संपादकीय- पुस्तकाला घाबरणारे सत्ताधारी लोकशाही मजबूत करू शकत नाहीत - द्रौपदीपुत्र दीपक धाकु गायकवाड

फुले-आंबेडकर-पेरियारांचे विचार अभ्यासक्रमातून हटविण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला संविधानिक मार्गाने विरोध का केला पाहिजे? कारण सरकार कोणाचेही असो - सत्तेची नव्हे, संविधानाची बाजू घेणे ही नागरिकांची जबाबदारी!

भारत हा केवळ भौगोलिक प्रदेश नाही. भारत म्हणजे हजारो वर्षांच्या सामाजिक विषमतेशी संघर्ष करून समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय यांची आधुनिक लोकशाही व्यवस्था उभी करणाऱ्या संघर्षांचा इतिहास आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, पेरियार ई. व्ही. रामासामी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि अशा असंख्य समाजसुधारकांनी भारतीय समाजातील जातिभेद, अस्पृश्यता, स्त्रीदास्य, वर्णव्यवस्था, अंधश्रद्धा आणि सामाजिक विषमता यांच्यावर मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले. त्यांचे साहित्य विद्यार्थ्यांनी अंधपणे स्वीकारावे म्हणून नव्हे, तर वाचावे, समजून घ्यावे, त्यावर प्रश्न उपस्थित करावेत, त्यांच्याशी सहमत-असहमत व्हावे आणि चिकित्सकपणे विचार करावा म्हणून विद्यापीठात असते. आणि म्हणूनच सध्याच्या घडामोडींकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.

नेमके घडले काय?

अलीकडे एका अनामिक X खात्याने विविध विद्यापीठांमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या जात, पितृसत्ता, सामाजिक विषमता आणि बहुजन विचारांशी संबंधित साहित्यावर आक्षेप घेतला. या यादीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ‘Annihilation of Caste’, महात्मा ज्योतिराव फुलेंचे ‘Gulamgiri’, पेरियारांचे लेखन, गेल ऑम्व्हेट, शर्मिला रेगे, कांचा इलय्या शेफर्ड आणि इतर अभ्यासकांचे साहित्य असल्याचे वृत्तांत नमूद झाले आहे. यानंतर उच्च शिक्षण विभागाने केंद्रीय विद्यापीठांकडून या संदर्भातील अभ्यासक्रमांवर comments आणि संबंधित अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांच्या enrolment details मागवल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. या यादीत JNU, दिल्ली विद्यापीठ, Central University of Punjab तसेच कोलकात्यातील आशुतोष कॉलेजचा संदर्भ असल्याचे वृत्त आहे. (आश्चर्य म्हणजे अनेक गोष्टींवर पत्र, त्यावर स्मरणपत्र, पत्रांवर पत्र पाठवूनही दखल न घेणारे सत्ताधारी एका अनामिक खात्यावरून आलेल्या पोस्टची एवढी गांभीर्याने दखल घेतात व त्वरित निर्बंधनात्मक कारवाई करतात. याचा अर्थ हे अनामिक खाते सरकारच्याच पिलावळीने तयार केलेले तर नाही ना..? असा संशयही येतो.)

या घटनाक्रमावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही तीव्र आक्षेप घेतला आणि विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला.

पण येथे एक गोष्ट स्पष्ट ठेवली पाहिजे. अभ्यासक्रमाची माहिती मागविणे आणि अभ्यासक्रमातून पुस्तक काढून टाकणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आजपर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार पुस्तक काढून टाकण्याचा अंतिम सरकारी आदेश समोर आलेला नाही. कदाचित संघ प्रवृत्तीच्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे सामान्य जनता कितपत जागी आहे हे त्यांना पाहायचे असेल म्हणून अजून अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. (त्यांचे तथाकथित विद्वान भाट विकल्या गेलेल्या तथाकथित मीडिया चॅनल्सवर चर्चासत्रात सांगू शकतील की असा कुठलाही निर्णय नाही की आम्ही पुस्तक बंदी आणतोय.) म्हणूनच या क्षणी जबाबदार नागरिकांची भूमिका अशी असली पाहिजे की,

“अभ्यासक्रमातील साहित्याबाबत पारदर्शक शैक्षणिक पुनरावलोकन करायचे असेल तर ते तज्ज्ञ, शिक्षक, विद्यार्थी आणि विद्यापीठांच्या वैधानिक शैक्षणिक संस्थांच्या प्रक्रियेतून व्हावे; कोणत्याही अनामिक सोशल मीडिया पोस्टच्या दबावातून नव्हे.”

