आहे की अंतिम ध्येय?

२. कार्यक्रम कुठे आहे?

फक्त निवडणूक जाहीरनामे पुरेसे आहेत का, की दीर्घकालीन सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम आवश्यक आहे?

३. संघटना किती लोकशाहीवादी आहे?

पक्षांतर्गत निवडणुका, सदस्यत्व आणि निर्णयप्रक्रिया पारदर्शक आहेत का?

४. नेतृत्व व्यक्तिकेंद्री आहे का?

नेता बदलला तरी संघटना आणि विचार टिकतील अशी रचना आहे का?

५. आघाडीचे धोरण काय?

कोणत्याही पक्षाशी सहकार्य करताना कार्यक्रम, अटी आणि सार्वजनिक जबाबदारी स्पष्ट आहेत का?

६. संसद आणि रस्त्यावरचा संघर्ष यांचा समतोल काय?

सामाजिक आंदोलन आणि संसदीय राजकारण यांना परस्परविरोधी मानण्याची गरज आहे का?

७. तरुण आणि बुद्धिजीवी कुठे आहेत?

तरुण, महिला, कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि अभ्यासक यांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग किती आहे?

८. वंचितांच्या प्रश्नांचा विस्तार किती?

दलित प्रश्नांबरोबर कामगार, शेतकरी, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्याक, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य, जमीन, नागरी हक्क यांना समान राजकीय चौकटीत स्थान आहे का?

९. संविधानिक मूल्ये व्यवहारात कशी उतरतील?

‘न्याय, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता’ ही घोषवाक्ये न राहता पक्षाच्या कार्यक्रमात आणि निर्णयप्रक्रियेत कशी दिसतील?

१०. मतदाराला फक्त मतदार मानायचे की सहभागी नागरिक?

ही कदाचित सर्वांत महत्त्वाची बाब आहे.

‘रिपब्लिकन’ म्हणजे फक्त निवडणूक चिन्ह नव्हे.

एखादे चिन्ह, झेंडा, नाव किंवा पद हे राजकीय पक्षाचे बाह्य स्वरूप आहे. परंतु राजकीय तत्त्वज्ञानाचे खरे मोजमाप कार्यक्रम आणि आचरणातून होते.

बाबासाहेबांच्या आराखड्यातील पाच अध्यायांकडे पाहिले तर त्यांचे चिंतन केवळ निवडणूक जिंकण्यापुरते नव्हते. त्यात लोकशाही, विरोधी पक्ष, पक्षसंघटना आणि उद्दिष्टे यांचा परस्पर संबंध मांडला आहे.

म्हणून ‘रिपब्लिकन’ हा शब्द जिवंत ठेवायचा असेल तर केवळ नाव जिवंत ठेवणे पुरेसे नाही.

विचार जिवंत ठेवावा लागेल.

कार्यक्रम जिवंत ठेवावा लागेल.

संघटना जिवंत ठेवावी लागेल.

लोकशाही जिवंत ठेवावी लागेल.

‘शोकांतिका’कडे पाहण्याची योग्य पद्धत

रिपब्लिकन पक्षाच्या इतिहासात अनेक संघर्ष, विभाजने, ऐक्य, पुनर्मिलने आणि पुन्हा विभाजने झाली—हे ऐतिहासिक वास्तव आहे. संशोधनात १९६० आणि १९७० च्या दशकात पक्षातील factionalism, निवडणूक आघाड्यांवरील मतभेद आणि संस्थात्मक दुर्बलता यांचे सविस्तर वर्णन आढळते.

परंतु इतिहासाचा उपयोग केवळ दोषारोप करण्यासाठी केला तर त्यातून भविष्याचा मार्ग निघत नाही.

त्याऐवजी प्रश्न असा असावा:

ज्या चुका मागील पिढ्यांनी केल्या, त्या पुढील पिढीने पुन्हा करू नयेत यासाठी कोणती संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करता येईल?

हीच इतिहासातून शिकण्याची प्रक्रिया आहे.

बाबासाहेबांच्या विचारांचा वर्तमानाशी संबंध

बाबासाहेबांनी लोकशाहीला केवळ मतदानाची पद्धत मानले नाही. त्यांच्या लोकशाहीविषयक चिंतनात विरोधी पक्ष, सार्वजनिक विवेक, संविधानिक नैतिकता आणि सामाजिक समता या गोष्टी परस्पर जोडलेल्या आहेत.

म्हणून आज कोणत्याही रिपब्लिकन राजकीय प्रवाहाने स्वतःला तपासायचे असल्यास एक साधी कसोटी वापरता येईल:

आपल्या राजकारणामुळे समाजात अधिक समता निर्माण होते का?

अधिक स्वातंत्र्य निर्माण होते का?

अधिक बंधुता निर्माण होते का?

वंचितांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळते का?

लोकशाहीतील विरोधी आवाज मजबूत होतो का?

संविधानिक मूल्ये अधिक दृढ होतात का?

नागरिक अधिक राजकीयदृष्ट्या सक्षम होतात का?

हे प्रश्न कोणत्याही विशिष्ट पक्षाला मत देण्याचे आवाहन किंवा त्यांच्यात सामील होण्यासाठी नाहीत; ते लोकशाहीच्या दृष्टीने आत्मपरीक्षणाचे प्रश्न आहेत.

भविष्याची दिशा — ‘एकजूट’ म्हणजे नेमके काय?

रिपब्लिकन राजकारणातील एकजुटीची चर्चा करताना फक्त नेत्यांनी एकत्र येणे पुरेसे आहे का, हा प्रश्न विचारायला हवा.

