हंटर कमिशन काय होते?
१८८२ साली व्हाईसरॉय लॉर्ड रिपन यांनी सर विल्यम हंटर यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला भारतीय शिक्षण आयोग नेमला. यालाच हंटर कमिशन म्हणतात.
महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी या आयोगासमोर १९ ऑक्टोबर १८८२ रोजी आपले लेखी निवेदन (मेमोरँडम) सादर केले.
१८८२ + १४४ = २०२६, म्हणून आज १४४ वर्षे पूर्ण झाली असे म्हटले आहे.
त्या निवेदनात फुलेंनी काय सांगितले होते?
त्यावेळी आयोगासमोर बहुजन समाजाच्या बाजूने बोलणारे फुले हे एकमेव होते.
१. सरकारच्या धोरणावर टीका - गळती सिद्धांत (Filtration Theory):
सरकार उच्चवर्णीयांच्या शिक्षणावर भरपूर पैसा खर्च करत होते आणि समजत होते की वरच्या वर्गाकडून शिक्षण खालच्या वर्गापर्यंत आपोआप झिरपेल. फुले म्हणाले, हा केवळ "काल्पनिक सिद्धांत" आहे, प्रत्यक्षात असं कधीच घडलं नाही.
२. सरकारला खडसावले:
सरकार शेतकरी, शूद्र-अतिशूद्र यांच्या प्राथमिक शिक्षणावर फक्त १% खर्च करते, पण उच्चवर्णीयांच्या शिक्षणावर मोठा महसूल उधळते, अशी टीका त्यांनी केली.
३. फुलेंच्या प्रमुख मागण्या:
मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण: सर्वांसाठी मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण द्यावे, ही जोरदार मागणी फुलेंनीच प्रथम केली.
प्रत्येक गावात शाळा: सरकारने प्रत्येक गावात शूद्रांसाठी शाळा सुरू कराव्यात.
शिक्षक बहुजनच असावेत: त्या शाळांमध्ये ब्राह्मण शिक्षक नकोत, तर प्रशिक्षित शूद्र शिक्षक असावेत जे शेती, सुतारकाम सारखे व्यवसायही शिकवू शकतील.
व्यवहारोपयोगी अभ्यासक्रम: वाचन, लेखन (मोडी आणि बाळबोध लिपी), हिशोब, सामान्य इतिहास, भूगोल, व्याकरण, शेतीचे प्राथमिक ज्ञान, नैतिक कर्तव्ये आणि स्वच्छता याचे धडे असावेत.
स्त्री शिक्षण: स्त्रियांच्या प्राथमिक शिक्षणाचा अधिक उदारपणे प्रसार करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.
थोडक्यात, महात्मा फुले हे ब्रिटिश सरकारकडे आरक्षण, मोफत शिक्षण आणि स्त्री-शूद्र-अतिशूद्रांच्या शिक्षणाची मागणी करणारे पहिले भारतीय विचारवंत होते. हेच निवेदन पुढे भारतातील बहुजन शिक्षण चळवळीचा पाया ठरले.
Post a Comment
0 Comments