प्रश्न फुले-आंबेडकरांचेच का?

कारण त्यांचे साहित्य समाजातील असमानतेच्या मुळावर प्रश्न उपस्थित करते.

महात्मा फुले यांनी शूद्र-अतिशूद्र, स्त्रिया आणि वंचितांच्या शिक्षणाचा प्रश्न उपस्थित केला.

सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्रीशिक्षणाचा संघर्ष प्रत्यक्ष उभा केला.

पेरियारांनी जातिव्यवस्था, अंधश्रद्धा आणि सामाजिक श्रेणीव्यवस्थेवर कठोर प्रश्न उपस्थित केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातिव्यवस्थेचे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आणि राजकीय परिणाम चिकित्सकपणे मांडले.

‘Annihilation of Caste’ हे जातिव्यवस्थेच्या संरचनेवर केलेले मूलभूत चिकित्सक लेखन आहे.

‘Gulamgiri’ हे सामाजिक गुलामगिरीच्या प्रश्नावर फुलेंचे प्रभावी लेखन आहे.

ही पुस्तके विद्यार्थ्यांना कोणत्याही एका विचारसरणीचे अनुयायी बनविण्यासाठी नव्हे, तर भारतीय समाजाचा इतिहास आणि त्यातील संघर्ष समजून घेण्यासाठी अभ्यासता येतात.

महामानवांचे साहित्य शिकवणे म्हणजे “प्रचार” नव्हे; चिकित्सक विचार शिकवणे आहे!

विद्यापीठात एखाद्या विचारवंताचे पुस्तक अभ्यासक्रमात असणे म्हणजे विद्यापीठ त्या विचारवंताच्या प्रत्येक विधानाशी सहमत आहे, असा अर्थ होत नाही.

विद्यार्थ्याने प्रश्न विचारला पाहिजे..

हा विचार कशातून निर्माण झाला?

त्याची सामाजिक पार्श्वभूमी काय होती?

त्याचे परिणाम काय झाले?

त्याच्याशी कोण सहमत होते?

कोण असहमत होते?

आजच्या काळात त्याची उपयुक्तता किती आहे?

यालाच चिकित्सक विचारसरणी (Critical Thinking) म्हणतात. (अर्थात विश्व महामारीच्या काळात थाळ्या वाजवा, दिवे लावा सांगणाऱ्या स्वयंघोषित विश्वगुरु व त्याच्या जनावरांचे मलमूत्र प्राशन करण्यात धन्यता मानणाऱ्या अंध भक्तांना हे कळणारच नाही. कारण त्यासाठी तुमच्या डोक्यात जागृत मेंदू असावा लागतो. जातीयता, असमानता, अरेरावी, हुकुमशाहीने बरबटलेला किडलेला मेंदू असा तर्कच करू शकत नाही.)

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० देखील शिक्षणाचा उद्देश केवळ पाठांतर नसून critical thinking, creativity, logical decision-making, scientific temper, equality, justice, liberty आणि Constitutional values विकसित करणे असल्याचे स्पष्ट करते. म्हणजेच प्रश्न विचारणारा विद्यार्थी निर्माण करणे हे शिक्षणाच्या विरोधात नसून चांगल्या शिक्षणाच्या केंद्रस्थानी आहे.

भारतीय संविधान नागरिकाला काय सांगते?

हा प्रश्न केवळ राजकीय नाही. हा संवैधानिक प्रश्न आहे.

१. अनुच्छेद १४ - कायद्यापुढे समानता

भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद १४ प्रत्येक व्यक्तीला कायद्यापुढे समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण देतो.

जात, जन्म, सामाजिक स्थान किंवा इतर भेदांवर आधारित विषमता नष्ट करून समान नागरिकत्वाची कल्पना संविधानाने स्वीकारली. म्हणूनच जातिव्यवस्थेवर चिकित्सक चर्चा करणारे साहित्य अभ्यासणे हे संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांशी विसंगत आहे असे सरसकट म्हणता येणार नाही.