नेते एकत्र आले आणि कार्यकर्ते वेगळे राहिले तर?

कार्यकर्ते एकत्र आले पण कार्यक्रम स्पष्ट नसला तर?

कार्यक्रम एक असला पण निर्णयप्रक्रिया लोकशाहीवादी नसली तर?

म्हणून दीर्घकालीन एकजुटीचा पाया कदाचित चार स्तरांवर विचारात घ्यावा लागेल:

विचारांची एकजूट

कार्यक्रमाची एकजूट

संघटनेची लोकशाही

सामाजिक विश्वास

या चार गोष्टी नसतील तर तात्पुरती निवडणूक आघाडी आणि दीर्घकालीन राजकीय एकजूट यांच्यात फरक राहतो.

सर्वात महत्त्वाचे. अंतिम प्रश्न — बाबासाहेबांना आपण काय देणे लागतो?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राजकीय वारशाचा अर्थ केवळ त्यांच्या नावाचा जयघोष करणे नाही. त्यांच्या राजकीय जीवनाकडे पाहिल्यास त्यांनी सतत प्रश्न विचारले.

समाजातील सत्ता कोणाकडे आहे?

कायदे कोण बनवतो?

प्रतिनिधित्व कोणाचे आहे?

वंचितांचा आवाज कुठे आहे?

लोकशाहीवर नियंत्रण कोण ठेवणार?

समान नागरिकत्व प्रत्यक्षात कसे येणार?

Republican Party ची संकल्पना या प्रश्नांपासून वेगळी नव्हती.

म्हणून आजचा सर्वांत मोठा प्रश्न कदाचित असा नाही.

“रिपब्लिकन पक्षाचा नेता कोण?”

तर—

“रिपब्लिकन राजकारणाचा कार्यक्रम काय?”

आणि त्याहून पुढचा प्रश्न:

“त्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून संविधानातील न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता सामान्य नागरिकाच्या जीवनात कशी पोहोचणार?”

३ ऑक्टोबर १९५७ हा रिपब्लिकन पक्षाच्या औपचारिक स्थापनेचा ऐतिहासिक दिवस आहे. आज ३ ऑक्टोबर २०२६ मध्ये त्याला ६९ वर्षे पूर्ण होतात.

परंतु ६९ वर्षांचा हा प्रवास केवळ वर्धापनदिन साजरा करण्याचा विषय नाही; तो आत्मपरीक्षणाचा दस्तावेज आहे.

डॉ. बाबासाहेबांनी कल्पना केलेला रिपब्लिकन पक्ष हा व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व, संसदीय लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, विरोधी पक्षाची आवश्यकता आणि संविधानिक मूल्यांवर आधारित राजकीय प्रकल्प होता.

पुढील काळात त्याला अनेक यश मिळाले; त्याच वेळी अंतर्गत संघर्ष, संघटनात्मक कमतरता, नेतृत्वातील मतभेद आणि आघाडीच्या राजकारणावरील विवाद यामुळे त्याची एकसंधता कमकुवत झाली—हे इतिहासाच्या अभ्यासातून दिसते.

आज अनेक रिपब्लिकन पक्ष आणि गट अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे इतिहास संपलेला नाही. उलट प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे.

“‘रिपब्लिकन’ हे नाव किती गटांकडे आहे यापेक्षा, बाबासाहेबांनी अभिप्रेत केलेली लोकशाही, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, व्यापक प्रतिनिधित्व आणि सक्षम विरोधी राजकारण यांचा वारसा कोणत्या प्रकारे पुढे नेला जात आहे?”

हा प्रश्न कोणत्याही एका गटाचा नसून संपूर्ण आंबेडकरी राजकीय विचारविश्वासमोरचा प्रश्न आहे.

आणि म्हणूनच इतिहासाकडे केवळ अभिमानाने किंवा केवळ दुःखाने न पाहता,

इतिहासातून शिकणे,

वर्तमानाचे वस्तुनिष्ठ आत्मपरीक्षण करणे,

आणि संविधानिक लोकशाहीच्या चौकटीत भविष्याचा मार्ग शोधणे,

हीच या विषयावरील खरी लोकजागृती ठरू शकते.

आणि महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संघर्षाला, त्यांच्या दूरदृष्टीला खरे अभिवादन ठरेल.

संदर्भ

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, Writings and Speeches, Vol. 17, Part II — Republican Party चा आराखडा, ३० सप्टेंबर १९५६ चा निर्णय, संसदीय लोकशाही व धर्मनिरपेक्षतेवरील संदर्भ.

डॉ. आंबेडकर, Conditions Precedent for the Successful Working of Democracy — विरोधी पक्ष, संविधानिक नैतिकता आणि लोकशाहीच्या अटी.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ, दिल्ली — आंबेडकरांच्या लोकशाही व संविधानिक विचारांसाठी संदर्भग्रंथांची शैक्षणिक सूची.

Ian Duncan, Reflections on the Republican Party — RPI मधील गटबाजी, आघाडीचे राजकारण आणि संस्थात्मक संकटाचा ऐतिहासिक अभ्यास.

Election Commission of India संबंधित नोंदी — २०२५ मध्ये निवडणूक आयोगाने RPI(A) ला मणिपूरमध्ये राज्य पक्ष म्हणून मान्यता दिल्याचे अधिकृत नोंदींवरून दिसते. आजच्या RPI(A) च्या निवडणूक स्थितीचे दस्तऐवजी उदाहरण.

लेखन, प्रसारक

द्रौपदीपुत्र दीपक धाकु गायकवाड

संविधान साक्षरता अभियान

दक्ष मुंबईकर समिती DMS