२. अनुच्छेद १५ - भेदभावाला नकार

धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर भेदभाव न करण्याचे संविधानिक तत्त्व भारतीय लोकशाहीच्या मध्यभागी आहे. म्हणून जात आणि लिंगभेदाचा अभ्यास करणे हे समाजविरोधी नसून समाजातील भेदभाव समजून घेण्याचा आणि त्यावर मात करण्याचा शैक्षणिक प्रयत्न आहे.

३. अनुच्छेद १९(१)(अ) - अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे; तसेच शांततेने, शस्त्रांशिवाय एकत्र येण्याचा अधिकार आणि संघटना स्थापन करण्याचा अधिकारही अनुच्छेद १९ मध्ये आहे. त्यामुळे एखाद्या सरकारी धोरणावर शांततापूर्ण, संविधानिक आणि तथ्याधारित टीका करणे हा लोकशाहीचा भाग आहे.

४. अनुच्छेद ५१A(h) - हा आपल्या जनजागृतीचा सर्वात महत्त्वाचा आधार!

भारतीय संविधानातील मूलभूत कर्तव्यांमध्ये प्रत्येक नागरिकाने..

"वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि चौकसपणा व सुधारण्याची भावना विकसित करावी."

असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणजे.. “माझे म्हणणे बरोबर आहे, म्हणून ते बरोबर आहे” असे नव्हे.

तर..

“पुरावा काय आहे?

तर्क काय आहे?

प्रश्न विचारल्यावर उत्तर काय आहे?

पर्यायी मत काय आहे?”

असा विचार करण्याची पद्धत. म्हणून विद्यार्थ्यांना फुले, आंबेडकर, पेरियार किंवा इतर कोणत्याही विचारवंतांचे साहित्य वाचण्यापासून रोखणे हा केवळ पुस्तकांचा प्रश्न राहणार नाही; तो चिकित्सक विचाराच्या वातावरणाचा प्रश्न बनेल.

५. संविधान नागरिकाला शांत बसायला सांगत नाही.

संविधान नागरिकाला अधिकार देते.

अनुच्छेद १९ अंतर्गत अभिव्यक्ती आणि शांततापूर्ण सभा यांचे अधिकार आहेत. आणि अनुच्छेद ५१A(h) नागरिकाला वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि चौकसपणा विकसित करण्याचे कर्तव्य सांगतो.

म्हणून एखादा निर्णय चुकीचा वाटत असेल तर -

दगडफेक करणे हा संविधानिक विरोध नाही.

तोडफोड करणे हा संविधानिक विरोध नाही.

धमकी देणे हा संविधानिक विरोध नाही.

द्वेष पसरवणे हा संविधानिक विरोध नाही.

पण...

प्रश्न विचारणे, निवेदन देणे, लोक जागृतीकरता पत्रके वाटणे, माहिती मागवणे, सार्वजनिक चर्चा आयोजित करणे, शांततापूर्ण निदर्शने करणे, स्वाक्षरी मोहीम चालविणे, लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारणे, न्यायालयीन उपायांचा अवलंब करणे - हा संविधानिक मार्ग आहे.

विद्यापीठांची शैक्षणिक स्वायत्तता का महत्त्वाची?

UGC संदर्भातील सरकारी नोंदींमध्ये विद्यापीठांना अभ्यासक्रम तयार आणि विकसित करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे नमूद झाले आहे. UGC ही उच्च शिक्षणातील अध्यापन, परीक्षा आणि संशोधनाच्या मानकांशी संबंधित वैधानिक संस्था आहे. केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्था या संबंधित केंद्रीय कायदे, statutes, ordinances आणि regulations अंतर्गत चालणाऱ्या स्वायत्त संस्था असल्याचे शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकृत माहितीतही नमूद आहे. म्हणून अभ्यासक्रमात बदल करायचा असेल तर प्रश्न असा असायला हवा...

शैक्षणिक तज्ज्ञांचे मत घेतले का?

विभागीय समितीने चर्चा केली का?

Academic Council ने विचार केला का?

विद्यापीठाच्या वैधानिक प्रक्रियेचे पालन झाले का?

साहित्याचे शैक्षणिक मूल्यमापन झाले का?

फक्त..

“कोणीतरी सोशल मीडियावर आक्षेप घेतला”

इतके कारण पुरेसे असू नये.

मग सामान्य नागरिकाने काय करावे?

हा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे.

१. प्रथम माहितीची खात्री करा

WhatsApp वर आलेला प्रत्येक संदेश सत्य समजू नका.

सरकारी पत्र आहे का?

विद्यापीठाने अधिकृत भूमिका जाहीर केली आहे का?

अभ्यासक्रमातून पुस्तक काढण्याचा आदेश आहे का?

की केवळ माहिती मागवली आहे?

असं सांगून प्रस्थापित विषमतावादी मानसिकतेविरुद्धचे विचार संपविण्याचे षडयंत्र तर नाही ना.

२. RTI चा वापर करा

नागरिक माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे प्रश्न विचारू शकतो.

उदाहरणार्थ..

“सदर अभ्यासक्रमांबाबत माहिती मागविण्याचे आदेश/पत्राची प्रत द्यावी.”

“या संदर्भातील PMO communication ची प्रत उपलब्ध असल्यास द्यावी.”

“कोणत्या विद्यापीठांकडून कोणती माहिती मागविण्यात आली?”

“या माहितीच्या आधारे कोणती समिती/प्राधिकरण निर्णय घेणार आहे?”

“अभ्यासक्रम बदलण्याचा कोणताही प्रस्ताव असल्यास त्याची प्रत द्यावी.”

मात्र RTI मध्ये प्रश्न विचारताना उपलब्ध नोंद, पत्र, आदेश, फाइल नोटिंग, अहवाल, बैठकीचे इतिवृत्त यांची मागणी करणे अधिक प्रभावी ठरते.

३. विद्यापीठांना लेखी निवेदन द्या.

विद्यापीठाचे कुलगुरू, Registrar, संबंधित विभागप्रमुख, Academic Council आणि संबंधित शैक्षणिक संस्थांना निवेदन देता येईल.

निवेदनाचा मुद्दा असा असावा.

“फुले, आंबेडकर, पेरियार आणि इतर सामाजिक विचारवंतांचे साहित्य अभ्यासक्रमात ठेवायचे की नाही, याचा निर्णय सोशल मीडिया दबावावर नव्हे तर तज्ज्ञांच्या स्वतंत्र, पारदर्शक आणि शैक्षणिक प्रक्रियेतून घ्यावा.”

४. UGC कडे निवेदन करा.

UGC ही उच्च शिक्षणाच्या मानकांशी संबंधित वैधानिक संस्था आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रमातील बदलाच्या प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता, शैक्षणिक स्वायत्तता आणि वैधानिक प्रक्रिया यासंबंधी निवेदन UGC कडेही देता येते.

५. लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारा

खासदारांना, आमदारांना आणि संबंधित लोकप्रतिनिधींना लेखी प्रश्न विचारा..

“फुले-आंबेडकर-पेरियारांचे साहित्य अभ्यासक्रमातून काढण्याचा कोणताही प्रस्ताव आहे का?”

“असल्यास त्याचा अधिकृत दस्तऐवज कोणता?”

“अभ्यासक्रम बदलण्याचा अधिकार कोणत्या वैधानिक संस्थेकडे आहे?”

“तज्ज्ञांची समिती कोणती?”

“विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे मत घेतले जाणार आहे का?”

लोकशाहीत नागरिकाने आपल्या प्रतिनिधींना प्रश्न विचारणे हे गैरवर्तन नसून लोकशाहीतील आवश्यक जबाबदारी आहे.

६. शांततापूर्ण जनजागृती करा.

गावोगावी, वस्त्यांमध्ये, महाविद्यालयांमध्ये आणि सार्वजनिक ठिकाणी चर्चा आयोजित करा.

विषय असू शकतात...

“फुले-आंबेडकर-पेरियार का शिकवले पाहिजेत?”

“संविधान आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन”

“विद्यापीठांची शैक्षणिक स्वायत्तता म्हणजे काय?”

“चिकित्सक विचार आणि लोकशाही”

“विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार का महत्त्वाचा?”

अशा कार्यक्रमांमध्ये द्वेष नाही, हिंसा नाही, व्यक्तीपूजा नाही - फक्त तथ्य, तर्क, संविधान आणि संवाद.

७. शांततापूर्ण निदर्शने.. पण कायद्याच्या चौकटीत

अनुच्छेद १९(१)(ब) शांततेने आणि शस्त्रांशिवाय सभा घेण्याचा अधिकार मान्य करतो. मात्र या अधिकारावर संविधानाने परवानगी दिलेल्या कायदेशीर मर्यादा लागू होतात.

म्हणून मोर्चा काढायचा असेल तर..

परवानगी/स्थानिक नियमांचे पालन करा. शस्त्रे घेऊ नका. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करू नका. पोलीस किंवा प्रशासनाशी संघर्ष टाळा. द्वेषपूर्ण घोषणा टाळा. व्यक्तीविरोधी शिवीगाळ न करता धोरणावर टीका करा. अशा पद्धतीचा विरोध नैतिकदृष्ट्याही अधिक मजबूत आणि कायदेशीरदृष्ट्याही अधिक सुरक्षित असतो. (कारण केंद्रातील सत्ताधारी भाजपा आत्ता प्रत्येक आघाडीवर अपयशी ठरतय. त्यामुळे ते विरोधकांना असंविधानिक कृत्य करण्यास मुद्दामहून प्रवृत्त करणार.)

८. न्यायालयीन मार्ग खुला आहे

जर भविष्यात एखादा ठोस सरकारी आदेश किंवा प्रशासकीय निर्णय मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असेल, तर योग्य परिस्थितीत न्यायालयीन उपाय उपलब्ध असतात. संविधानाचा अनुच्छेद ३२ मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार हमी देतो आणि न्यायालयाला योग्य writs जारी करण्याचे अधिकार देतो. उच्च न्यायालयांनाही त्यांच्या घटनात्मक अधिकारक्षेत्रात योग्य प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे. मात्र न्यायालयात जाण्यापूर्वी अधिकृत आदेश/निर्णय, संबंधित कागदपत्रे आणि कायदेशीर आधार स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.

हा विरोध कोणाच्या विरोधात आहे?

हा विरोध..

भाजपच्या विरोधात असायलाच हवा, असे नाही.

हा विरोध..

काँग्रेसच्या बाजूने असायलाच हवा, असेही नाही.

हा विरोध...

कोणत्याही एका पक्षाच्या समर्थनासाठी नाही.

कारण उद्या सरकार कोणाचेही असू शकते.

आज एखाद्या विचारवंताचे पुस्तक लक्ष्य केले जाईल;

उद्या दुसऱ्या विचारवंताचे पुस्तक लक्ष्य केले जाऊ शकते.

आज एका विचारसरणीचा आवाज दाबला जाईल;

उद्या दुसऱ्या विचारसरणीचा आवाज दाबला जाऊ शकतो.

म्हणून तत्त्व एकच असले पाहिजे...

“सरकार कोणाचेही असो; विद्यापीठाचे अभ्यासक्रम राजकीय दबावाने नव्हे, तर संविधानिक मूल्ये, शैक्षणिक स्वायत्तता, तज्ज्ञांचे मत, संशोधन आणि चिकित्सक विचार यांच्या आधारावर ठरले पाहिजेत.”

फुले-आंबेडकरांना अभ्यासक्रमातून काढणे म्हणजे केवळ दोन पुस्तके काढणे नाही. ही गोष्ट अधिक व्यापक आहे. जर विद्यार्थ्याला जातिव्यवस्था समजावून सांगायची असेल तर फुले वाचावे लागतील. जर सामाजिक न्याय समजावून सांगायचा असेल तर... आंबेडकर वाचावे लागतील. जर पितृसत्ताक रचनेचा इतिहास समजून घ्यायचा असेल तर... स्त्रीवादी आणि सामाजिक सुधारकांचे साहित्य वाचावे लागेल. जर दक्षिण भारतातील जातिविरोधी चळवळी समजून घ्यायच्या असतील तर.. पेरियारांचा अभ्यास करावा लागेल.

आणि जर या सर्व विचारांशी असहमती असेल तर.. त्यावर टीका करणारे साहित्यही विद्यार्थ्यांनी वाचावे. हीच तर विद्यापीठाची खरी ताकद आहे!

आपल्याला “एकच विचार” नको - “विचार करण्याची क्षमता” हवी!

लोकशाहीला केवळ मतदार नको असतात. लोकशाहीला... विचार करणारे नागरिक, प्रश्न विचारणारे नागरिक, पुरावा मागणारे नागरिक, भेदभावाला विरोध करणारे नागरिक, संविधान समजणारे नागरिक आवश्यक असतात. म्हणून विद्यार्थ्यांना कोणताही विचार “सत्य” म्हणून गिळायला देऊ नका. पण कोणताही विचार “वाचूच नका” असेही म्हणू नका.

त्याऐवजी सांगा..

वाचा.

समजा.

प्रश्न विचारा.

पुरावे तपासा.

सहमत व्हा किंवा असहमत व्हा.

पण विचार करणे सोडू नका!

जनतेसाठी संविधानिक कृतीचा १० कलमी कार्यक्रम

१. बातमीची सत्यता तपासा.

२. अधिकृत सरकारी पत्र/आदेश मिळवा.

३. RTI द्वारे नोंदी आणि कागदपत्रे मागवा.

४. विद्यापीठाच्या कुलगुरू/Registrar/Academic Council कडे निवेदन द्या.

५. UGC आणि शिक्षण मंत्रालयाकडे लेखी हरकत नोंदवा.

६. आपल्या खासदार व आमदारांना प्रश्न विचारा.

७. सार्वजनिक व्याख्याने व संविधान जनजागृती कार्यक्रम घ्या.

८. शांततापूर्ण आणि कायदेशीर निदर्शने करा.

९. विद्यार्थ्यांना फुले-सावित्रीबाई-पेरियार-आंबेडकर आणि इतर विविध विचारवंतांचे साहित्य उपलब्ध करून द्या.

१०. ठोस आदेशामुळे मूलभूत अधिकारांचा प्रश्न निर्माण झाल्यास तज्ज्ञ कायदेपंडितांच्या सल्ल्याने न्यायालयीन मार्गाचा विचार करा.

शेवटचा प्रश्न सरकारला नव्हे.. आपण स्वतःला विचारूया!

आपल्याला कोणत्या प्रकारचा भारत हवा आहे?

जिथे विद्यार्थ्यांना सांगितले जाईल...

“हे पुस्तक वाचू नका.”

की असा भारत -

“हे पुस्तक वाचा आणि त्यावर प्रश्न विचारा.”

आपल्याला अशी पिढी हवी आहे का जी फक्त आदेश पाळेल?

की अशी पिढी हवी आहे जी...

संविधान वाचेल,

विज्ञान समजून घेईल,

जातिभेदाला प्रश्न विचारेल,

स्त्री-पुरुष समानतेवर विश्वास ठेवेल,

मानवी प्रतिष्ठेचा आदर करेल,

अंधश्रद्धेला तर्काने तपासेल,

आणि अन्यायाविरुद्ध संविधानिक मार्गाने उभी राहील

भारतीय संविधानाने आपल्याला उत्तर आधीच दिले आहे.

समता.

स्वातंत्र्य.

बंधुता.

न्याय.

आणि नागरिकाचे कर्तव्य... वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि चौकसपणा विकसित करणे.

म्हणून..

फुले वाचा!

सावित्रीबाई वाचा!

पेरियार वाचा!

आंबेडकर वाचा!

गांधी वाचा!

फुले-आंबेडकरांवरील टीकाकारही वाचा!

सर्व विचार वाचा - पण चिकित्सक बुद्धीने वाचा!

कारण..

"पुस्तकाला घाबरणारा पक्ष, संघटना, सत्ताधारी, समाज लोकशाही मजबूत करू शकत नाही.

पण पुस्तक वाचून प्रश्न विचारणारा समाज लोकशाहीला अधिक सक्षम करतो. आणि म्हणूनच आपली मागणी पक्षीय नसून संविधानिक असली पाहिजे.

“अभ्यासक्रमावर राजकीय दबाव नको!"

"शैक्षणिक स्वायत्ततेचा सन्मान करा!"

फुले-सावित्रीबाई-पेरियार-आंबेडकर आणि सर्व महत्त्वाच्या विचारवंतांचे साहित्य विद्यार्थ्यांना उपलब्ध राहू द्या!

विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारू द्या!

चिकित्सक विचार करू द्या!

"वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करू द्या!”

सरकार कोणाचेही असो..

संविधान सर्वोच्च!

शिक्षण स्वतंत्र!

विचार स्वातंत्र्य अबाधित!